मुंबई - मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चा पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरणार आहे. बाहेरील देशातून निर्यात केलेला कांदा तसेच मराठा आरक्षणावेळी मराठा समाजातील बांधवांवरील खोटे गुन्हे मागे घेणे, पाथर्डी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा मिळण्यासाठी, आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यासाठी व छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक लवकर बांधण्यात यावे, या विविध मागण्यांसाठी पुन्हा एकदा मराठा क्रांती ठोक मोर्चा आक्रमक होत मराठा समाजातील बांधवांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणार आहे.
हेही वाचा - बेळगाव सीमाप्रश्न : मुख्यमंत्र्याकडून दोन-समन्वयक मंत्र्याची नियुक्ती, प्रत्येक महिन्याला आढावा बैठक
शेतीमालाचे भाव वाढले की शेतीमाल सरकार मोठ्या प्रमाणात आयात करते. पण, तो शेतीमाल जास्त उत्पादित झाला तर सरकार तो माल तातडीने कधीच निर्यात करत नाही. यामध्ये शेतकरी भरडला जातो. या चुकीच्या निर्णयामुळे आर्थिक भार शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करतो. त्यामुळे सरकार शेतीमालाची आयात-निर्यात धोरण राबवताना आवश्यक तो कायदा करतात व या कायद्याचा वापर शासन पातळीवरच होतो. तसेच याचा फटका शेतकरी वर्गाला होतो. म्हणून सरकारने हा कायदा सर्वप्रथम रद्द केला पाहिजे तर, यापुढे महाराष्ट्रात अशा कायद्याचा गैरवापर केला तर, मराठा क्रांती मोर्चा यापुढे सरकारचा हा डाव उधळून लावण्याचा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला आहे. परदेशी आयात केलेला कांदा व इतर शेतमाल विकू दिला जाणार नाही, अशी भुमिका मराठा क्रांती मोर्चाने घेतली आहे.
मराठा आरक्षणाविरोधात काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने नामांकित कौन्सिलद्वारे आरक्षण टिकवले, त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अन्यथा या नवीन सरकारला मराठा समाज आपला हिसका दाखवेल, अशी भुमिका मराठा समाजाने घेतली आहे.
कोपर्डीप्रकरणी न्यायालयाने आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. परंतु, त्यासाठी अंमलबजावणीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करून आरोपींना फाशी देण्यात यावी, अन्यथा समाजाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, असे मराठा समाजातील समन्वयकांनी एकत्र येत सांगितले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा मुद्दा निवडणुकीपुरता राजकीय पक्ष लक्षात ठेवत आहेत. महाराजांच्या नावाने मते मागतात परंतु, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक अद्याप सुरू झालेले नाही. तरी सरकारने या बाबतीत लवकरात लवकर काम सुरू करण्यात यावे, ही मागणी देखील मराठा समन्वयकांनी केली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनातील मराठा समाजातील बांधवांवर जे खोटे गुन्हे लादण्यात आले आहेत, ते देखील या सरकारने येत्या अधिवेशनाच्या अगोदर मागे घ्यावेत, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली आहे.
वरील सर्व मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण झाल्या नाहीत, तर पुन्हा एकदा मराठा समाज आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरेल, असे मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
