मुंबई: मेट्रो रेल्वे लाईन ३ चे कारशेड कांजूरमार्ग ऐवजी आरेच्या जंगलात करावे, यासाठी केंद्रशासन आणि राज्य शासन दोघेही आग्रही आहेत. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यावर शिंदे फडणवीस शासनाने जलद गतीने प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी मंजुरी दिली. त्यासंदर्भात शिताफीने आरे जंगलातील कारशेड येथे प्रायोगिक चाचणीचे उद्घाटन सोहळा देखील पार पडला. मात्र अद्यापही आरे जंगलाच्या संदर्भातील मुख्य याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये Supreme Court प्रलंबित आहे. तिचा निकाल येणे बाकी आहे. विरोधक आपल्या मुद्द्यावर ठाम आहे. मात्र स्थानिक राज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आहेत. त्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री Chief Minister Eknath Shinde शिवाय सर्व संबंधित उच्च अधिकारीसोबत ही बैठक आयोजित केल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
पर्यावरण अभ्यासक आणि याचिकाकर्ते यांची टीका मेट्रो रेल्वे लाईन ३ चे कारशेड कांजूरला केल्यास हजारो कोटीचा तोटा होणार नाही. आरे जंगलामध्ये कारशेड केल्यास तो तोटा होईल जंगलाचे नुकसान होईल. याबाबतचा राज्याचे तत्कलीन मुख्य सचिव यांचा 2021 मधला अहवाल त्यामध्ये स्पष्ट नमूद आहे. याबाबत पर्यावरण अभ्यासक स्टालिन दयानंद यांनी सांगितले. मात्र हा अहवाल उद्धव ठाकरे शासनाच्या काळामध्ये असल्यामुळे शिंदे फडणवीस शासनाने या अहवालातील मूलभूत संशोधन अंतीच्या शिफारसी स्वीकारले नाही. मात्र मेट्रो रेल्वे लाईन तीनचे कार शेड आरेच्या जंगलातच व्हावे, याबाबत महाराष्ट्र शासन यांनी निर्णय घेतला. ही जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. तसेच कांजूर मार्ग कारशेडमुळे जनेतेचे हित होणार असून ते सत्ताधारी लोकांना मान्य नाही. अशी टीका देखील त्यांनी केली आहे.
भूमिपुत्रांची मागणी मेट्रो लाईन ९ या भाईंदर जवळ असलेल्या राई आणि मूर्धे येथील कारशेडचा वाद उभा राहिलेला आहे. तेथील 20 हजार लोकसंख्या त्या कारशेडमुळे प्रभावित होणार असून ते कारशेड दुसऱ्या जागेवर हलवावे, अशी स्थानिक भूमिपुत्र आगरी कोळी शेतकरी जनतेची मागणी आहे. यासंदर्भात भूमिपुत्र आगरी समजाचे नेते अशोक पाटील यांच्याशी ईटीव्ही भारत वतीने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले. खासदार आणि मंत्री कपिल पाटील यांनी हरकती नोंदवायला सांगितले होते. आम्ही ते कार्य केले आहे. तरी सरकारने कारशेडसाठी अधिसूचना जरी केली. हा आमच्यावर अन्याय आहे. तसेच या शासनातील आमदार प्रताप सरनाईक हे त्यावेळेला महाविकास आघाडी शासनामध्ये होते. त्यांनी विधिमंडळात प्रश्न देखील उपस्थित केला होता. केंद्र शासनाच्या मंत्रिमंडळात असलेले भारतीय जनता पक्षाचे कपिल पाटील यांनी देखील भूमिपुत्रांची मागणी शासनाकडे पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला होता. शिंदे सरकारने आमच्या कारशेड बाबत अधिसूचना मागे घेतली पाहिजे. नाही तर आगरी भूमिपुत्र शेतकरी कारशेडच्या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसलेले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देखील या बैठकीला खूप महत्त्व आहे.
उद्या होणार बैठक या बैठकीचे अधिकृत आयोजन मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी नितीन दळवी यांनी आजच त्याबाबतचे पत्र जारी केलेले आहे. सह्याद्री अतिथी गृहात उद्या दुपारी ३ वाजून ३० मिनिटांनी ही बैठक होणार आहे. या बैठकीसाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री राज्याचे मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव महसूल विभाग, महानगर आयुक्त एमएमआरडीए, महासंचालक वारुरूम, जिल्हाधिकारी ठाणे व संबंधित सर्व उच्च अधिकारी यांना निमंत्रित करण्यात आलेले आहे.
