मुंबई - देशभरात उद्योगांना पसंती असलेल्या मुंबईसह महाराष्ट्रातील उद्योग धंदे, व्यापार आणि गुंतवणूक परराज्यात जाण्याचे प्रमाण गेल्या आठ वर्षात कमालीचे वाढले आहे. सध्या वेदांत फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची स्पर्धा सुरु आहे. मात्र, राजकीय अस्थिरता, हस्तक्षेपामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करुन देणाऱ्या उद्योजकांनी महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतल्याचे दिसून येत आहे. राज्यातील बेरोजगारांना याचा मोठा फटका बसतो आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशात येणाऱ्या बहुतांश गुंतवणूकदारांची पसंती मुंबईला दिली जाते. मुंबईच्या आजूबाजूच्या जिल्ह्यांचा देखील प्राधान्याने विचार केला जातो. नव्या उद्योगामुळे आर्थिक उलाढाल, रोजगाराची संधी उपलब्ध होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर उद्योग धंदे आणायची घोषणा केली जाते. विविध कंपन्यांसोबत कोट्यवधी रुपयांचे करार करण्यात येतात. भाजपने 2018 मध्ये मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कॉन्व्हर्जन्सच्या माध्यमातून राज्यात 12 लाख 10 हजार 464 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे 4 हजार 106 सामंजस्य करार केले. या माध्यमातून 36 लाख 77 हजार 185 जणांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा दावा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. मात्र, यातील बहुतांश प्रकल्प अंमलबजावणीविना रखडले आहेत. केवळ घोषणाबाजी करुन तत्कालीन फडणवीस सरकारने बेरोजगारांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे बोलले जाते.
केंद्रामुळे राज्यातील प्रकल्प रखडले - राज्यात 2019 मध्ये सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने दावोस येथील महाराष्ट्र लाउंजमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारात एकूण 30,379 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर स्वाक्षऱ्या केल्या. सुमारे ६६ हजार जणांना महाराष्ट्रात रोजगार मिळेल, असा विश्वास तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला होता. तसेच कोरोना काळानंतर ढासळलेल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या अधिक बळकटीकरणासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2 या उपक्रमाची संकल्पना मांडली. या उपक्रमाअंतर्गत एकूण 10 आवृत्या आयोजित केल्या. त्या माध्यमातून 121 सामंजस्य करार होऊन एकूण 2.15 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. सुमारे 4 लाख रोजगार निर्माण होणार होते. वेदांता फॉक्सकॉन कंपनीचा यात समावेश होता. तसेच देशांतील विविध गुंतवणूक करारांमध्ये ५५ टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक सिंगापूर, इंडोनेशिया, अमेरिका आणि जपान या देशातून महाराष्ट्रात येणार होते. प्रामुख्याने औषध निर्माण, वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी, पॅकेजिंग, पेपर पल्प व अन्न प्रक्रिया, स्टील, माहिती तंत्रज्ञान, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक इ. क्षेत्रांतील कंपन्यांचा यात समावेश होता. केंद्राच्या आडमुठ्या धोरणामुळे अनेक प्रकल्पांना मान्यता मिळाली नाही, असे तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंनी सांगितले. महाराष्ट्राची आर्थिक मुस्कटदाबी करण्यासाठी केंद्राकडून सातत्याने प्रयत्न केले. मात्र, तरीही सरकारने अनेक प्रकल्प महाराष्ट्रात आणल्याचे देसाई म्हणाले.
आघाडी सरकारचा करार - इंडोरामा कॉर्पोरेशन आणि इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड या सारख्या प्रमुख वस्त्रोद्योग कंपन्या महाराष्ट्रात येणार होत्या. नागपूर आणि कोल्हापूर या महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग केंद्रांमध्ये दोन्ही कंपन्यांनी गुंतवणूक करणार होत्या. जगातील सर्वात मोठी सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर आयटी कंपनींपैकी एक मायक्रोसॉफ्ट पुण्यात डेटा सेंटर स्थापनेसाठी 3200 कोटी रुपये गुंतवणूक करणार होती. इंडोनेशियातील एक अग्रगण्य लगदा आणि कागद उत्पादक कंपनी आशिया पल्प अँड पेपर (एपीपी) ची संस्था सिनर्मास पल्प अँड पेपर प्रायव्हेट लिमिटेड रायगडमध्ये कागद आणि लगदा उत्पादनासाठी 10 हजार 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता. हॅवमोर आईस्क्रीम्स प्रायव्हेट लिमिटेडने पुण्यात आईस्क्रीम तयार करण्यासाठी युनिट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. फूड अँड ऍग्रो प्रोसेसिंग, सोनई इटेबल आणि गोयल प्रोटिन्स तेल कंपन्यांचा समावेश होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील हे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत.
राजकीय अस्थिरता कारणीभूत - कोणतेही सरकार पाच वर्षांसाठी निवडून येते. गेल्या दोन-अडीच वर्षात कोरोनामध्येही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी खूप चांगले काम केले. मात्र, त्यानंतर सत्तानाट्य घडले. कोणतीही गुंतवणूक करताना उद्योजक पोषक वातावरण बघतो. त्यात सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी मागील तीन महिन्यांत उद्योग टिकवण्यासाठी कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. राज्यातील सत्तेचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. हंगामी सरकार असल्याने वेदांतसारखा महत्वकांक्षी प्रकल्प परराज्यात गेला. राजकीय परिस्थितीवर भविष्यातील ही प्रकल्प आधारीत असतील, असे सुप्रसिध्द उद्योजक सुभाष तनवर यांनी सांगितले. हे उद्योजक टिकवण्याची कसरत करावी लागेल, असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातून कोणते प्रकल्प पळवले
- आयएफएससी सेंटर बीकेसीतील कंपनी गुजरात मध्ये हलवण्यात आले
- कामगार केंद्रीय शिक्षण मंडळ नागपूरवरुन दिल्लीला नेण्यात आले.
- एअर इंडिया कार्यालय मुंबईतून दिल्लीला नेले
- जहाज बांधणी - जोडणी उद्योग मुंबईमधून गुजरात घेऊन गेले.
- ट्रेडमार्क पेटंट कार्यालय मुंबईतून दिल्लीला हलवण्यात आले.
- नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड अॅण्ड नॅशनल मरीन पॉलीसी अॅकेडमी महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातून गुजरातमधील द्वारकामध्ये नेण्यात आले.
- मायक्रोसॉफ्ट (मेल) कार्यालय मुंबईतून गुजरातला घेऊन गेले.
