मुंबई: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर (anil deshmukh) दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा केवळ संशयाच्या आधारावर दाखल करण्यात आला आहे. ईडीला याबाबत कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नाहीत. या प्रकरणात सीबीआयने (CBI) भ्रष्टाचाराचा (Corruption case) गुन्हा दाखल केला होता. असा दावा अनिल देशमुखांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे जेष्ठ वकील विक्रम चौधरी (adv vikram chaudhary) यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे. याबाबत ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग युक्तिवाद करणार आहेत.
अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर (Bail application) लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एमजी जमादार यांच्या एकल्पिक खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी म्हटले की, अनिल देशमुखांच्या विरोधात ईडीकडे पुरावेचं नाहीत.
विक्रम चौधरी यांनी म्हटले की, या प्रकरणाला ट्रायल सुरू होण्याकरिता अद्याप आणखी बराच काळ लागणार आहे. मूळ प्रकरण सीबीआयचं असल्यामुळे सीबीआय आणि ईडी खटला एकत्रित करणार असल्यामुळे यामध्ये विलंब लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनिल देशमुख यांना इतका वेळ तुरुंगात ठेवणे हे कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन असणार आहे. तसेच यापूर्वी देखील पीएमएलएमध्ये वैद्यकीय जामीनावर अनेक अंडर ट्रायल आरोपींना सोडण्यात आले आहे. याचा अहवाला देत माजी केंद्रीय मंत्री चित्र भ्रमण यांचा देखील दाखला देण्यात आला आहे.
सचिन वाझे यांनी दिलेली साक्ष ही कितपत ग्राह्य धरली जाऊ शकते, यावरच संशय आहे. सचिन वाझे यांच्या साक्षीवर जो काही निर्णय घ्यायचा आहे. तो ट्रायल कोर्ट घेणार आहे. मात्र, तोपर्यंत अनिल देशमुख यांना कारागृहामध्ये ठेवणे योग्य नाही. असा युक्तिवाद विक्रम चौधरी यांनी आज केला आहे.
