मुंबई - मराठा समाजातील ( Maratha communit ) विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ( EWS certification ) देण्यास तहसीलदार टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी येत आहे. राज्य शासनाने प्रशासनांला तातडीने निर्देश देऊन मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याबाबत पावले उचलावी तसेच न्यायालयीन अडसर नसल्याचे स्पष्ट करावे, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ( Ashok Chavan ) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांना केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून, त्यामध्ये नमूद केले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) सामाजिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाचे (SEBC) आरक्षण रद्द केला आहे. नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांना आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ देण्याचा निर्णय मागील राज्य सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता.
हेही वाचा - कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव यांना हृदयविकाराचा झटका, एम्समध्ये उपचार सुरू
तातडीने कार्यवाही - मात्र, त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले आहे. सदरहू निर्णय केवळ अपूर्णावस्थेत असलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील तत्कालीन एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी होता. त्या निर्णयाचा मराठा विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ मिळण्याविषयी काहीही संबंध नाही. तरी, देखील तहसीलदार मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यास नकार देत आहेत. सध्या अनेक शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया तसेच नोकरभरती प्रक्रियांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असेही अशोक चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा - Nupur Sharma : नुपूर शर्मांच्या जीवाला धोका, सर्व खटले दिल्लीत हस्तांतरित; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
