ETV Bharat / city

OBC आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका - देवेंद्र फडणवीस - obc reservation latest news

ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, असे सरकारला सूचित केल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

Devendra Fadnavis
देवेंद्र फडणवीस
author img

By

Published : Aug 27, 2021, 3:55 PM IST

Updated : Aug 27, 2021, 4:53 PM IST

मुंबई - ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यक आहे. राज्य सरकारने त्या दृष्टीने पाऊले उचलल्यास ओबीसी आरक्षण परत आणू शकतो. आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, असे सरकारला सूचित केल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच पुढील आठवड्यात याबाबत पुन्हा बैठक बोलवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षण संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वपक्षीयांची बैठक बोलवली होती. ही बैठक संपल्यानंतर फडणवीस प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.

माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस

हेही वाचा - BANK HOLIDAY ऑगस्टमध्ये उद्यापासून चार दिवस बँका राहणार बंद

  • आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तिहेरी चाचणी -

आज शुक्रवारी सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने कुठलाही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. सरकारने आमचे मत जाणून घेतले. के कृष्णमूर्ती आणि खानविलकर जजमेंटमध्ये अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राजकीय मागासलेपणाबाबतची इम्पिरिकल डेटाची चौकशी करायची आहे. याचा जनगणनेशी कोणताही संबंध नाही. तो परिच्छेद मी आजच्या बैठकीत वाचून दाखवला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तिहेरी चाचणी यामध्ये अपेक्षित आहे. त्यापैकीचा पहिला भाग आपण समिती नेमून पूर्ण केला आहे. दुसरा भाग म्हणजे राजकीय मागासलेपणाची चौकशी करण्याचे काम हे कमिशनला करायचे आहे. तिसरी चाचणी ही ५० टक्क्यांची आहे. जोवर कमिशन इन्पेरिकल डेटा तयार करत नाही, तोवर हे आरक्षण परत येणार नाही. हे जजमेंटच्या आधारावर सांगितल्याचे फडणवीस म्हणाले.

  • ट्रिपल टेस्ट पुर्ण करा, आरक्षण पुन्हा मिळेल-

आरक्षण 50 टक्क्याच्या आत ठेवले तर 20 जिल्ह्यात 27 ते 35 टक्के आरक्षण देता येऊ शकते. त्यापैकी १५ जिल्हे असे आहेत, ज्यापैकी ५ जिल्ह्यांचा प्रश्न जटील आहे. पाच जिल्ह्यांचा नीट विचार करावा लागेल. त्यासाठी वेगळा कायदा तयार करावा लागेल. एकाही ओबीसीला आरक्षण देणार नाही हे आम्ही मान्य करणार नाही. घटनापिठाने हे मान्य केलेले आहे. ट्रिपल टेस्ट पुर्ण करा, आरक्षण पुन्हा मिळेल, असे फडणवीस म्हणाले. तसेच राज्य सरकारने यानुसार कारवाई केली तर ओबीसींचे राजकारण परत येऊ शकते. म्हणूनच आम्ही मागणी केली आहे, की जोवर ओबीसींचे आरक्षण परत येत नाही, तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका. अन्यथा अपरिमित हानी ओबीसी समाजाची होईल. पुढच्या आठवड्यात अंतिम निर्णय घेऊ. तोवर कायदा विभाग यावर अभ्यास करेल, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे.

हेही वाचा - आत्मघातकी हल्ल्यानंतर आज पुन्हा अमेरिकेकडून निर्वासन उड्डाणे तातडीने सुरू

मुंबई - ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यक आहे. राज्य सरकारने त्या दृष्टीने पाऊले उचलल्यास ओबीसी आरक्षण परत आणू शकतो. आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका, असे सरकारला सूचित केल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच पुढील आठवड्यात याबाबत पुन्हा बैठक बोलवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षण संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वपक्षीयांची बैठक बोलवली होती. ही बैठक संपल्यानंतर फडणवीस प्रसार माध्यमांशी बोलत होते.

माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस

हेही वाचा - BANK HOLIDAY ऑगस्टमध्ये उद्यापासून चार दिवस बँका राहणार बंद

  • आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तिहेरी चाचणी -

आज शुक्रवारी सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने कुठलाही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. सरकारने आमचे मत जाणून घेतले. के कृष्णमूर्ती आणि खानविलकर जजमेंटमध्ये अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राजकीय मागासलेपणाबाबतची इम्पिरिकल डेटाची चौकशी करायची आहे. याचा जनगणनेशी कोणताही संबंध नाही. तो परिच्छेद मी आजच्या बैठकीत वाचून दाखवला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तिहेरी चाचणी यामध्ये अपेक्षित आहे. त्यापैकीचा पहिला भाग आपण समिती नेमून पूर्ण केला आहे. दुसरा भाग म्हणजे राजकीय मागासलेपणाची चौकशी करण्याचे काम हे कमिशनला करायचे आहे. तिसरी चाचणी ही ५० टक्क्यांची आहे. जोवर कमिशन इन्पेरिकल डेटा तयार करत नाही, तोवर हे आरक्षण परत येणार नाही. हे जजमेंटच्या आधारावर सांगितल्याचे फडणवीस म्हणाले.

  • ट्रिपल टेस्ट पुर्ण करा, आरक्षण पुन्हा मिळेल-

आरक्षण 50 टक्क्याच्या आत ठेवले तर 20 जिल्ह्यात 27 ते 35 टक्के आरक्षण देता येऊ शकते. त्यापैकी १५ जिल्हे असे आहेत, ज्यापैकी ५ जिल्ह्यांचा प्रश्न जटील आहे. पाच जिल्ह्यांचा नीट विचार करावा लागेल. त्यासाठी वेगळा कायदा तयार करावा लागेल. एकाही ओबीसीला आरक्षण देणार नाही हे आम्ही मान्य करणार नाही. घटनापिठाने हे मान्य केलेले आहे. ट्रिपल टेस्ट पुर्ण करा, आरक्षण पुन्हा मिळेल, असे फडणवीस म्हणाले. तसेच राज्य सरकारने यानुसार कारवाई केली तर ओबीसींचे राजकारण परत येऊ शकते. म्हणूनच आम्ही मागणी केली आहे, की जोवर ओबीसींचे आरक्षण परत येत नाही, तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नका. अन्यथा अपरिमित हानी ओबीसी समाजाची होईल. पुढच्या आठवड्यात अंतिम निर्णय घेऊ. तोवर कायदा विभाग यावर अभ्यास करेल, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे.

हेही वाचा - आत्मघातकी हल्ल्यानंतर आज पुन्हा अमेरिकेकडून निर्वासन उड्डाणे तातडीने सुरू

Last Updated : Aug 27, 2021, 4:53 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.