मुंबई - आज जगभर महिला दिन साजरा (International Womens Day 2022) केला जात आहे. यानिमित्ताने महिलांच्या अनेक प्रश्नांवर 'ई टीव्ही भारत'ने राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर (Minister Yashomati Thakur) यांना बोलते केले. यावेळी मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी महिला धोरणावर भाष्य केले.
आता कोणीही मागे राहणार नाही या नव्या घोषणेसोबत राज्याचे नवीन महिला धोरण येत्या आठ मार्चला जाहीर होणार आहे. नेमकं कोणत्या गोष्टींचा समावेश आहे? केवळ महिलांसाठी नाही तर सर्वसमावेशक असं हे धोरण असणार आहे, यामध्ये तृतीयपंथी, एलजीबीटी क्यूआयए प्लस यांचाही अतिशय चांगल्या पद्धतीने संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे म्हटले जाते. नेमकं काय आहे आपण जाणून घेऊया राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांच्याकडून....
प्रश्न - हे राज्याचे चौथे महिला धोऱण आहे. यापूर्वीच्या महिला धोरणामध्ये नीट होत नाही, असं दिसलं होतं. आपण नवीन धोरणामध्ये काय गोष्टींचा समावेश करतो आणि त्यात एकूणच राज्याचा कसं सर्वसमावेशक धोरण असणार..
मंत्री यशोमती ठाकूर - महिला या समाजाचा फार मोठ अंग आहे आणि त्याच्या सोबतच आपल्याला ट्रान्सजेंडर त्यांना आपण म्हणतो मग त्याच्यामध्ये एलजीबीटी क्यू आय प्लस मध्ये जे कोणी बाकीचे आहे ते पण आहेत. सगळ्यांचे अधिकारांचा विषय आहे. आपण बघितले असेल महाराष्ट्राने या देशाला महिला धोऱण दिले, महाराष्ट्राने ड्राफ्ट बनवले आणि मग ते पूर्ण देशांमध्ये ते झाले. महिला धोरणमध्ये काही गोष्टी कराव्याच लागतील, काही गोष्टी त्यांना मॉनिटरिंग सिस्टिम आपण तयार केलेली आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये परत नवीन धोरण करण्याची गरज पडणार नाही, कारण आपण दर सहा महिन्यांनी धोरणाचा आढावा घेणाऱ्या या बैठका होतील. सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, महिला व बालकल्याण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी आहे. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी असणार आहे आणि या सर्व कमिटी वारंवार त्याचा आढावा घेत राहतील. सहा एक महिन्यांनी रिव्हू त्याच्यामध्ये करायचे आहे, इथून पुढच्या काळामध्ये करू शकू मध्ये आम्ही केलेले आहेत. अंमलबजावणीसाठी सर्वच डिपार्टमेंट लागतात ते सगळे आपण करून त्या ठिकाणी अंमलबजावणीलाजास्त भर देतो आहे म्हणून आपण इम्पलेमेंटेशन ऑफ वुमन्स पॉलिसी असं म्हटलेलं आहे कारण नेहमीच धोरण तयार होतेआणि मग ते तसेच कपाटात पडून राहते याला काही अर्थ राहत नाही. पॉलिसी जर बनते आहे त्याचा इम्पलेमेंटेशन होणे अतिशय गरजेचे आहे त्याच्यावरच आम्ही भर दिलेला आहे.
प्रश्न - धोरण तयार करताना समाजातल्या कोणकोणत्या घटकांशी चर्चा केली? त्यांच्याकडून काय सूचना मिळाल्या आणि आपण त्याला यामध्ये कसे अंतर्भूत करत आहोत?
