प्रश्न - कोरोनाच्या काळात सुद्धा राज्य सरकारने सहकार विभागांमध्ये काय नेमके कामगिरी केली, कशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला?
बाळासाहेब पाटील - पहिल्याच अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली आणि यामध्ये दोन लाखापर्यंत ज्यांचे कर्जाची माफी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचप्रमाणे मार्चच्या अधिवेशनामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, जे नियमित कर्ज भरत आहे. त्यांना सुद्धा 50 हजार रुपये अनुदान देणार आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात संपूर्ण जगावर संकट आले. या देशावरील विशेषतः महाराष्ट्राला त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. सगळ्यांना माहिती आहे की, मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईमध्ये जगभरातून लोकं येतात. येथे दळणवळण मोठ्या प्रमाणात होते. मुंबईत महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागामध्ये अनेक लोक उद्योग धंद्याच्या निमित्ताने या ठिकाणी येतात. त्यांच्या मूळ घराकडे त्यांचा संपर्क असतो आणि अशा परिस्थितीमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला. या काळात ज्यांना कोरोना झाला त्यांना वैद्यकीय सेवा देणे, हे सरकारचे पहिले उद्दिष्टे होते. हे सरकारपुढे मोठे आवाहन होते. या काळात सरकारला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागाल. पहिल्या लाटेत लोकांमध्ये प्रचंड भीती होती. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने आपली वैद्यकीय सेवा अद्यावत करण्याचा प्रयत्न केला. अनेक ठिकाणी कोरोना सेंटर उभे केले. काही ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये केले, तर काही ठिकाणी तयार इमारतींचा वापर केला. त्यामुळे राज्याच्या महसुलात ज्या प्रमाणात वाढ होणं अपेक्षित होते ते घडलं नाही. परिणामता महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना काही काळासाठी रखडली गेली. मात्र, गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितल्याप्रमाणे नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.
प्रश्न - खरिपासाठी पीक कर्जाची किती उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि दुसरं ज्यांनी कर्जाचा परतावा भरला याच्यासाठी आपण तरतूद केली. पण ती साधारण प्रक्रिया कधीपर्यंत पूर्ण होईल? कारण आतापर्यंत त्यांची आकडेवारी अजून संकलित करायचं काम चालू अशी माहिती मिळते.
बाळासाहेब पाटील - आपलं म्हणणं बरोबर आहे, आकडेवारी संकलित करण्याचं काम चालू आहे. ही योजना एक यशस्वी योजना आहे. यासाठी बँकांनी पुढाकार घ्यायचा होता. कारण आम्ही महात्मा फुले कर्जमाफी योजना सुरू करत असताना बँकापुढे आल्या. बँकांनी त्या ठिकाणी आपापल्या कर्जदारांची नावे दिली आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही ती योजना राबवली. तशाच प्रकारचे आम्ही या सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सर्व नागरी बँक यांच्याकडून माहिती मागवत आहोत. साधारणपणे उद्या किंवा परवा ती माहिती सर्व संकलित होईल. खरिपाच उद्दिष्ट आहे, ते उद्दिष्ट प्रमाण आपण जर बघितलं तर गेल्या वर्षी ज्या जिल्हा मध्यवर्ती बँका होती. त्यांनी आपल्या उद्दिष्टाचा 110 ते 119 टक्क सुद्धा अनेक जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी कर्ज वाटप केले. काही नागरी बँकांच्यामध्ये त्या ठिकाणी अडचणी येतात आणि त्यासाठी आम्ही आमच्या विभागाच्यावतीने त्यांनाही योग्य ती मदत केली आहे.
प्रश्न - सहकारी बँकांचा एनपीए वाढतो आहे. सहकारी बँका अडचणीत येत आहेत. पतसंस्था अडचणीत आहेत. या सगळ्यावर काय उपाययोजना आपण करतो आहोत. ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित रहावे, यासाठी काय उपाययोजना आहेत.
बाळासाहेब पाटील - यामध्ये असं आहे की, बँकांसाठी डीआयजीच्या माध्यमातून विमाचे पैसे भरले जातात. दुर्दैवाने एखाद्या बँक बुडली, तर रक्कम परत केली जाते. परंतु आपण जर पाहिलं तर गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काही बँकांना अडचणी आल्या. परंतु आता ही बँकांची परिस्थिती सुधारत आहे. पतसंस्थांच्या बाबतीमध्ये बोललो, तर मध्यंतरीच्या काळात अडचणीत पतसंस्था होत्या. आता अलीकडच्या काळामध्ये पतसंस्था सुरळीत चालण्यासाठी त्या ठिकाणी आमच्या सहकार विभागाच्यावतीने त्याला वेळोवेळी मार्गदर्शन केले जाते. त्यांच्यासाठी आम्ही चांगल्या प्रकारची नियमावली तयार करतो आहे. ज्याच्या माध्यमातून पतसंस्थांच्या ठेवीदारांना सुद्धा संरक्षण मिळू शकेल.
प्रश्न - लाखो टन ऊस अजूनही शेतामध्ये आहे. या ऊसासाठी आपण नुकताच अनुदान जाहीर केला आहे. मात्र, विरोधकांची मागणी आहे की प्रति एकरी एक हजार रुपये अनुदान मिळावे.
