मुंबई - देशाचे बजेट येत्या 1 फेब्रुवारीला सादर केले जाणार आहे. देशात गेल्या सहा वर्षात आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यापेक्षा धार्मिक तेढ निर्माण करण्यावर भर दिला जात आहे. यामुळे धार्मिक तेढ निर्माण करण्यापेक्षा देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत करणारे बजेट मोदी सरकारने सादर करावे अशी मागणी माजी खासदार व नियोजन आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी "ई टीव्ही भारत"शी बोलताना केली.
सरकार आर्थिक विषयावर गंभीर नाही -
देशाचे बजेट येत्या 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत सादर करणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर डॉ. मुणगेकर बोलत होते. यावेळी बोलताना 2016 मध्ये नोटबंदी नंतर आर्थिक विकासात घट होत असल्याने ही घट कमी करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकारला नागरिकांवर होणार खर्च वाढवण्याची गरज असून आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी, रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर यावरील खर्च वाढवावा असा सल्ला मुणगेकर यांनी दिला. 2014 मध्ये भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी ज्या प्रकारे आतापर्यंत बजेट सादर केली, आर्थिक कार्यक्रम सादर केले आहेत. त्यावरून ते खरोखर आर्थिक विषयावर गंभीर असल्याचे दिसत नाही. हे सर्व करण्यासाठी सरकार किती प्रयत्न करेल याबाबत मुणगेकर यांनी शंका असल्याचे सांगितले.
धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये -
कोरोना महामारीमुळे सुमारे 20 करोड लोकांचा रोजगार बुडाला आहे. या महामारी दरम्यान अनेक लोक इतर ठिकाणी स्थायीक झाले आहेत. उच्च शिक्षित युवकांनाही रोजगार मिळत नाही. यासाठी सरकारने रोजगार निर्मिती करावी अशी मागणी त्यांनी केली. देशात गेल्या 6 वर्षात धार्मिक तेढ निर्माण झाली आहे. धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. देशात कायदा आणि सुव्यवस्था चांगली राहावी यासाठी सरकारने त्यावर जास्त खर्च करणारे बजेट सादर करण्याची गरज असल्याचे मुणगेकर म्हणाले.
सरकार आर्थिक विकासाबाबत गंभीर नाही -
देशभरात कोरोना महामारी सुरू झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख करोड रुपये खर्च करू असे म्हटले होते. त्यामधील 78 हजार कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले आहेत. 2019 - 20 मध्ये आर्थिक विकास दर 7 टक्क्यांहून कमी झाला होता. सरकार आर्थिक विकासाबाबत गंभीरपणे विचार करत नाही. धार्मिक तेढ कशी निर्माण होईल याबाबत सरकारचा विचार आहे. यामुळे बेरोजगारी आणि गरिबी वाढेल. सध्या 22 कोटी लोक गरिबी रेषेच्या खाली गेले आहेत. जीडीपीचा रेट 2021 - 22 मध्ये 9.5 टक्के इतका राहील अशी सरकारला अपेक्षा होती. मात्र रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हा दर 9 टक्के केला. तर इंटरनॅशनल मॉनेटरिंग फंडनेही यात कमी दाखवली आहे. आपल्या देशात खासगी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात होत नाही, सरकारने इकॉनॉमी वाढण्यासाठी जास्तीत जास्त पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट करायला हवी. पब्लिक रिव्हेन्यू, पब्लिक टॅक्स आणि पब्लिक एक्सपेंडेचर यावर सरकारने भर दिली पाहिजे असे मुणगेकर म्हणाले.
