मुंबई - 2019 मध्ये राज्यात झालेल्या निवडणुकीमध्ये भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळून सुद्धा सत्तेपासून दूर राहावे लागले होते. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीच्या नावाखाली शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्ष्यांकडून सरकार स्थापन करण्यात आले होते. त्यानंतर राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात केंद्रीय तपास यंत्रणा सक्रिय झाल्या होत्या. प्रामुख्याने शिवसेना पक्षातील नेते आणि आमदार, खासदार यांच्या विरोधात कारवाई करताना दिसले आहे. तर त्याला विरोध म्हणून राज्य सरकारने देखील भाजपा नेत्यांविरोधात ( Action against BJP leaders ) मोठ्या प्रमाणात कारवाई करत अनेक नेत्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले होते. शिंदे सरकार ( Shinde Govt ) आल्यानंतर या सर्व नेत्यांच्या विरोधातील तक्रारी थंड बसतात जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडीकडून भाजपा नेत्यांविरोधात सुरू असलेल्या कारवाया थंड होण्याची शक्यता आहे. तत्कालीन सरकारने भाजपाच्या प्रमुख नेत्यांविरोधात अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, नितेश राणे, किरीट सोमैया, निल सोमय्या यांच्यासह भाजपा नेत्यांच्या संपर्कातील असलेल्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला आणि वरिष्ठ वकील एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते यांच्या संदर्भातील प्रकरण थंड होण्याची शक्यता आहे.
भाजपा नेते प्रवीण दरेकर मुंबई बँक बोगस मजूर प्रकरण : विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर बोगस मजूर प्रकरणात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मजूर असल्याचे सांगून त्यांनी मुंबै बँक, हजारो ठेवीदार आणि सहकार विभागाची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. आम आदमी पक्षाच्या तक्रारीवरुन दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल केला गेला.
सध्यस्थिती - मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिका दरेकर यांनी बिना शर्त मागे घेतली आहे.
रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरण : राज्य गुप्तचर विभागाचे (SID) प्रमुख असताना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप करण्याचा आरोप रश्मी शुक्ला यांच्यावर आहे. भारतीय टेलिग्राफ कायदा, विविध कलमाखाली कुलाबा आणि पुण्यात शुक्ला यांच्याविरुध्द गुन्हा नोंदवला. शुक्ला यांना चौकशीसाठी बोलावलं गेल या प्रकरणार संजय राऊत आणि एकनाथ खडसे यांच्या जबाबासह 20 नेत्यांचे जबाब नोंदवले गेले.
सध्यस्थिती - शुक्ला यांच्याविरुध्द ७०० पानांचे आरोप पत्र पोलिसांनी दाखल केले.
आमदार नितेश राणे संतोष परब हल्ला प्रकरण : कणवलीतील शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्ल्या प्रकरणी निलेश राणे यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले. त्यांना अटक करण्यात आली.
सध्यस्थिती - सिंधुदुर्ग न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.
भाजपा नेते किरीट सोमैया आणि पुत्र नील सोमैया आयएनएस विक्रांत निधी घोटाळा : आयएनएस विक्रांत ही युध्दनौका वाचविण्याच्या निमित्ताने भाजपा नेते किरीट सोमैया आणि त्यांचे पुत्र नील सोमैया यांनी ५७ कोटी रुपये गोळा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणात किरीट सोमैया आणि त्यांचा मुलगा नील सोमैया यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल झाले.
सध्यस्थिती - सोमैया पिता-पुत्राना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला, चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले.
मोहित कंबोज बँक फसणूक प्रकरण : मोहित कंबोज यांच्या कंपनीने विविध बँकांचे 52 कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवले. या आरोपाखाली मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात मोहित कंबोज यांच्यावर अटकेची टांगली तलवार होती.
सध्यस्थिती - कंबोज यांनी मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
राणा दापत्य हनुमान चालीसा प्रकरण : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती रवी राणा यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री निवासस्थाना बाहेर हनुमान चालीसाचे पठण करण्याच्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांकडून त्यांना अटक झाली होती. राणा दाम्पत्य जवळपास दोन आठवडे वेगवेगळ्या जेलमध्ये होते. संबंधित प्रकरणी राणा दाम्पत्याची जामीनावर सुटका झाली होती.
गुणरत्न सदावर्ते शरद पवार निवास हल्ला प्रकरण : राज्यामध्ये एसटी कामगारांचे विलीनीकरणासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारकडून कुठल्याही प्रतिसाद मिळत नसल्याने त्या विरोधात एसटी कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही याचिका एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात कर्मचाऱ्यांच्या वतीने प्रतिनिधित्व केले होते. मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाच एसटी कर्मचाऱ्यांनी शरद पवार यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात हल्ला करण्यात आला होता. त्या विरोधात सदावर्ते यांच्यावर गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता.
सध्यस्थिती - प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून सर्व आरोपी जामीनावर बाहेर सुटलेले आहे.
निवृत्त पोलिस अधिकारी धनराज वंजारी यांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया नुसार, तपास सत्ताभिमुक होईल संविधनभिमुक नाही. साधारणतः असे सत्तांतर जेव्हा होते, तेव्हा संबंधित नेते जर सत्तेत आले तर प्रकरणांचा तपास हा मंदावतो असेच आपल्याला सध्याचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांच्याशी संबंधित प्रकरणात पाहायला मिळाले होते, असे धनराज वंजारी माजी पोलीस अधिकारी यांनी म्हटले आहे.
सत्तांतर झाल्यानंतर सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या संबंधित प्रकरणांचा तपास यंत्रणा तपास कसा करतात यावर अवलंबून असते. बऱ्याच वेळा असे आढळून आले आहे की संबंधित नेत्याच्या प्रकरणाचा तपास मंदावतो आणि पुराव्या अभावी कोर्टात आरोप पत्र दाखल करता येत नाही. जर आरोपपत्र दाखल असल्यास पूराव्या अभावी कोर्टात आरोपीची मुक्तता झाल्याची सुद्धा उदाहरणे आहे, असे वरिष्ठ वकील कनिष्क जयंत यांनी म्हटले आहे.
