मुंबई - राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्वांनी मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर करावा, शारीरिक अंतर राखावे तसेच कोविड नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून संकटावर मात करण्याबरोबरच एक नवीन व बलशाली महाराष्ट्र घडविण्यासाठी सर्वांनी एकत्र या असे आवाहन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी आज राज्यातील जनतेला केले. तसेच महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६१ व्या वर्धापन दिनानिमित्त जनतेला शुभेच्छा देऊन महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी प्राणांचे बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली.
राज्यनिर्मितीच्या आजच्या छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या थोर विभूतींचे आणि समाजसुधारक नेत्यांचे स्मरण करताना आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनानिमित्त सर्व श्रमिकांना शुभेच्छा दिल्या.
ऑक्सिजन एक्सप्रेस देशातील पहिला प्रयोग
गेल्या सुमारे सव्वा वर्षाहून अधिक काळ आपण कोविड संसर्गाविरोधात एकजूटीने लढत आहोत. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून करोनाचे रुग्ण पुन्हा वाढत आहेत. या साथीला आटोक्यात आणण्यासाठी विविध उपाय योजले आहेत. याबरोबरच लसीकरणाचा वेगही वाढवला आहे. २२ एप्रिलपर्यंत सुमारे एक कोटी ३७ लाख लोकांचे लसीकरण करुन महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. राज्याच्या विनंतीवरुन केंद्र शासनामार्फत हाफकिन संस्थेस नुकतीच लस उत्पादनासाठी परवानगी दिली आहे. त्यासाठी राज्यात उत्पादीत होणारा ऑक्सिजन हा वैद्यकीय वापरासाठी शंभर टक्के राखीव ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अतिरिक्त ऑक्सिजनची उपलब्धता करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पुढाकाराने रेल्वेची विशेष ‘ऑक्सिजन एक्सप्रेस’ रवाना केली. देशातील हा पहिलाच प्रयोग असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.
ब्रेक द चेन अंतर्गत मदत
कोरोनाच्या संकटावर मात करीत असताना, राज्याची अर्थव्यवस्था सांभाळत, वंचित-उपेक्षित, शेतकरी, महिलांना न्याय देण्याबरोबरच राज्याच्या प्रगतीचा आलेख उंचावला जाईल, यासाठी सरकार काम करत आहे. त्यानुसार ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत प्रतिबंधाच्या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना ५४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. गोरगरिबांना शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येत आहे. राज्यातील सुमारे ७ कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे राज्यपाल यांनी स्पष्ट केले.
सरकारच्या योजना
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी माझ्या शासनाने माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यामध्ये राज्याची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. शेतकरी थकबाकीदार होऊ नये यासाठी ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०००-२०२१ पासून शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्यात येत आहे. थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना सवलत दिली जात आहे. 'शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेंतर्गत राज्यातील पशुपालकांच्या दारी पशुवैद्यकीय सेवा देण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ७१ तालुक्यांमध्ये फिरत्या पशुचिकित्सा पथकांची स्थापना केल्याचे ते म्हणाले.
मराठी रंगमंच कलादालन
मराठी भाषा भवनचे उपकेंद्र ऐरोली, नवी मुंबई येथे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. विश्वविख्यात पार्श्वगायिका आशाताई भोसले यांना नुकताच ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार जाहीर केला आहे. महाराष्ट्राच्या समृद्ध अशा मराठी रंगभूमीचा वारसा जपण्याच्या दृष्टीने गिरगाव चौपाटी येथील बिर्ला क्रीडा केंद्राच्या पुनर्रचना प्रकल्पांतर्गत मराठी रंगमंच कलादालन उभारणीचा आराखडा निश्चित केला आहे.
