मुंबई : अनिल देशमुख यांच्या जामीनाविरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली (granted bail to Anil Deshmukh) आहे. अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले (ED moves Supreme Court) आहे.
देशमुखांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर या विरोधात ईडीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याकरिता ईडीला 13 ऑक्टोंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. परंतु मुदत संपण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात ईडीच्या वतीने धाव घेण्यात आली आहे. शंभर कोटी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात तसेच उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये करण्यात आलेल्या गैरव्यवहार प्रकरणास ईडीच्या वतीने मागील नोव्हेंबर महिन्यात अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आले होते. तेव्हापासून अनिल देशमुख न्यायालयीन कोठडीत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात अनिल देशमुख यांना अटी व शर्तीवर जामीन मंजूर केला होता. याच विरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली (Anil Deshmukh financial misappropriation case) आहे.
मनी लाँड्रिंग आरोप - देशमुख यांना ईडीने 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटक केली होती. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी त्यांच्यावर ऑर्केस्ट्रा बार मालकांकडून पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केल्यानंतर त्या वर्षी 21 एप्रिल रोजी सीबीआयने नोंदवलेल्या एफआयआरवर ईडीचा खटला आधारित आहे. 20 मार्च 2021 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतरांना लिहिलेल्या पत्रात सिंह यांनी आरोप केला होता की - देशमुख यांनी वाझे यांच्यासह काही पोलिस अधिकाऱ्यांना दरमहा बारमधून 100 कोटी गोळा करण्याची आदेश दिले होती. अँटिलिया स्फोटकांचा धाक आणि त्यानंतर ठाणे येथील कार अॅक्सेसरीजचे दुकान मालक मनसुख हिरण यांच्या हत्येतील प्रमुख आरोपी म्हणून राष्ट्रीय तपास संस्थेने वाझेला अटक केली (Anil Deshmukh case) आहे.
जामीन अर्जामधील अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे होत्या - जामीन अर्जाला मंजुरी आहे. अर्जदार - अनिल व्ही. देशमुख यांची जामिनावर सुटका रु. 1 लाखाच्या रकमेचा P.R. बाँड आणि तत्सम रकमेमध्ये एक किंवा दोन जामीन भरणे. देशमुख त्यांच्या सुटकेच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी दर सोमवारी सकाळी 10.00 ते दुपारी 12.00 वाजेच्या दरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयाला रिपोर्ट करावा लागेल. पीएमएलए कोर्ट, मुंबई यांच्यासमोरील कार्यवाहीच्या प्रत्येक तारखेला उपस्थित राहावे. हा खटला पूर्ण होईपर्यंत PMLA न्यायालयाच्या म्हणजेच बृहन्मुंबईच्या अधिकारक्षेत्रात रहावे लागेल आणि PMLA न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बाहेर जात येणार नाही.आपला पासपोर्ट पीएमएलए न्यायालयाकडे सादर करावा. स्वत: किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीद्वारे, फिर्यादीच्या पुराव्याशी छेडछाड करू शकत नाही आणि फिर्यादी साक्षीदारांपैकी कोणत्याही साक्षीदाराला धमक्या किंवा प्रलोभन देऊ शकत नाही. अर्जदाराने ज्या घटनांच्याआधारावर खटला चालवला जातो, त्यासारख्या कोणत्याही घटनांमध्ये सहभागी होऊ नये. सह-आरोपी किंवा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीशी संवाद साधू (Bombay High Court ) नये.