मंत्री यशोमती ठाकूर - पॉलिसी बनवण्याचं काम खूप सोपं होतं असं मी म्हणणार नाही, याच्यासाठी जवळपास दीड वर्षांपासून आम्ही काम करीत आहोत. पहिल्यांदा वाटलं की मागच्याच वर्षी पॉलिसी देखील होऊ शकेल आठ मार्चला. आठ मार्चला बजेट आणि त्या बजेटमध्ये त्या ठिकाणी नवीन पॉलिसी देखील त्या ठिकाणी घोषित करावी, पण नाही करू शकलो आणि आम्हाला त्या ठिकाणी सगळ्या गोष्टी करण्यामध्ये आम्हाला दिड वर्षे लागले. ऊसतोड कामगार असो, किंवा मग शासनाचा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट असावं, समाजातील सर्व वर्ग, प्रत्येक घटकाशी आमची चर्चा झाली. वेगवेगळ्या स्तरावर त्या मंडळींसोबत चर्चा झाली, लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांच्यासोबत आमची चर्चा झाली. वेगवेगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत की सामाजिक ऑर्गनाइजेशन यांच्यासोबत चर्चा झाली. वेगवेगळ्या स्तरावर जे जे कोणी यात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त करीत होते त्यांच्यासोबत चर्चा झाली. या सर्वांसाठी आम्ही ती पॉलिसी पब्लिकला त्याठिकाणी दिली आणि चांगला ड्राफ्ट झालेला आहे. 19 फेब्रुवारीला छत्रपती शिवरायांच्या चरणी हा मसुदा अर्पण केला, कारण त्यांच्या मनामध्ये, त्यांच्या कृतीमध्ये महिलांचा मानसन्मान होता. तो खऱ्या अर्थाने या महाराष्ट्राला मिळाला पाहिजे अशी आमची इच्छा आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू आपले पहिले पंतप्रधान आहेत. आता पण अमृतमहोत्सव साजरा करतो आहे हे त्यांनी म्हटलं आहे, जेव्हा महिलांना त्यांचा रिस्पेक्ट त्यांचा अधिकार व्यवस्थित मिळू शकतो, नाहीतर मग आता सातबारावर महिलांची नावे लावायची आणि नंतर भावंडांनी म्हणायचं चला सह्या करा लग्न झालेली आहे असं नको व्हायला पाहिजे. त्या अनुषंगाने आम्ही सगळ्या गोष्टी या मसुद्यात घेतलेल्या आहेत आणि चांगला झालेला आहे.
प्रश्न - लैंगिक समानता असे आपण म्हणतो आहे, एकूण सर्व समाजातील सगळ्या लोकांना याच्यामध्ये सामावून घेताना कोणकोणत्या बाबींचा आपण विचार केला?
मंत्री यशोमती ठाकूर - कोणतीच गोष्ट आम्ही सोडलेली आहे, 50% महिलांचा लोकसंख्या आणि एलजीबीटी आय ए प्लस या सर्वच लोकांचा आम्ही याच्यात विचार केला आहे. एखादा फॉर्म भरतो त्यावेळेला आपण मेल आणि फिमेल असतं आणि इतर फॉर्मवर नसतं. इतर रकान्यात ही अनेक लोक आहेत आणि त्यांचा या पुढच्या काळात नक्कीच विचार होईल. स्वच्छता, सुव्यवस्था महिलांसाठी आरोग्य या सगळ्या गोष्टी आहेत. शौचालय प्रत्येक पंचवीस किलोमीटरवर असायला पाहिजेत. शिवरायांच्या चरणी जेव्हा मसुदा अर्पण केला तेव्हा तिथल्या पंचायत समिती सदस्य आल्या आणि मला म्हणाल्या ताई शौचालयांचा प्रश्न खूप गंभीर आहे तो तुम्ही नक्की ड्राफ्टमध्ये घ्या आणि आपण तो घेतला आहे. तुम्ही जरा मसुदा वाचला तर तुम्हाला लक्षात येईल की आम्ही या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये घेतल्या आहेत तर सगळ्याच गोष्टी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
प्रश्न - आपण पाहिलं तर महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि राज्य महिला आयोग खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतात. आपल्या याच्यामध्ये महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अधिक काही करण्याचा त्यांना काही देण्याचा विचार आहे का?
मंत्री यशोमती ठाकूर - महिला सक्षम झाल्याच पाहिजे आणि आमचे कमिशन असो किंवा नसो या सगळ्याच गोष्टी सक्षम करण्याचे नियोजन या ठिकाणी आमचं आहे आणि खूप बारीकमध्ये विचार झालेला आहे. विकेंद्रीकरण कसे करता येईल याचाही आम्ही विचार यात केलेला आहे. अधिकार डिस्ट्रीब्यूट झाले पाहिजे आणि महिलांना माहिती झाले की आपल्या अधिकार आहे तेव्हाच कुठे महिला सक्षम होतील.
प्रश्न - राजकारणात गेली अनेक वर्ष काम करत आहात, परंतु ग्रामीण भागामध्ये जर आपण पाहिलं तर राजकारणात केवळ महिला नावापुरती असतात. त्यांच्याकडे तितकेसे अधिकार नसतात. ग्रामसभेतसुद्धा महिलांच्या केवळ सह्या घेतल्या जातात, अशा पद्धतीची माहिती समोर येत आहे आणि हे चित्र बदलण्यासाठी आपण काय करणार?