राज्य शासनाव्दारे प्रदान करण्यात येत असलेल्या विविध सुविधा नागरिकांना त्यांच्या घरानजीक प्राप्त व्हाव्या यासाठी सरकारने सुमारे ३२ हजार ८५ ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ स्थापन केली आहेत. सेवा हमी अधिनियमांतर्गत आजपर्यंत ३७ विभागांशी संबंधित ४०३ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
महिलांसाठी संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना
महिलेच्या नावे घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत देणारी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना, असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना, राज्य राखीव महिला पोलिसांची स्वतंत्र तुकडी यांसारख्या महत्वपूर्ण निर्णयांमधून महिला सक्षमीकरणाची प्रक्रिया गतिमान पद्धतीने पुढे जाईल, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला.
शुन्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता या घटकांतील एकुण सुमारे पंचाहत्तर लाख लाभार्थ्यांना अंगणवाड्यांमार्फत पोषण आहाराचा लाभ देण्यात आला आहे.
दिव्यांग, अशासकीय संघटना, समाजसेवक आणि देणगीदार या सर्वांना एकाच छताखाली आणणे, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या योजनांची माहिती देणे यासाठी महा शरद डॉट इन हे वेबपोर्टल सुरु केले आहे.
कोविड साथीच्या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबांची रोजगाराअभावी उपासमार होऊ नये म्हणून शासनाने खावटी अनुदान स्वरुपात सुमारे अकरा लाख पंचावन्न हजार कुटुंबियांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना प्रति कुटूंब चार हजार रुपये आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे.
नागपूर येथील बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यानाचे नामकरण व लोकार्पण करण्यात आले आहे.
मुंबई एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
प्रदेश क्षेत्रातील आठ महानगरपालिका आणि सात नगरपालिका, नगरपरिषद यांचा समावेश करुन मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता ठाणे मुख्यालय असलेले एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळता) लागू करण्याबाबतची अभ्यासगटाची शिफारस मान्य करण्यात आली आहे. याबाबत अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे.
मुंबई किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्पाचे काम जलदगतीने सुरु असून वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे काम सुरु झाले आहे. मुंबईतील चौदा मेट्रो लाइन्सचे तीनशे सदतीस किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतिपथावर आहे. सर्व चौदा मेट्रो लाइन्सची कामे पूर्णत्वाच्या विविध टप्प्यावर आहेत.
नागरी स्वच्छता अभियानातील कामगिरीत महाराष्ट्राने सातत्य राखले आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण दोन हजार वीसच्या बारा राष्ट्रीय पुरस्कारांपैकी सर्वाधिक चार पुरस्कार राज्याने पटकावले आहेत, ही भूषणावह बाब आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्यपुरस्कृत घरकुल योजनांमधून मार्च दोन हजार एकवीस अखेर तीन लाख सहाशे एकवीस घरकुले बांधून पूर्ण करण्यात आली असून चार लाख चाळीस हजार नऊशे चोवीस घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे.
जल जीवन मिशनअंतर्गत आतापर्यंत एक्क्याण्णव लाख पाच हजार ग्रामीण कुटुंबांना वैयक्तिक नळजोडणी देण्यात आल्या आहेत. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा – दोन अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी सहा हजार दोनशे अठरा गावांमध्ये नियोजन करण्यात आले आहे तर सहा हजार दोनशे पंच्याहत्तर गावात सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे करण्याचे नियोजन आहे.
महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या प्राचीन वारशाचे जतन आणि संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे.
माझ्या शासनाने ‘पुणे - नाशिक मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्ग’ या नवीन प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट वाढवून यावर्षी पंचवीस हजार उद्योग घटकांना मदत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागामार्फत महास्वयंम वेबपोर्टल, ऑनलाईन रोजगार मेळावे आदी विविध उपक्रमांद्वारे चालू वर्षात जानेवारी ते मार्च अखेर त्रेचाळीस हजार नउशे दहा बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला आहे.
राज्याच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी माझ्या शासनाने कृषी पर्यटन धोरण, कॅराव्हॅन पर्यटन धोरण, बीच शॅक धोरण जाहीर केले आहे. यामुळे राज्यातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास राज्यपाल कोश्यारी यांनी व्यक्त केला.
