मुंबई - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण कायम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या शिफारशी आणि अहवाल स्वीकारला. महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन विरोधीपक्ष, संघटना यांना विश्वासात घेऊन केलेल्या प्रयत्नांचे यश आहे, अशी कबुली शिवसेना पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Former Chief Minister Uddhav Thackeray ) यांनी दिली आहे. यात श्रेयवाद घेण्यासारखे काही नसून कोणत्याही सरकारचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट करत शिंदे सरकारला चिमटा काढला. आज ( गुरुवारी ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला याचे समाधान आहे. ही श्रेय घेण्याची लढाई अजिबात नाही, कारण सर्वसामान्य जनतेच्या, विशेषत: दुर्बल समाजाच्या भल्यासाठी काम करणे, कुठल्याही सरकारचे कर्तव्यच असते. त्यामुळेच ओबीसी आरक्षणासाठी अगदी पहिल्यापासून महाविकास आघडीतले आम्ही सर्व पक्ष मनापासून प्रयत्न करीत होतो, असे शिवसेना पक्ष प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवणे अवघड होते. परंतु, त्यावेळेचे विरोधीपक्ष, संघटना या सर्वांशी वारंवार चर्चा करून त्यांनाही विश्वासात घेतले होते. जयंत बांठिया यांच्यासारखा अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांची टीम यांनी हे शिवधनुष्य पेलल्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. बांठिया आयोगाच्या कामांची ही त्यांनी स्तुती केली. आयोगाचे सर्व सदस्य तर अतिशय मेहनतीने काम करीत होतेच शिवाय राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील सर्व घटकांनी देखील सर्वतोपरी प्रयत्न केले. खरं तर सगळ्यांनीच ओबीसी आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावर लक्ष्य केंद्रीत करून एक चांगला लढा दिला, असे माजी मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले. महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून मी आज मुख्यमंत्री नसलो तरी आमच्या काळात यावर सर्वानुमते जी पाऊले उचलण्यात आली होती तिला यश मिळाल्याचे समाधान असल्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Deepak Kesarkar : 'मातोश्री, शिवसेना भवनावर दावा केला नाही, परंतु...'; दीपक केसरकरांनी स्पष्टचं सांगितलं
