मुंबई - अंतिम वर्षाच्या परिक्षांबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात मतभेद असल्याचे पहायला मिळत आहेत. मात्र, 'मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अंतिम वर्षांची परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय योग्यच होता. सरकारने कोरोनाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, घेतलेला हा निर्णय शंभर टक्के बरोबर आहे. १९७८ साली मुंबई विद्यापीठाने अशा प्रकारचा निर्णय घेतला होता. परंतु, या परीक्षा घेण्यावरून राज्य सरकारी आणि राज्यपालांमध्ये वाद निर्माण होण्याचे काही कारण नव्हते. भाजप पक्ष राज्यपालांच्या आडून सरकारची कोंडी करण्याचा डाव खेळत आहे' असा आरोप ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि मुंबई विद्यापीठाच्या कायदा विभागाचे माजी विभागप्रमुख डॉ. सुरेश माने यांनी केला आहे.
हेही वाचा... 'लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत समावेश हे मला साथ देणाऱ्या प्रत्येकाचे यश'
राज्यपालांनीही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे...
एका बाजूला भाजपचे सरकार असलेल्या गुजरात आणि गोव्यात संपूर्ण परीक्षा रद्द केल्या जातात. महाराष्ट्रात मात्र भाजप विरोधीपक्षात आहे आणि राज्यपालही मुळ भाजपचे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा हा डाव भाजपकडून राज्यपालांच्या आडून खेळला जात आहे. अशा काळात परीक्षेवरून राजकारणे करणे योग्य नाही. त्यामुळे सरकारने जो अंतिम वर्षांच्या परीक्षासाठी सरासरी गुण देण्याचा पर्याय दिला आहे. तो योग्य असून त्याचे स्वागत करायला हवे. त्यामुळे राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्यपालांनीही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे' असे मत डॉ. सुरेश माने यांनी व्यक्त केले.
विद्यार्थ्यांना आणखीन पर्याय देखील उपलब्ध आहेत...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्या विद्यार्थ्यांना अधिक गुणांची अपेक्षा आहे. त्यांच्यासाठी परीक्षेचा पर्याय ठेवला आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय अतिशय योग्य आहे. त्यात कोणतीही चूक दिसत नाही. आज मुंबईत विद्यार्थी नाहीत, वसतीगृहात आणि इतर ठिकाणी राहून शिक्षण पूर्ण करणारे असंख्य विद्यार्थी मुंबई बाहेर गेले आहेत, त्यांची परीक्षा कशी घ्यायची हा प्रश्न आहे. हा काळ आणीबाणीचा असल्याने त्याला कायद्याची चौकट लावणे योग्य नाही. असे सांगत डॉ. माने यांनी भाजपच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षेसाठी घेतलेल्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