बाळासाहेब पाटील - एखाद्या वर्षी प्रचंड पाऊस पडतो. एखाद्या वर्षी कमी. गेल्या दोन वर्षे पाऊस पडला. अनेक क्षेत्रांमध्ये पाणी झालं आणि ऊसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली. विशेषता मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कारखान्याची गाळप क्षमता त्या ठिकाणी कमी पडले. तरीसुद्धा आपण जर बघितलं तर गेल्या वर्षी पेक्षा प्रत्येक दिवशी जाऊन 60 हजार टनापेक्षा अधिकच गणित त्या ठिकाणी जास्त झाले. त्याचप्रमाणे आपण जर बघितलं, तर गेल्या वर्षीपेक्षा या दिवसाचा विचार केला तर आपण आता साधारणपणे 1300 लाख टन गाळप झाले. गेल्या वर्षी ते 1018 टन झाले होते. मे महिन्यामध्ये ऊन वाढले. यावर्षी त्याचा परिणाम म्हणून ऊस तोडी परिणाम होते. त्यासाठी म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही 50 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावरून उस आणला, तर त्याला एका किलोमीटरला पाच रुपये, अशा प्रकारची मदत केली आहे. साखर घट उतारा अनुदान कशा प्रकारची मागणी सुद्धा पुढे आली. मात्र ही मागणी आल्यानंतर ऊसाच्या एका टनाला दोनशे रुपये, त्यातील एक प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायच्या अशा प्रकारची घोषणा केली. विरोधी पक्षाने 1 हजार रूपयांचा कुठून आकडा काढला, काय काढला, त्याच्यात जाऊ इच्छित नाही. काही कारखाने जूनपर्यंत चालले. माझा कारखाना एका वर्षी 8 जुलैपर्यंत चालू राहिला होता. जयंत पाटलांचा 17 जुलैपर्यंत चालू राहिला होता. त्यात्या वेळच्या नैसर्गिक परिस्थितीवर अवलंबून कारखाने चालू ठेवले जातात.
प्रश्न - कारखान्याची परिस्थिती जर पाहिली तर राज्यातले अनेक सहकारी साखर कारखाने अडचणीमध्ये आहेत. राज्य सरकारने जी त्यांना थकहमी दिली आहे, ती अद्यापही परत केलेली नाही, या सगळ्या प्रकारामुळे राज्य सहकारी बँकेने अनेक कारखाने आता भाडेतत्त्वावर द्यायचा निर्णय घेतलेला आहे. एकूण साखर कारखानदारी अडचणीत आहे का आणि त्यांनी थकवलेल्या पैशाची वसुली कशी होणार?
बाळासाहेब पाटील - मुळामध्ये आम्ही थकबाकीच्या संदर्भात निर्णय घेतला. काही कारखान्यांमध्ये ऊस जास्त आहे म्हणून आम्ही निर्णय घेतला. तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो की आम्ही साधारणपणे आठ कारखान्यात थक हमी दिली, 32 कारखाने यात होते. त्यातून काही बाहेर गेले. काहींची आर्थिक परिस्थिती नाही, इतर ठिकाणी पैसे मिळाले. या कारखान्यामध्ये तीन कारखाने भाजपचे होते. त्यांना थकमी देऊनही कारखाने चालू केले नाही. त्यांनी चालू केले नाही ही त्यांची चूक आहे. मात्र, आम्ही त्यांना पैसे दिले होते. आमची भावना चांगली होती. पण त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जातील. राज्य सहकारी बँकांना काही कारखाने भाडेतत्त्वाचा भागांमध्ये जी मंडळी सक्षम आहे, जी त्या ठिकाणी काम करतात आहे. त्यांचा या क्षेत्रामध्ये अभ्यास आहे किंवा जी मंडळी या ठिकाणी मीडिया पुढे येऊन कारखानदारीमध्ये बोलतात. त्यांनी कारखाने चालवावे, जेणेकरून त्या परिसरातल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. आज आपण जर बघितलं तर, अनेक कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 5 ते 7 लाख टन गळीत झाले आहे. हे होत असताना एफआरपीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पैसा मिळाला. तिथल्या लोकांना रोजगार मिळाला.
प्रश्न - पणन हा एक महत्त्वाचा विभाग आपल्याकडे राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या मालाला थेट बाजारपेठ मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने योजना राबवत. मात्र, त्या कालांतराने बंद पडतात, असं दिसतं. नेमक्या काय अडचणी येतात? शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने यावेळेस नवीन काय केले? बाजार अधिक सक्षम व्हावा मार्केट समित्या अधिक प्रभावीपणे काम कराव्यात यासाठी नेमक काय केले?
बाळासाहेब पाटील - दहा अशा प्रकारचे फळ भाजीपाला आहेत की, त्यांच्यासाठी आम्ही एक प्रकल्प हातामध्ये घेतलेला आहे. मॅग्नेट या नावाने. त्याच्या माध्यमातून जागोजागी आम्ही बाजार डेव्हलप करतो आणि विशेषतः काढणी पश्चात भाजीपाला फळच सुरक्षित राहावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातल्या मार्केट कमिटी सक्षम करण्यासाठी सुद्धा मी मोठ्या रकमेची तरतुदी केली.
