मुंबई - 100 कोटींची वसुली प्रकरणात चौकशी करणाऱ्या चांदीवाल आयोगाने माजगी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ( Anil Deshmukh summoned by Chandiwal Commission ) समन्स बजाविले आहे. समन्सनुसार माजी गृहमंत्र्यांना उद्या सकाळी 11 वाजता चांदीवाल ( Anil Deshmukh in Chandiwal commission ) आयोगासमोर हजर राहावे लागणार आहे.
चांदीवाल आयोग माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा जबाब नोंदविणार आहे. दुसरीकडे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh Extortion Case) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. चांदीवाल आयोगाकडून ( Chandiwal commission scrapped warrant for Former Mumbai Commissioner ) जामीनपात्र वॉरंट रद्द करण्यात आले आहे.
ईडीने माजी गृहमंत्र्यांनी केली आहे अटक-
शंभर कोटी वसुली प्रकरणात ईडीने चौकशी करून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अटक केली आहे. अनिल देशमुख यांना 29 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयाची कोठडी देण्यात आली आहे. परमबीर सिंग यांनी आरोप केल्यानंतर ईडीकडून देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
हेही वाचा-Param Bir Singh : परमबीर सिंग यांच्यावरील चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन
सचिन वाझेने देशमुखांची भेट दिल्याची दिली कबुली-
शंभर कोटी वसुली प्रकरणाची चौकशी ( 1oo crore extortion case ) करण्यासाठी राज्य सरकारने चांदीवाल आयोगाची स्थापना केली आहे. सह्याद्री अतिथीगृह अनिल देशमुख यांची शासकीय बंगला ज्ञानेश्वरी या ठिकाणी भेट झाल्याची कबुली सचिन वाझे ( Sachin Waze meeting with Anil Deshmukh ) यांनी मागील सुनावणीत दिली आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-परमबीर सिंह अन् शिवसेनेचे साटेलोटे, अतुल भातखळकर यांचा आरोप
काय आहे प्रकरण?
तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना दर महिन्याला १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले असल्याचा गंभीर आणि खळबळजनक आरोप मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवण्यात आलेले परमबीर सिंग यांनी केला आहे. परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ही माहिती दिली आहे. त्यानंतर अनिल देशमुख यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाची स्थापना केली होती. मात्र, वारंवार समन्स देऊन सुद्धा परमबीर सिंग चौकशीला उपस्थितीत राहत नव्हते. त्यानंतर परमबीर सिंग यांनी राज्य सरकरने सुरु केल्याल्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर चांदीवाल आयोगाने सुद्धा परमबीर सिंग यांना शेवटची संधी दिली होती.
