मुंबई - विचारसरणी, निष्ठा आता कोणत्याच राजकीय पक्षांकडे उरलेली नाही. सध्या राजकारणात काय होईल, कोण कोणत्या पक्षात जाईल हेही सांगता येत नाही. मात्र, निवृत्तीवेतनाचा हिस्सा प्रत्येक आमदाराला समान मिळतो आहे. विशेषतः स्वातंत्र्य सैनिकांना १५ वर्षांनंतर पेन्शन दिली ( Freedom fighters get pension after 15 years ) जाते. याउलट आमदारांना थाट वेगळा असून, दर पाच वर्षांनंतर निवृत्ती वेतनाचा लाभ दिला ( MLA get pension after every five years ) जातो. राज्य सरकारच्या तिजोरीवर यामुळे दरमहा सुमारे १६ कोटी ३० लाखांचा बोजा पडतो आहे. आमदारांचे वेतन, भत्ते निवृत्तीवेतनाचा यात समावेश असून, इतर सोयी-सुविधा यातून वगळण्यात आल्या आहेत.
शिंदे सरकार सत्तेत येताच मंत्र्यांच्या पेश्ननसाठी 30 कोटी - राज्यातील काही भागात मुसळधार पाऊस कोसळत असल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिकसह सर्वच शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. नागरी कामांसाठी आमदारांना कोट्यावधीचा विकास निधी दिला जातो. तरीही रस्ते, पाणी, आरोग्य व्यवस्थेच्या नावाने मतदार संघात दरवर्षी बोंब असते. शिवसेनेतून बंडखोरी केलेल्या चाळीस आमदारांनीही विकास निधी मिळत नाही, अशी तक्रार करत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना रामराम केला. भाजपच्या पाठिंब्यावर शिंदे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी आमदार आणि मंत्र्यांच्या पेन्शन योजनेसाठी ३० कोटी रुपयांचे विधेयक मंजूर केले. राज्याच्या तिजोरीवर यामुळे अतिरिक्त भार पडणार आहे.
सैनिकांना 15 वर्षानंतर निवृत्ती वेतन - राज्य विधानसभा आणि परिषदेच्या ८०२ माजी आमदारांसह ५२७ मृत आमदारांच्या कुटुंबाला पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जातो. किमान पन्नास हजारांहून अधिक रुपये दरमहा निवृत्त वेतन दिले जाते. जर एखाद्या आमदाराने पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ आमदार म्हणून काम केले असेल, तर पाच वर्षानंतरच्या प्रत्येक वर्षासाठी दोन हजार रुपये अधिकची रक्कम निवृत्ती वेतनात समाविष्ट केले जाते. विधिमंडळाच्या दिवंगत सदस्यांच्या विधवा व विधुर यांना सुमारे ४० हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. देशाच्या सीमेवर जीवाची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांना १५ वर्षानंतर निवृत्ती घेतल्यावर निवृत्तीवेतन लागू होते. मात्र, लोकप्रतिनिधी त्या तुलनेत उजवे ठरतात. काहींना दुप्पट निवृत्ती वेतनासहित कोट्यवधींच्या सोयी, सुविधा सरकारकडून दिल्या जातत. यामुळे सरकाराच्या तिजोरीवर दरमहा १६ कोटी २९ लाख ५२ हजार ५६ रुपये इतका खर्च येतो.
असा होतो खर्च - विधानसभेचे २८८ आणि विधान परिषदेचे ७८ अशा एकूण ३६६ आमदारांच्या वेतनावर दर महिन्याला ९ कोटी ५६ लाख ५ हजार ५६ इतका खर्च होतो. आतापर्यंत ८०२ आमदार निवृत्त झाले असून ४ कोटी ६२ लाख ६७ हजार रुपये निवृत्तीवेतनावर खर्च होतात. निधन झालेल्या आमदारांच्या कुटुंबीयांना दिल्या जाणाऱ्या निवृत्त वेतनावर २ कोटी १० लाख ८० हजार रुपयांचा खर्च केला जातो आहे. तसेच, राज्यसह देशात रेल्वे, विमान आणि देशाबाहेरील विमान प्रवासाकरिता ठराविक भत्ता दिला जातो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या एसटीचा विनामूल्य प्रवास, रस्ते करात सूट दिली जाते. शासकीय समित्यांवर काम केले असल्यास त्याचा भत्ता ही वेगळा दिला असल्याचे राज्य सरकारच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
कशाला हवे निवृत्ती वेतन - लोकशाहीसाठी नैसर्गिक युती केल्याचा दावा शिंदे गट आणि भाजपकडून केला जात असला तरी मंत्रीपदासाठी काहीजण शक्तिप्रदर्शन करून दबाव टाकत आहेत. तर, दुसरीकडे राज्यात मुसळधार पावसाने हाहाकार केला आहे. अनेक भागात पूरस्थिती निर्माण झाल्याने जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. येथील नागरिकांना मदतीची गरज असताना सुरत, गुवाहाटी आणि गोव्यातील राजेशाही हॉटेलमधील बडदास्त अनुभवून आलेले लोकप्रतिनिधी आजही रस्त्यांवर उतरलेले पाहायला मिळत नाहीत. मंत्री, पालकमंत्री पद किंवा कोणतेच खाते नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊ शकत नाही, अशी चर्चा सरकारमधील काही नेत्यांमध्ये रंगली आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना दिले जाणारे निवृत्तीवेतनच बंद करावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
हेही वाचा - Deepali Syed Statement : वाद आणि मान-अपमान बाजूला ठेवून शिंदे व ठाकरेंनी एकत्र यावे- दिपाली सय्यद
