मुंबई - राज्यभरात गेल्या तीन महिन्यांपासून विद्यापीठ परीक्षांबाबत संदिग्धता कायम आहे. यातच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने(युजीसी) नवीन परिपत्रक जाहीर केले. त्यामध्ये परीक्षा घेण्याबाबत सुचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणात गाइडलाइन्स अंतर्भूत आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी परीक्षा घेणे अशक्य असल्याचे सांगितले. राज्य सरकारने याआधीही परीक्षा न घेण्याची भूमिका मांडली होती.
याच पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष सुखदेव थोरात यांनी युजीसीच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केलीय. त्यांनी युजीसीला एक पत्र लिहिले आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता युजीसीने निर्णयात संयम दाखवावा, असे ते म्हणाले. केंद्राने एकतर्फी निर्णय राज्यावर लादू नये, असे थोरात यांनी सांगितले.
'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत परीक्षांचे नियोजन कशाप्रकारे करावे, याचा अधिकार राज्य सरकारांना असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विषयावर राज्य सरकारने विस्तृत भूमिका मांडून संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी थोरात यांनी केली आहे. तसे न केल्यास आणखी वेळ जाऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असे ते म्हणाले. केंद्राने एकतर्फी निर्णय राज्यावर लादू नये, असे थोरात यांनी सांगितले आहे.
राज्य आणि केंद्रांच्या अख्त्यारित येणाऱ्या विषयांवर तोडगा काढण्यासाठी याआधी देखील केंद्राने प्रशासकीय समितीचे गठन केले आहे. कॅब कमिटीचा मार्फत देखील हा मुद्दा सोडवता येईल, असे ते म्हणाले. मात्र अद्याप असे काहीच होत नसून संभ्रम कायम असल्याचे थोरात यांनी सांगितले.
