मुंबई : राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कांदा यंदा रडवतो ( Onion Literally Makes You Cry ) आहे. प्रतिक्विंटल केवळ आठशे ते हजार रुपये कांद्याला दर मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कांद्याच्या दरातील ( Onion Market Rate ) घसरण थांबवावी आणि कांद्याला वाहतुकीसाठी अनुदान मिळावे, यासाठी राजकीय पक्षांनीही ( Political Parties Demanding ) सरकारकडे मागणी ( Political Parties Demand to Goverment ) केली आहे. कांद्याला निर्यातबंदी केल्याने शेतकऱ्यांचे अक्षरश: कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादनावरील खर्चदेखील निघत नाही.
कांदा उत्पादनात कुटुंबाची गुजराण होणे अशक्य : प्रकाश भोसले हे नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथील कांदा उत्पादक शेतकरी आहेत. त्यांची तीन एकर शेती आहे. या शेतीत ते कांद्याचे पीक घेतात. प्रकाश भोसले सांगतात की, "दरवर्षी कांद्याला दोन ते अडीच हजार रुपये दर मिळत असल्याने त्यांना कुटुंबाची गुजराण करणे शक्य होत होते. मात्र, यंदा कांद्याला आठशे रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत असल्याने कुटुंबाचे पालन पोषण कसे करावे, हा प्रश्न उभा राहिला आहे. कांद्याचा एकरी खर्च एक लाख रुपयांच्या आसपास जातो. कांदा काढण्यासाठी दहा हजार रुपयांचा खर्च लागतो. मात्र, तेवढे उत्पन्न मिळत नाही. जर बाजारात दर पडला, तर सगळे कष्ट वाया जातात," असे भोसले सांगतात.
निर्यातबंदी उठवली नाही तर शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडेल : "नाशिकचे शेतकरी बाजीराव खैनाळ यांनीसुद्धा आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, कांदा उत्पादनाला खूप खर्च येतो. त्यामानाने बाजारभाव न मिळाल्याने कुटुंबाचे पोषण कसे करावे , हीच मोठी समस्या आहे. जर सरकारने कांद्याच्या दरातील घसरण थांबवली नाही आणि निर्यातबंदी उठवली नाही, तर यंदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले जाईल," असे बाजीराव खैनाळ यांनी माध्यमांना सांगितले.
नाशिक कांदा उत्पादनात आघाडीवर : राज्यात तसेच देशात यंदा कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. कांद्याचे दर कोसळले असून, प्रतिक्विंटल केवळ आठशे ते हजार रुपये कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला मिळत आहेत. नाशिक हा जिल्हा कांद्याचा राज्यातील सर्वात मोठा उत्पादक जिल्हा आहे. साधारणत: ३० टक्के कांद्याचे उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात होते.
माजी मंत्री भुजबळ यांनी केली मागणी : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि नाशिक जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी याबाबत राज्य सरकारला विनंती केली असून, राज्य सरकारने लवकरात लवकर तोडगा काढावा असे म्हटले आहे. "महाराष्ट्रात एकूण कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्हा आघाडीवर आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात कांदा हा शेतीमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी लासलगाव बाजार समिती येते. ही आशिया खंडात सर्वात प्रसिद्ध बाजारपेठ आहे. या ठिकाणी विक्रीस येणाऱ्या एकूण अवकेपैकी 85 ते 90 टक्के आवक ही कांदा या शेतमालाची असते.
निर्यातीला सरकारने चालना द्यावी : सर्वसाधारणपणे हा कांदा नाशिक, नगर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार व संभाजीनगर या सहा जिल्ह्यांतून विक्रीस येतो. यापैकी आलेल्या कांद्यातून 70 ते 80 टक्के कांदा निर्यातयोग्य असतो. मात्र, यंदा निर्यातबंदी असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे. उन्हाळी कांदा जास्तीत जास्त प्रमाणात परदेशात निर्यात होण्यासाठी कांदा निर्यातीला सरकारने चालना द्यावी" अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे. देशांतर्गत किंवा परदेशात कांदा पाठविणाऱ्या खरेदीदारांना वाहतूक अनुदान दिल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
कांद्याला योग्य भाव मिळावा रविकांत तुपकर यांची मागणी कांद्याला योग्य भाव मिळावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनीही केली आहे. तुपकर यांनी रास्ता रोको करीत असताना माध्यमांशी संपर्क साधला ते म्हणाले की, "सध्या कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत सापडला असून, या वर्षी कांदा उत्पादकांना प्रति एकर ७० हजार रुपये उत्पादन खर्च आला आहे. परंतु, कांद्याला प्रतिकिलो केवळ १०-११ रुपये भाव मिळत आहे. उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आत्महत्येच्या दारात उभा आहे. अशा परिस्थितीत कांद्याला किमान २५ रुपये भाव मिळायला हवा. तरी राज्य सरकारने कांद्याला अनुदान द्यावे व केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे."
हेही वाचा : IT Raid in Jalna जालन्यात प्राप्तिकर विभागाच्या छाप्यात ३२ किलो सोन्यासह ३९० कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जप्त
