मुंबई - अव्वाच्या सव्वा शालेय शुल्क आकारणाऱ्या शैक्षणिक संस्थाविरोधात तक्रारी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने पालकांसाठी पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समित्या गठीत केलेल्या आहेत. सर्व समित्यांच्या पदसिध्द सदस्य सचिवांना समित्यांचे कामकाज तात्काळ सुरु करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. शुल्क नियामक समितीचे सविस्तर पत्ते, ई मेल व दूरध्वनी क्रमांकास व्यापक स्वरूपात शालेय शिक्षण विभागाच्या व सर्व क्षेत्रिय कार्यालय आणि शाळांच्या संकेत स्थळावर, सूचना फलकांवर द्याव्यात, अशा सूचनाही दिल्या होत्या.
शुल्क वाढीबाबत अपील करता येणार
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झालेला आहे. प्रत्येकाला शिक्षण मिळालेच पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. कोरोनामुळे शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्याच्या शालेय फी संदर्भात फारच मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. कोरोनाच्या संकटामुळे विद्यार्थ्यांचे शालेय शुल्क भरणे पालकांना आर्थिक संकटामुळे शक्य झाले नाही. त्यातच अनेक शाळांनी शालेय शुल्कात वाढ केली होती. या संदर्भात अनेक तक्रारी शालेय शिक्षण विभाग व शिक्षण मंत्री प्राध्यापक वर्षा गायकवाड यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यानुसार शुल्क वाढीबाबत न्याय मागण्याची तरतूद ’महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनियमन अधिनियम ,2011 (2014 चा महा.7) च्या पोटकलम 7 च्या पोटकलम (1)’ याद्वारे कायद्याने प्रदान करण्यात आली आहे. परंतु अशा समित्या अस्तित्वात नसल्याने पालकांना दाद मागता येत नव्हती. त्यामुळे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पाठपुरावा करून पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समित्यांची स्थापना करण्याचे सांगितले होते.
अशा असणार समित्या ?
मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि औरंगाबाद या पाच विभागात महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क विनयमन अधिनियम समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधिश, शिक्षणक्षेत्रातील तज्ञ अधिकारी यांचा समावेश असून सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती केली आहे. सनदी लेखापालाच्या नियुक्तीमुळे शैक्षणिक संस्थेचे आर्थिक व्यवहार तांत्रिकदृष्ट्या तपासण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे संस्थेच्या मनमानी कारभाराला चाप बसेल. त्याबद्दल पालक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
समित्यांचे कामकाज तात्काळ सुरु करा
पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समितींच्या अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. या अनुषंगाने शासन निर्णयानुसार ६ जुलै २०२१ अन्वये सर्व समित्यांच्या पदसिध्द सदस्य सचिवांना समित्यांचे कामकाज तात्काळ सुरु करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच पुनरिक्षण समिती व विभागीय शुल्क नियामक समिती यांचे सविस्तर पत्ते, ई मेल व दूरध्वनी क्रमांकास व्यापक स्वरूपात शालेय शिक्षण विभागाच्या व सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांच्या संकेत स्थळावर सर्व शाळांच्या संकेत स्थळावर व सूचना फलकांवर तसेच वर्तमान पत्रात प्रसिध्दी देण्याबाबत८ जुलै २०२१ रोजी निर्देश दिले असून या बाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल उच्च न्यायालयास तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.
हेही वाचा - मुंबईतील 8 शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव; विद्यार्थ्यांना त्रास दिल्याचा आरोप
