मुंबई - एल्गार परिषद प्रकरणात एनआयएने रोना विल्सन आणि शोभा सेन यांच्यावर लावलेले आरोप फेटाळण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि मनीष पिटाले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कोर्टाने तपास यंत्रणांना उत्तर देण्यासाठी १६ जूनपर्यंत वेळ दिला आहे.
2018 मध्ये कोरगाव भीमा हिंसाचार झाला होता. त्यातील आरोपींपैकी रोना विल्सनने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नेमणूक करण्याची मागणी त्यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे. त्याचबरोबर आरोपांच्या चौकशीसाठी डिजिटल फॉरेन्सिक विश्लेषणाच्या तज्ञांचा समावेश असावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. विल्सन यांनी त्याच्याविरूद्ध खटला रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय द्वेषयुक्त खटला, बदनामी आणि छळ यासाठी भरपाईची मागणी देखील केली आहे.
आर्सेनल कन्सल्टिंग या अमेरिकेतील फॉरेन्सिक कन्सल्टिंग फर्मने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की पुणे पोलिसांनी विल्सन येथून हस्तगत केलेला संगणक ताब्यात घेण्यात आला होता.
एल्गार परिषद प्रकरण: आरोपी रॉना विल्सन यांची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव
एल्गार परिषद प्रकरणात एनआयएने रोना विल्सन आणि शोभा सेन यांच्यावर लावलेले आरोप फेटाळण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
मुंबई - एल्गार परिषद प्रकरणात एनआयएने रोना विल्सन आणि शोभा सेन यांच्यावर लावलेले आरोप फेटाळण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि मनीष पिटाले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. कोर्टाने तपास यंत्रणांना उत्तर देण्यासाठी १६ जूनपर्यंत वेळ दिला आहे.
2018 मध्ये कोरगाव भीमा हिंसाचार झाला होता. त्यातील आरोपींपैकी रोना विल्सनने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नेमणूक करण्याची मागणी त्यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे. त्याचबरोबर आरोपांच्या चौकशीसाठी डिजिटल फॉरेन्सिक विश्लेषणाच्या तज्ञांचा समावेश असावा, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. विल्सन यांनी त्याच्याविरूद्ध खटला रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय द्वेषयुक्त खटला, बदनामी आणि छळ यासाठी भरपाईची मागणी देखील केली आहे.
आर्सेनल कन्सल्टिंग या अमेरिकेतील फॉरेन्सिक कन्सल्टिंग फर्मने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की पुणे पोलिसांनी विल्सन येथून हस्तगत केलेला संगणक ताब्यात घेण्यात आला होता.
