मुंबई साकीनाका परिसरामध्ये 2016 मध्ये 54 वर्षीय गारमेंट व्यावसायिकाचा अपघातात Garment businessman in accident मृत्यू झाला होता. साकीनाका वरून मुंबईला जात असताना व्यावसायिकाचा दुचाकी वाहनाला डंपर ट्रकने धडक दिल्याने जागीच मृत्यू Death on spot after being hit truck झाला होता. मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने डंपर ट्रकचा मालक आणि विमा कंपनीला अपघातात मृत्यू झालेल्या कुटुंबाला सुमारे 4.13 कोटी रुपये देण्याचे आदेश नुकताच न्यायालयाने Court order दिला आहे.
न्यायालयात धाव घेतली व्यवसायिक साकीनाकावरून दुचाकीने पवईला जात असताना अपघात झाला होता. पोलिसांनी चालकाविरोधात गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता. व्यवसाय कुटुंबीयांनी या विरोधात 3 कोटीचा विमा नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने आता या कुटुंबीयांना व्याजासह 4.13 कोटी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश डंपर ट्रकचा मालक आणि विमा कंपनीला संयुक्तपणे देण्याचा आदेश दिला आहे.
3 कोटी रुपयांची भरपाई न्यायालयाने आयकर रिटर्नवर विसंबून ठेवला, ज्यात असे म्हटले आहे की एक वैधानिक दस्तऐवज ज्यावर पीडिताचे वार्षिक उत्पन्न निश्चित करण्यासाठी अवलंबून राहता येईल. न्यायाधिकरणाने विमा कंपनीच्या दाव्याचे खंडन केले की पीडितेने हेल्मेट परिधान केले नसल्याने तो त्याच्या मृत्यूला जबाबदार आहे. कुटुंबाने 3 कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. जमील शेख यांच्या पत्नी आणि त्यांच्या 6 मुलांनी डंपर ट्रक मालक गौरी जाधव आणि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यांच्या विरोधात 7 नोव्हेंबर 2016 रोजी न्यायालयात धाव घेतली होती.
काय आहे प्रकरण 28 ऑगस्ट 2016 रोजी दुपारी 3 च्या दरम्यान जमील आपल्या मोटरसायकलवरून साकीनाका येथून पवईकडे जात असताना मागून आलेल्या ट्रकने अतिशय वेगात येऊन त्याला खाली पाडले. जमीलला रुग्णालयात नेले तेथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्याप्रकरणी चालकावर एफआयआर दाखल करण्यात आला. डंपर मालकाने दाव्याला प्रतिसाद दिला नाही आणि त्यांच्याविरुद्ध आदेश पूर्वपक्ष पारित करण्यात आला.
विमा कंपनीने असा युक्तिवाद केला की जमीलने हेल्मेट घातले असते, जे कायद्याने अनिवार्य होते. तर डोक्याला झालेली दुखापत टाळता आली असती, असा दावा केला जातो की अपघाताच्या वेळी आक्षेपार्ह वाहनाच्या चालकाकडे वैध आणि प्रभावी ड्रायव्हिंग परवाना नव्हता. अशा प्रकारे विमाधारकाने पॉलिसीच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन केले आहे. नुकसान भरपाई देण्याचे दायित्व नाकारले. न्यायाधिकरणाने सांगितले की विमा कंपनीने त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन करण्यासाठी पुरावे सादर केले नाहीत.
