मुंबई - कोरोना व्हायरस संक्रमण थांबवण्यासाठी नागरिकांनी विनाकारण घराबाहेर पडून नये, असे आवाहन नागरिकांना केले जात आहे. मात्र, राज्यात वेगवेगळ्या शहरात महिलांवरील घरगुती अत्याचारात वाढ झाली आहे. असे असले तरी लॉकडाऊन आणि संचारबंदी असल्यामुळे राज्य महिला आयोगाकडे प्रत्यक्ष रित्या येऊन तक्रार देण्याचे प्रमाण कमी असल्याचे समोर आले आहे. लॉकडाऊनच्या मागील चार महिन्यात घरगुती हिंसाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी या मुंबईतून राज्य महिला आयोगाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. राष्ट्रीय महिला आयोगानुसार कौटुंबिक हिंसाचारात 86 टक्के वाढ झाली असली तरी केवळ 17 टक्के तक्रारीच दाखल झाल्या आहेत.
हेही वाचा - चला, जागतिक हत्ती दिनानिमित्त हत्तींना वाचवण्याचा संकल्प करूया..
राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव आस्था लुथरा यांच्यानुसार, राज्य महिला आयोगाकडे दिवसाला ७० तक्रारी ई-मेल, पोस्ट किंवा प्रत्यक्ष स्वरुपात दाखल होतात. मात्र, सद्याच्या परिस्थितीत पीडित महिलांना घराबाहेर पडणे मुश्किल झाल्याने पोस्टाद्वारे किंवा प्रत्यक्ष येऊन तक्रारी देण्याचे प्रमाण घटले आहे. राज्य महिला आयोगाकडून घरगुती हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना तक्रार करण्यासाठी १- १८०० - २१ - ०९८० हा हेल्प लाईन क्रमांक सकाळी ८ ते संध्याकाळी ८ या वेळेत सुरु असून या बरोबरच मोबाईल ऍप्लिकेशनच्या माध्यमातूनही पीडित महिला आपली तक्रार नोंदवू शकतात. पिडीत महिलांवर होणाऱ्या घरगुती हिंसाचाराचा न्याय निवाडा करण्यासाठी सध्या राज्य महिला आयोग पोलीस व काही एनजीओच्या मदतीने सध्या लॉकडाऊन काळात काम करीत आहे.
काय म्हणतोय कायदा -
अ‌ॅड. स्वप्ना कोदे यांच्यानुसार लॉकडाऊन काळात कौटुंबिक हिंसाचारात राष्ट्रीय पातळीवर तब्बल ८६ टक्यांनी वाढ झाली आहे . मात्र, लॉकडाऊन दरम्यान लावण्यात आलेल्या संचारबंदीमुळे केवळ १७ टक्केच तक्रारी महिला आयोगाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. राज्यात २००५ साली कौटुंबिक हिंसाचार कायदा आणण्यात आला होता, ज्याची अंमलबजावणी २००६ सालापासून करण्यात आली. या कायद्यानुसार कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलेला कायदेशीर सर्व प्रकारची मदत केली जात असून पीडित महिलेला तिचा मासिक खर्च, राहण्यासाठी घर व इत्तर गोष्टींचे संरक्षण कायद्यानुसार देण्यात येते, अशी माहिती अ‌ॅड. स्वप्ना कोदे यांनी दिली आहे.
हेही वाचा - ईटीव्ही भारत विशेष: एक शाळा अशीही जिथे मागील ४ वर्षांपासून दिले जातात ऑनलाइन शिक्षणाचे धडे..
