मुंबई: राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा (schools with less than 20 students) बंद करण्याचा निर्णय शासन घेण्याची शक्यता आहे. युडीआयएसईच्या (UDISE) आकडेवारी नुसार राज्यात अशा तब्बल 9,000 पेक्षा अधिक अशा शाळा आहेत ज्यांची पटसंख्या 20 पेक्षा कमी आहे.
शाळा बंद करण्याचा उल्लेख फडणवीसांच्या काळातील श्वेतपत्रिकांमध्ये: मुळात शाळा बंद करू ही घोषणा 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना दिली होती. त्यांनी जी श्वेतपत्रिका विधिमंडळात जाहीर केली, तिला राज्यपालांनी मान्यता दिली होती. त्या श्वेतपत्रिकाची प्रत ईटीव्हीला प्राप्त झाली आहे. त्या श्वेतपत्रिकेच्या पान क्रमांक तेरावर, 'वीस पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा बंद केल्या पाहिजे. त्यासाठी एवढे शिक्षक व एवढा खर्च शासन पेलू शकत नाही.' असं नमूद आहे. तसेच मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्ती आणि इतर योजनांमध्ये पण जो भ्रष्टाचार होतो, त्यामुळे पण त्यावरचा खर्च कमी करण्याचे सूतोवाच यामध्ये केलं गेलं होतं. यासंदर्भात पालक आनंदा होवाळ म्हणाले, "शिंदे फडणवीस शासन ज्या मार्गाने आले त्याची चर्चा सुरूच राहील. मात्र आता शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी परवा एका सार्वजनिक कार्यक्रमात ज्या २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करणार असल्याचे जाहीर केले, त्याला उपाय म्हणून त्या शाळा क्लस्टर केल्या जातील".
आधीही जनतेच्या विरोधामुळे सरकारला घ्यावे लागले होते नमते: फडणवीस सरकारमधील त्यावेळेसचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी निर्णय जाहीर करून काही शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र राज्यातील शिक्षण हक्क चळवळी, शिक्षक संघटना, शिक्षण तज्ञ, प्रसारमाध्यमं तसेच पालकांनी सुद्धा शासनाला धारेवर धरल्यामुळे शासनाला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. आता मात्र सत्ताबदल झाल्यावर हे शासन पुन्हा 20 पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
शिक्षक संघटना काय म्हणताय? : चार वर्षांपूर्वी राज्यात 17 लाख मुले शाळाबाह्य होती हे मोदी सरकारने अहवालात सांगितले आहे. त्या बालकांनी आता सरकारी शाळेत प्रवेश घेतला आहे. यामुळे सरकारी व खाजगी अनुदानित शाळांचा दर्जा सुधारत आहे असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. यासंदर्भात शिक्षक भारतीचे नेते सुभाष मोरे यांच्याशी बातचीत केली असता ते म्हणाले की, "शाळाबाह्य लाखो मुले शाळेमध्ये आले म्हणून शाळेची पटसंख्या वाढली हे शासन सांगतं आणि शिक्षकांची नेमणूक करत नाही. राज्यात एक लाख शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत आणि ह्या रिक्त जागा दिसू नयेत म्हणून शाळांची संख्या कमी करण्याचा घाट घातला जात आहे". ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ अरविंद वैद्य यांनी सरकारच्या या धोरणावर कडाडून टीका केली. ते म्हणतात," या शासनाला शिक्षणावर खर्च करायचा नाही आहे. तुम्ही जसं फॉक्सकोन प्रकल्पाला 39 हजार कोटी रुपये सवलत देतात तशी तुम्ही शिक्षण क्षेत्रात का करत नाही. जपान मध्ये दोन मुलांकरता अख्खी ट्रेन चालवली जाते आणि गावापर्यंत ती ट्रेन त्या मुला-मुलींना घेऊन जाते. शिक्षण शास्त्र असं सांगतं की 20 पेक्षा कमी पट असेल तर तिथे शिक्षकांना शिकवायला आणि विद्यार्थ्यांना ते समजून घ्यायला वातावरण चांगलं उपलब्ध होतं. मात्र शासन त्याच्या उलट वागत आहे. यामुळे या मुलांचं आणि त्यांच्या पालकांचं भविष्य खड्ड्यात जाणार आहे"
आधी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत घाला: प्रख्यात शिक्षण तज्ञ डॉ. अनिल सदगोपाल म्हणतात, "मंत्रालयात बसणारे सर्व प्रथम दर्जाचे अधिकारी, द्वितीय दर्जाचे अधिकारी तसेच सर्व मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी आपल्या मुलांना खाजगी शाळेत टाकतात. आधी त्यांना तिथून काढावं आणि सरकारी शाळेत घालावं. मग त्यांना समजेल की 20 पेक्षा कमी मुलं असले तर किती चांगलं शिक्षण मिळू शकत. यामुळे शिक्षक विद्यार्थी संवाद आंतरक्रिया चांगल्या होतात. प्रयोगातून प्रत्यक्ष मुलं ती गोष्ट समजून घेतात. मंत्रालयातील सर्वोच्च अधिकारी आणि सर्व मंत्री आमदार यांच्या मुलांना चांगलं शिक्षण आणि सामान्य जनतेच्या मुला-मुलींना असं भकास शिक्षण तुम्ही देताय, त्यातही आता ह्या शाळाही बंद करत आहात. जनता याचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही".
