मुंबई - राज्य सरकारच्या वेब पोर्टलवर तक्रारींचा ओघ वाढला आहे. एक तक्रार अनेकदा केल्या जात आहेत. राज्य सरकारची यामुळे डोकेदुखी वाढली असून तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी पाच निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. समिती तक्रारदारांच्या तक्रारी एकूण घेऊन झटक्यात तोडगा काढणार आहे. सर्वसामान्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील जनतेच्या तक्रारी थेट ( Web Portal Grievance Redressal Committee ) शासन दरबारी मांडण्यासाठी लोकआयुक्त, सेवा हक्क आयोग आणि आपले सरकार या पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात नागरिकांकडून तक्रारी येत आहेत. राज्य सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी सुशासन समिती ( Good Governance Committee ) नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुलभ व पारदर्शक कारभार : सरकारकडून तक्रारींचे अनेकदा निरकरण होत नाही. काही वेळा विलंब होतो. त्यामुळे नागरिकांच्या रोषाचा सामना करावा लागतो आहे. ही बाब विचारात घेत, या तक्रारींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि शासनाच्या सेवा नागरिकांना अधिक सुलभ व पारदर्शी पध्दतीने मिळाव्यात म्हणून शासनाने सुशासन नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या पाच बड्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ही समिती शासन व नागरिक यांच्यातील अंतर कसे कमी होईल यासाठी प्रयत्न करणार आहे. तसेच सुलभ आणि पारदर्शक व्हावा, यासाठी सुशासन नियमावली तयार केली जाणार आहे. पाच निवृत्त अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी असेल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
असे करणार काम : प्रशासनातील काही प्रशासकीय कार्यपध्दतीमुळे नागरिकांना एकसारख्याच तक्रारी सतत उद्भवतात. अशा नेहमी येणाऱ्या तक्रारी वारंवार उद्भवणार नाहीत, यासाठी कार्यालयीन कार्यपध्दती असली तरी शासनात सुप्रशासनाचे तत्व धरुन कसे काम करावे, याबाबत सुशासन नियमावली अस्तित्वात नाही. एकूणच प्रशासकीय कार्यपध्दतीत बदल करण्याची गरज आहे. शासनाची स्वच्छ प्रतिमा, उत्तरदायी प्रशासन, तक्रारींचा जलद निपटारा, सुलभ, पारदर्शी व गतिशील तसेच लोकाभिमुख प्रशासन कसे, असावे यासाठीही अशी नियमावली उपयुक्त होणार आहे. शासन स्तरावर पारदर्शकता, लोकाभिमुखता, भ्रष्टाचार मुक्त कार्यालय, प्रशासनातील अनिष्ट बाबी टाळून प्रशासनाचे सुशासन होण्यासाठी ही नियमावली उपयुक्त ठरेल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
समितीत 'हे' आहेत सदस्य :
- सुरेश कुमार (भारतीय प्रशासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले अधिकारी, तसेच उपलोकआयुक्त व महाराष्ट्राचे प्रभारी लोक आयुक्त) हे समितीचे अध्यक्ष असतील.
- जयंतकुमार बांठिया, ( सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी. माजी मुख्य सचिव) हे समितीचे सदस्य असतील.
- स्वाधीन क्षत्रिय (सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी आणि महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे माजी मुख्य सेवा हक्क आयुक्त) हे समितीचे सदस्य असतील.
- के.पी. बक्षी, (सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी) हे समितीचे सदस्य असतील.
- अजितकुमार जैन (सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी आणि मुंबईचे माजी राज्य माहिती आयुक्त) हे समितीचे सदस्य असतील.
हेही वाचा - Amit Deshmukh on Nurses Strike : सरकार परिचारिकांच्या भावनांशी सहमत, निर्णयाची लेखी प्रत देणार - अमित देशमुख
