मुंबई - मुंबईमध्ये लाखो लोक दररोज लोकल ट्रेनने प्रवास करत असतात. लोकल ट्रेन मुंबईची जीवनदायिनी आहे. मात्र कोरोनाच्या काळामध्ये लोकल प्रवासावर निर्बंध घालण्यात आले. राज्य सरकारकडून कोरोनाचे दोन डोस घेतलेल्या नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. दुसरा डोस घेऊन 14 दिवसाचा कालावधी लोटला पाहिजे. राज्य सरकारने शॉपिंग मॉलमध्ये प्रवेश करण्यासाठीही कोरोना लसीचे दोन डोस अनिवार्य केले आहे. याबाबत याचिकाकर्ते फिरोज मिठीबोरवाला यांनी म्हटले आहे, की केंद्र सरकारच्या नियमामध्ये कुठेही कोरोना लस अनिवार्य असल्याचे म्हटले नाही.
याचिकाकर्त्याचे काय आहे म्हणणे-
मुंबईत लोकल सेवा सर्वसामान्यांसाठी सुरू करावी, अशी मागणी होत होती. अखेर राज्य सरकारने लोकल सेवा सर्वसामान्यांसाठी खुली केली असली तरी त्यावर काही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. याच निर्बंधावरून याचिकाकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठीबोरवाला यांनी कोर्टाचे दार ठोठावले आहे. लस घेणे हे ऐच्छिक असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केलंय. असे असतानाही ज्यांना लसीचे दोन डोस मिळाले आहेत त्यांनाच लोकलने प्रवास देण्यात यावा, अशी अट राज्य सरकारने घातली आहे. अशी अट घालणे हे घटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि उपजीविकेचे साधन मिळवण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा आक्षेप मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेद्वारे घेण्यात आला आहे.
राज्यातील लसीकरण व अनलॉकबाबतचे नियम -
1) लोकलट्रेन सुविधा सुरू करणेबाबत
लोकल ट्रेन सुविधा वापरासाठी खालील अटी व शर्तीचे पालन करणे आवश्यक राहिल :
अ) आरोग्य सेवा देणारे अधिकारी / कर्मचारी / अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी तसेच कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा व दुसरी मात्रा (डोस) घेऊन 14 दिवस पूर्ण झालेल्या नागरिकांनाच लोकलट्रेन प्रवास अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.
ब) ज्या कर्मचारी अथवा नागरिक यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन मात्रा आणि दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर 14 दिवस पुर्ण झाले आहे त्यांना लसीकरणाच्या अंतिम प्रमाणपत्राच्या आधारे लसीकरण प्रमाणपत्र व आस्थापनांच्या ओळखपत्रासह स्वतंत्रपणे राज्यशासनाने ठरवून दिलेल्या यंत्रणेमार्फत विहीत कार्यपध्दतीने (ऑनलाईन ऑफलाईन) प्रमाणित केलेल्या ओळखपत्र धारकानांच लोकलट्रेन प्रवासासाठी मासिक/ त्रैमासिक पास देण्यात यावेत. (असे प्रमाणित ओळखपत्र प्राप्त करण्याबाबतच्या तपशीलवार व स्वयंस्पष्ट सूचना प्राधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्रपणे प्रसारीत करण्यात येत आहे.)
का रेल्वे तिकिट तपासनीस यांना लसीकरण पूर्ण झाल्याचे नमूद केलेले ओळखपत्र तपासण्याचा अधिकार असेल. ज्या प्रवाशांकडे असे ओळखपत्र नसेल किंवा प्रवाशांकडून ओळखपत्र खोटे आढळल्यास त्यांच्याकडून तसेच ज्यानी खोटे प्रमाणपत्र प्रमाणीत केले असेल त्यांचाकडून रु. ५००/- इतका दंड तसेच भारतीय दंड संहिता १८६० नुसार कारवाई करण्यात यावी.
२) उपहारगृहे
खुली अथवा बंदिस्त उपहारगृहे आसन व्यवस्थेच्या ५० टक्के क्षमतेने खालील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सुरु करण्याची मुभा देण्यात येत आहे.
३) दुकाने :
राज्यातील सर्व व्यापारी दुकाने सर्व दिवस रात्री १०.०० वा. पर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. दुकानात काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापन व कर्मचाऱ्यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा झाल्यानंतर १४ दिवसाचा कालावधी पूर्ण होणे आवश्यक राहिल.