मंत्री यशोमती ठाकूर - आता माझं उत्तर प्रत्येक गोष्टीला तेवढच सारखं राहणार आहे, कारण ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत सरपंच आणि त्याच्यासोबत जोडलेले वेगवेगळे वाक्यप्रचार तर सरपंचपती ही एक टर्म होती. ही टर्म आता अस्तित्वात नाही. या टर्मचा वापर आज खूप कमी झालेला आहे आणि रिझर्वेशन जाणून महिला धोरणाची इम्पलेमेंटेशन काही प्रमाणात झाले आहे. त्याच्यामध्ये हा फरक आपल्याला ग्रामीण भागामध्ये गेल्यानंतर खूप कमी झालेला दिसतोय. महिलांना आता कळायला लागलेलं आहे, त्या वाचन करायला लागलेल्या आहेत. त्यांचे अधिकार त्यांना कळायला लागलेले आहेत. घर महिलांच्या नावे असावा असे कायद्यात आहे, पण आता काही ठिकाणी किमान महिलांच्या नावाच्या पाट्या तरी लागायला लागलेल्या आहेत ही वागणूक इथल्या बदलाची लक्षण आहेत.
प्रश्न - या वेळेस इम्पलेमेंटेशन म्हणत आहे, परंतु सरकारी अधिकारी आणि खालच्या स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांकडून याची तितकी प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल का आणि जर नाही झाली तर आपण शासन म्हणून त्याच्यावर काय करणार?
मंत्री यशोमती ठाकूर - आता शासन करू, शासन म्हणून शासन करू, असे देखील त्या ठिकाणी आम्ही त्याच्या मध्ये अंतर्भाव केलेला आहे. अंमलबजावणी झाली पाहिजे अंमलबजावणी झाली तरच त्याला अर्थ आहे आणि अंमलबजावणी जर नाही झाली तर त्याला काहीच अर्थ नाहीये. एक वास्तविकता आहे अंमलबजावणीसाठी आम्ही सगळे व्यवस्थित ड्राप्ट केलेला आहे पुढच्या काळामध्ये महिला धोरण घेतल्या जाईल याचं नियोजन केलेले आहे आणि २०१७ मध्ये वुमन्स इंटरप्रेनेरर्शिप पॉलिसी झाली पण त्ती कागदावरच राहिली. त्याच्यामध्ये आपण पन्नास कोटी रुपये देणार होतो, काही देण्यात आले नाही. मी जेव्हा पॉलिसी बनवत होते त्या वेळेला आम्ही म्हटलं माविम सतरा लाख लोकांची आहे त्याला आपण दोन कोटी मदत नाही करू शकत समोरचे अधिकारी म्हणाले, हो मॅडम हेच तर पॉलिसीत आहे, चला इम्पलेमेंटेशन करू पुढील काळात हे नक्की होईल.
प्रश्न - महिलांसाठीचे बजेट दिलं जातं तर ते बजेट अन्य ठिकाणी वळवले जाते. महिला सहभाग घेतात सगळीकडे असतात, त्यामुळे वेगळ्या बजेटची काय गरज आहे, असं म्हटले जाते. यासाठी आपण काय करणार?
मंत्री यशोमती ठाकूर- तीन टक्के निधी दिला आहे. डीपीडीसीचा तो डब्ल्यू सिडी साठी खर्च केला पाहिजे, असा आम्ही जीआर काढलेला आहे आणि त्याच्या इम्पलेमेंटेशन देखील सुरू झाले आहे. इम्पलेमेंटेशन होत नाही मग खूप वेळेला रस्ते, नाले यासाठी ते पैसे वापरले जातात. एक्सप्लेनेशन दिले जातात की मग यात घरामध्ये महिला राहत नाही का, हे सगळे आहे पण या सगळ्याबाबतीत आता निर्णय़ घेतले जातील तोपर्यंत मी आज आहे आज मी त्या ठिकाणी महाराष्ट्रातल्या आजच्या पहिल्या पाच महिला असतील त्याच्यामध्ये तुम्ही मला इनक्लुड करू शकता मग आज ज्यावेळाला प्रियंका जिने मे लडकि हू लड सकती हू असं म्हणत चाळीस टक्के महिलांना टिकीट देणार उत्तर प्रदेशमध्ये हे जेव्हा स्पष्ट झाले, त्यावेळी आमचे महाराष्ट्रातले सहकारी म्हणाले बापरे आता हे महाराष्ट्रातही होणार का? तर मग ही भीती कशासाठी वाटावी? जर महिलांचा वाटा 50 टक्के आहे तर त्यांना 40 टक्के प्रतिनिधीत्व मिळायला काय हरकत आहे. ॲटीट्युड बदलण्यासाठी जे काय लागत ते सगळे आपल्याला करायला लागेल, त्याच्या शिवाय हे बदलणार नाही की जबरदस्ती का होईना तीस टक्के आरक्षण आता द्यावंच लागतं त्या गोष्टी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि आम्ही तो करणार आहोत.
