...त्यानंतरच शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय होणार - शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड

शाळा सुरू करण्याबाबत सरकारमध्ये कुठलाही मतभेद नाही. शिक्षण सचिवांनी आमचा सूचना अहवाल टास्क फोर्सकडे पाठविण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टास्क फोर्स आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

मुंबई - शहरी भागातील आठवी ते बारावी आणि ग्रामीण भागातील पाचवी ते सातवीच्या शाळा 17 ऑगस्टपर्यंत सुरू करण्याचा निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाचा गोंधळ उडालेला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले, की विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, सुरक्षेला आम्ही प्राधान्य दिले आहे. शाळा सुरू करण्याबाबत सरकारमध्ये कुठलाही मतभेद नाही. शिक्षण सचिवांनी आमचा सूचना अहवाल टास्क फोर्सकडे पाठविण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी टास्क फोर्स आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन निर्णय घेणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

'लवकरच होणार बैठक'

कोरोनामुक्त ग्रामीण भागातील आठवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्यात आले. त्यानंतर आता शहरी भागातील आठवी ते बारावी आणि ग्रामीण भागातील पाचवी ते सातवीच्या शाळा 17 ऑगस्टपर्यंत सुरू करण्यात येणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंबंधित बुधवारी शासनाने आदेश जारी केले आहे. मात्र काही कालावधीतच शाळा सुरू करण्याबाबतच्या निर्णयाला शासनाने स्थगिती दिली. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे स्पष्ट होत आहे. यावर आज शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना प्रसारमाध्यमांनी प्रश्न विचारला असता त्यांनी सांगितले, की गेल्या वर्षभरापासून विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता आणि आरोग्य सांभाळण्यासाठी निर्णय घेत आलो आहोत. टास्क फोर्सच्या बैठकीनंतर शाळा सुरु करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आलीय. मात्र, शाळा सुरु करण्याबाबतचा निर्णय हा स्थानिक प्रशासनाचा आहे. कुठलीही जबरदस्ती करत शाळा सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न नाही. शिक्षण सचिवांनी आमचा सूचना अहवाल टास्क फोर्सकडे पाठवला आहे. याबाबत लवकरच बैठक घेत शाळा सुरू करण्याचा निर्णय होईल, अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

'विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य'

१७ ऑगस्ट, २०२१ पासून राज्यातील ग्रामीण भागात इयत्ता पाचवी ते सातवीचे वर्ग व शहरी भागातील इयत्ता आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. मात्र हा निर्णय घेत असताना शहरातील कोविड परिस्थिती विचारात घेवून शाळा सुरू करणेबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याबाबत सरकारमध्ये कुठलाही मतभेद नाहीत. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, सुरक्षेला आम्ही प्राधान्य दिले आहे, असेही मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.

हेही वाचा -शाळा सुरू करण्याबाबत सरकारमध्ये समन्वय नाही - देवेंद्र फडणवीस

टास्क फोर्सने वर्तविला 'हा' अंदाज

राज्यात १७ तारखेपासून शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाने आदेश काढले होते. टास्क फोर्सने त्या आदेशाला विरोध केला. लहान मुलांसाठी या आजारावर उपयुक्त औषधे नाहीत. शिवाय लहान मुलांना आपण लसीकरण ही सुरू केलेले नाही. त्यामुळे एकदम शाळा उघडल्या तर ते अडचणीचे होईल, अशी भीती टास्क फोर्सने यावेळी वर्तवली आहे. कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात आल्यानंतर निर्बंध शिथील करण्यात आले आहेत. मात्र तरी लहान मुलांना लस उपलब्ध नसल्याने राज्यातील शाळा सुरू करण्यास समंती देऊ नये, असे मत टास्क फोर्सने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत मांडले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सुधारित व विस्तृत अध्यादेश तत्काळ काढावेत, असे निर्देश यावेळी दिले. दरम्यान, 17 ऑगस्टपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. टास्क फोर्सने याला विरोध दर्शवल्याने तूर्तास शाळा सुरू करण्याचा निर्णय लांबणीवर पडणार आहे.

'शिक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात समन्वय नाही'

शाळा सुरू करण्याबाबत टॉस्क फोर्स, शिक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. अशी टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच शाळा सुरू करण्यावर सरकारचे एकमत होत नसल्याने पालकांमध्ये मात्र संभ्रमाचे वातावरण आहे. सर्वांनी एकत्रित बसून सरसकट एकच निर्णय जाहीर करावा जेणेकरून पालकांमधील संभ्रमावस्था दूर होईल, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला आहे.