मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्प नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतो. बुलेट ट्रेनच्या जागेचे अद्यापही महाराष्ट्रात पूर्ण अधिग्रहण झालेले नाही, आणि अशात आता बुलेट ट्रेन (Bullet Train) विरोधात गोदरेज समुहाने (godrej group) मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये (bombay high court) याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 18 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
सरकार देत असलेल्या नुकसानभरपाईचा विरोध: बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेकरता राज्य सरकार देत असलेल्या 264 कोटींच्या नुकसानभरपाई विरोधात गोदरेजनं उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. सरकारने विक्रोळीतील 10 हेक्टरचा प्लॉट बुलेट ट्रेनसाठी ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र गोदरेज कंपनीनं याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयानं दाद मागत या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी साल 2019 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत नव्यानं सुधारणा करण्याची मागणी करत गोदरेजनं हायकोर्टाकडे परवानगी मागितली होती. ही परवानगी मान्य करत उच्च न्यायालयाने यावर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठानं याप्रकरणी राज्य सरकार, नॅशनल हायस्पीड रेल्वे प्राधिकरण आणि अन्य प्रतिवादींना नोटीस जारी करत सुधारीत याचिकेवर आपली भूमिका 18 ऑक्टोबरला होणा-या पुढील सुनावणीत मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण ? : गेल्या महिन्यात राज्य सरकारनं बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी आवश्यक प्रस्तावित जागेकरीत गोदरेज कंपनीला 264 कोटींची नुकसानभरपाई देण्याचं निश्चित केलं होतं. मुंबई आणि अहमदाबाद या शहरांना जोडणा-या या 534 किमीच्या हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरमध्ये 21 किमी लांबीची एक बोगदा बांधण्यात येणार आहे. ठाणे खाडीच्या खालून जाणाऱ्या या बोगद्याची सुरूवात विक्रोळीतून होणार आहे. याच कामासाठी राज्य सरकारनं मार्च 2018 मध्ये विक्रोळीतील 39 हजार 547 चौ.किमी. चा भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जमीन अधिग्रहण कायदा 2013 नुसार सुरू केली होती.
मात्र आता कंपनीने दावा केला आहे की, याप्रकरणातील नुकसानभरपाईची सुनावणी होऊन 26 महिन्यांचा कालावधी लोटलाय. त्यामुळे कायद्यातील तरतूदीनुसार जुन्या दरानं झालेला जमीन अधिग्रहणाचा हा करार आता रद्द होतो. तर दुसरीकडे आधीच हा प्रकल्प चार वर्ष रखडल्यामुळे राज्य सरकारनं जोपर्यंत हा वाद निकाली निघत नाही तोपर्यंत नुकसानभरपाईची रक्कम कोर्टात जमा करण्याची परवानगी मागितली आहे. तसेच विक्रोळीतील 3 हजार एकरच्या जागेच्या मालकीवरूनच राज्य सरकार आणि गोदरेज यांच्यातील वाद साल 1973 पासून अद्याप प्रलंबित आहे.
