मुंबई - राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक स्वतंत्र कायदा करणार असून यासाठी बुधवारी (28ऑक्टोबर) सामान्य प्रशासन विभागाने 12 मंत्र्यांची समिती जाहीर करत त्यासाठी एक जीआर जारी केला होता. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात एक प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे.
गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पदोन्नतीत आरक्षण या विषयावर अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात एक प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आग्रह धरला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित माहिती आता लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात सादर होणार असल्याने पदोन्नतीतील आरक्षणाचा तिढा सुटण्यास मदत होणार आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी एससी/एसटीचे प्रतिनिधित्व व कार्यक्षमता याबाबतची माहिती न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणे आवश्यक आहे, अशी मागणी डॉ. नितीन राऊत यांनी गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली.
पदोन्नतीत आरक्षण; मंत्र्यांच्या समितीनंतर पुन्हा एक प्रशासकीय समितीची स्थापना
राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक स्वतंत्र कायदा करणार असून यासाठी काल (बुधवारी) सामान्य प्रशासन विभागाने 12 मंत्र्यांची समिती जाहीर करत त्यासाठी एक जीआर जारी केला होता. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात एक प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे.
कर्नाटक सरकारने अशा प्रकारची समिती नेमून आवश्यक ती आकडेवारी न्यायालयात सादर केल्याने न्यायालयाने जुलै 2020 मध्ये कर्नाटक सरकारने पदोन्नतीत दिलेले आरक्षण वैध ठरवले आहे. याकडेही मंत्री डॉ. राऊत यांनी मंत्रिमंडळाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर ही उच्चस्तरीय प्रशासकीय समिती नेमण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
मुंबई - राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक स्वतंत्र कायदा करणार असून यासाठी बुधवारी (28ऑक्टोबर) सामान्य प्रशासन विभागाने 12 मंत्र्यांची समिती जाहीर करत त्यासाठी एक जीआर जारी केला होता. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात एक प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे.
गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पदोन्नतीत आरक्षण या विषयावर अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात एक प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आग्रह धरला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित माहिती आता लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात सादर होणार असल्याने पदोन्नतीतील आरक्षणाचा तिढा सुटण्यास मदत होणार आहे.
पदोन्नतीतील आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणी एससी/एसटीचे प्रतिनिधित्व व कार्यक्षमता याबाबतची माहिती न्यायालयात सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी कर्नाटकच्या धर्तीवर अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणे आवश्यक आहे, अशी मागणी डॉ. नितीन राऊत यांनी गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली.
कर्नाटक सरकारने अशा प्रकारची समिती नेमून आवश्यक ती आकडेवारी न्यायालयात सादर केल्याने न्यायालयाने जुलै 2020 मध्ये कर्नाटक सरकारने पदोन्नतीत दिलेले आरक्षण वैध ठरवले आहे. याकडेही मंत्री डॉ. राऊत यांनी मंत्रिमंडळाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर ही उच्चस्तरीय प्रशासकीय समिती नेमण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.
