मुंबई : भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी ( Bhima Koregaon and Elgar Parishad accused ) गौतम नवलखा ( Gautam Navlakha bail application ) यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाकडून ( Mumbai Session Court ) फेटाळण्यात आला. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाने ( Special NIA Court ) आज निर्णय देत नवलखा यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. गौतम नवलखा यांना एल्गार परिषद प्रकरणात एप्रिल 2020मध्ये अटक करण्यात आली होती. नवलखा यांची प्रकृती बरी नसल्याने त्यांना औषधोपचारासाठी जामीन मंजूर करण्यात यावा अशी विनंती त्यांच्याकडून कोर्टाला करण्यात आली होती. मात्र, यापूर्वीच न्यायालयाने ही विनंती नाकारली होती.
नवलखा तळोजा कारागृहातील अंडा सेलमध्ये- गौतम नवलखांनी यांच्या जामीन अर्जाला तपासणी करणे कडून विरोध दर्शविण्यात आला आहे. तसेच नवलाखाने यांना जामीन देण्यात येऊ नये जामीन दिल्यास या प्रकरणात वरील तपासावर देखील याचा परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा युक्तिवाद एनआयएकडून करण्यात आला होता. भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन गौतम नवलखांसह इतर काही जणांविरोधात पोलीसांनी गुन्हा दाखल केला. नवलखांना 28 ऑगस्ट 2018 रोजी अटक करण्यात आली. तेव्हापासून नवलखा तळोजा कारागृहातील अंडा सेलमध्ये सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे.
वैद्यकीय सुविधा पुरविण्याचा आदेश - नवलखांचे वाढते वय आजारांमुळे घरात नजरकैदेत ठेवावे अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. तळोजा कारागृहात अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधा असल्यामुळे तातडीने योग्य उपचार होऊ शकत नाही त्यामुळे मला घरीच नजरकैदेत ठेवावे अशी मुख्य मागणी करणारी याचिका त्यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत न्या. एस. बी. शुक्रे आणि न्या. जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली होती. नवलखा यांनी वैद्यकीय सुविधांबाबत विशेष NIA न्यायालयात अर्ज करावा असे निर्देश न्यायालयाने आपल्या आदेशात दिले आहेत. तसेच नवलखा यांना आवश्यक असलेल्या वैद्यकीय सुविधा तळोजा कारागृह अधिक्षकांनी उपलब्ध करुन द्याव्यात असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद प्रकरण?
पेशव्यांचं मराठा सैन्य आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या 200 व्या स्मृतिदिनानिमित्त 31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान या कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक दलित संघटनांनी एकत्रितपणे एका रॅलीचे आयोजन केलं होतं. या युद्धात पेशव्यांविरोधात ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर महार रेजिमेंट लढली होती आणि यात बहुतांश दलित सैनिक होते. पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते. या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदे तील वक्तव्यं कारणीभूत होती अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला. या एल्गार परिषदे मागे माओवादी संघटनांचा हात होता असं म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली.
भीमा कोरेगाव प्रकरणातील मुख्य आरोपी - भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी गौतम गौतम नवलखाची जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. ते भीमा कोरेगाव प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे. पुणे येथे झालेल्या एल्गार परिषद प्रकरणातही त्यांचे नाव प्रामुख्याने पुढे आले. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाने नवलखा यांच्या अर्जातील सर्व तथ्यांवर विचार करून आज निर्णय देत त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. गौतम नवलखा यांना एल्गार परिषद प्रकरणात एप्रिल 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती.
केंद्र सरकार उलथवण्याचा कट - राष्ट्रीय तपास संस्थेने एल्गार परिषद प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार नवलखा आणि सहआरोपी हे प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना किंवा बंदी घातलेल्या संघटनांसाठी आघाडीवर काम करणारे होते. नवलखा आणि सहआरोपींनी केंद्र सरकार उलथवण्याचा कट रचल्याचा उल्लेख या आरोपपत्रात करण्यात आला. तुरुंगात असताना फोन कॉल आणि व्हिडीओ कॉल करण्याची परवानगी मागण्यासाठी नवलखा यांनी वकील युग मोहित चौधरींच्या माध्यमातून याचिका दाखल केली. त्यावर शिंदे यांनी युक्तिवाद केला. कोरोना प्रतिबंधक नियमांमुळे दोन वर्षांत सर्व कैद्यांना व्हिडीओ कॉलची सुविधा देण्यात आली आहे, असे नवलखांनी याचिकेत म्हटले होते. मात्र, आता प्रत्यक्ष भेट होत असल्याने ही सुविधा बंद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे.