४) शॉपिंग मॉल्स
राज्यातील सर्व शॉपिंग मॉल्स सर्व दिवस रात्री १०.०० वा. पर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. तथापि, शॉपिंग मॉलमध्ये काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापन व कर्मचारी आणि प्रवेश करणाऱ्या सर्व नागरिकांचेही कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा घेऊन १४ दिवस पूर्ण झालेले असणे आवश्यक राहिल व तसे लसीकरण प्रमाणपत्र व त्यासमवेत फोटोसहीत ओळखपत्र प्रवेशद्वारावर दाखविणे आवश्यक राहील.
५) जिम्नॅशिअम, योगसेंटर, सलून स्पा:
वातानुकुलित तसेच विनावातानुकुलित जिम्नॅशिअम, योगसेंटर, सलून स्पा ५० टक्के क्षमतेने सर्व दिवस रात्री १०.०० वा. पर्यंत सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे. तथापि, उक्त संस्था वातानुकूलीत असल्यास, वायुविजनासाठी फॅन व वातानुकूलनासह खिडकी अथवा दरवाजा उघडा ठेवणे आवश्यक राहील.
६) इनडोअर स्पोर्टस:
इनडोअर स्पोर्ट्स असलेल्या ठिकाणी खेळाडूंचे व तेथील कर्मचारी व व्यवस्थापन यांच्या कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा झाल्यानंतर १४ दिवस झालेले असणे आवश्यक राहील. तसेच, या ठिकाणी हवा खेळती राहण्यासाठी योग्य वायुविजन व्यवस्था असणे आवश्यक राहील. या ठिकाणी खेळाडूना बॅडमिंटन, टेबलटेनिस, स्क्वॅश, पॅरलल बार, मलखांब अशाच खेळांसाठी केवळ दोन खेळाडू या मर्यादेत सुरु करण्याची मुभा देण्यात येत आहे.
७) कार्यालय / औद्योगिक / सेवाविषयक आस्थापना :
अ) सर्व शासकीय / निमशासकीय आस्थापनांचे कर्मचारी, बँक कर्मचारी, रेल्वे व म्युनिसिपल कर्मचारी व व्यवस्थापन यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण प्राथम्याने पुर्ण करण्यात यावे
ब) ज्या खाजगी व औद्योगिक आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांचे व व्यवस्थापनांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पुर्ण झालेले असेल त्या आस्थापनांना पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे.
कोरोना लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारचे नियम -
केंद्र सरकारकडूनही वेळोवेळी कोरोना अनलॉक व लसीकरणासंबंधी गाइडलाइन जारी करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने अनलॉक संबंधी निर्णय घेण्याचा व लसीकरण प्रक्रियेचे नियोजन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांकडे सोपविली आहे. जी शहरे अनलॉक केली जातील, तेथील लोकांना कोरोना महामारीबाबत बनवलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.
केंद्र सरकारने 16 जानेवारी 2021 पासून भारतात कोरोना लसीकरण मोहिमेला सुरुवात केली. पहिल्यांदा कोरोना योद्दे व ज्येष्ठ नागरिकांना लस दिल्यानंतर जून महिन्यापासून 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली. सध्या लहान मुलांच्या लसीकरणाची ट्रायल रन सुरू आहे.
पॉझिटिव्हिटी रेट पाच टक्के व 70 टक्के लोकांचे लसीकरण अनिवार्य -
केंद्र सरकारकडून अनलॉक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून ज्या शहराचा कोरोना संक्रमणाचा दर कमीत-कमी एक आठवड्यापर्यंत पाच टक्के राहील त्यांनाच सूट देण्यात येईल. त्याचबरोबर शहराच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 70 टक्के लोकांचे लसीकरण झाले असले पाहिजे.
लसीकरण मोहीम गतिमान करणे -
भारताच्या कोरोना टास्क फोर्सने म्हटले की, कोरोना निर्बंधातून हळू-हळू सूट देण्यात येईल. कोरोना लसीकरण मोहीम गतिमान करावी लागेल. मात्र केंद्राने कुठेही प्रवास करताना व शॉपिंग मॉलमध्ये कोरोना लसीकरण अनिर्वाय केलेले नाही. याचा निर्णय राज्य सरकारांवर सोपवले आहे.
