ETV Bharat / city

सरकारच्या पुनर्विकास धोरणावर धारावीकर संतापले; मुंबई बंद करण्याचा इशारा - Redevelopment policy

सरकारने धारावीच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम त्वरित सुरू न केल्यास मुंबई बंद करू, असा इशारा धारावी पुनर्विकास समितीने दिला आहे.

सरकारच्या धारावी पुनर्विकास धोरणाबाबत चर्चा करताना धारावीकर
author img

By

Published : Jul 3, 2019, 6:24 PM IST

मुंबई - धारावीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा प्रक्रिया काढण्यात आली आहे. मात्र, अजूनही प्रकल्पाचे काम सुरू होत नसल्याने धारावीच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सरकारने या प्रकल्पाचे काम त्वरित सुरू न केल्यास मुंबई बंद करण्याची ताकद धारावीत आहे. धारावीजवळून पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वे आणि मुंबईत येणारे मुख्य महामार्ग आहेत. हे मार्ग रोखून मुंबई बंद करू, असा इशारा धारावी पुनर्विकास समितीने दिला आहे.

धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र कोरडे

पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत धारावी पुनर्विकास समितीने शासकीय विश्रामगृह वांद्रे येथे पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र कोरडे बोलत होते. धारावी प्रकल्पाची किंमत २००४ साली ५६०० कोटी ठरविण्यात आली होती. आता ही किंमत २७ हजार कोटींवर पोचली आहे. प्रकल्पासाठी जागतिक स्तरावरही निविदा काढण्यात आल्या. तरीही १५ वर्षांपासून अधिक काळ हा प्रकल्प रखडला आहे. येथील नागरिकांना सरकार विकासापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवत आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.

निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या कंपनीस सरकारने देकारपत्र देणे आवश्यक होते. मात्र, अद्यापपर्यंत यशस्वी निविदाकाराला देकारपत्र देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे कोरडे म्हणाले. तसेच सरकारने त्वरित मास्टर प्लॅन जाहीर करून स्व:निधीतून हा प्रकल्प पूर्ण करावा. त्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात येणार आहे. या भेटीतून सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला.

मुंबई - धारावीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा प्रक्रिया काढण्यात आली आहे. मात्र, अजूनही प्रकल्पाचे काम सुरू होत नसल्याने धारावीच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सरकारने या प्रकल्पाचे काम त्वरित सुरू न केल्यास मुंबई बंद करण्याची ताकद धारावीत आहे. धारावीजवळून पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वे आणि मुंबईत येणारे मुख्य महामार्ग आहेत. हे मार्ग रोखून मुंबई बंद करू, असा इशारा धारावी पुनर्विकास समितीने दिला आहे.

धारावी पुनर्विकास समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र कोरडे

पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत धारावी पुनर्विकास समितीने शासकीय विश्रामगृह वांद्रे येथे पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र कोरडे बोलत होते. धारावी प्रकल्पाची किंमत २००४ साली ५६०० कोटी ठरविण्यात आली होती. आता ही किंमत २७ हजार कोटींवर पोचली आहे. प्रकल्पासाठी जागतिक स्तरावरही निविदा काढण्यात आल्या. तरीही १५ वर्षांपासून अधिक काळ हा प्रकल्प रखडला आहे. येथील नागरिकांना सरकार विकासापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवत आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.

निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या कंपनीस सरकारने देकारपत्र देणे आवश्यक होते. मात्र, अद्यापपर्यंत यशस्वी निविदाकाराला देकारपत्र देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे कोरडे म्हणाले. तसेच सरकारने त्वरित मास्टर प्लॅन जाहीर करून स्व:निधीतून हा प्रकल्प पूर्ण करावा. त्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात येणार आहे. या भेटीतून सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा त्यांनी दिला.

Intro:मुंबई ।
धारावीच्या पुनर्विकासासाठी निविदा प्रक्रिया काढण्यात आली आहे. अजूनही प्रकल्पाचे काम सुरु होत नसल्याने त्यामुळें धारावीच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे. सरकारने या प्रकल्पाचे काम त्वरित सुरु न केल्यास मुंबई बंद करण्याची ताकद धारावीत आहे, असा इशारा धारावी पुनर्विकास समितीने दिला आहे.
धारावीजवळून पश्चिम, मध्य आणि हार्बर रेल्वे आणि मुंबईत येणारे मुख्य महामार्ग आहेत. हे मार्ग रोखून मुंबई बंद करू असा इशारा समितीने यावेळी दिला.
पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत धारावी पुनर्विकास समितीने शासकीय विश्रामगृह वांद्रे येथे पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र कोरडे बोलत होते.Body:धारावी प्रकल्पाची किंमत २००४ साली ५६०० कोटी ठरविण्यात आली होती. आता ही किंमत २७००० कोटींवर पोचली आहे. प्रकल्पासाठी जागतिक स्तरावरही निविदा काढण्यात आल्या. तरीही १५ वर्षांपासून अधिक कालाभ प्रकल्प रखडला आहे, येथील नागरिकांना सरकार विकासापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवत आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या कंपनीस सरकारने डेक्फ्ट पत्र देणे आवश्यक होते. परंतु अद्यापपर्यंत यशस्वी निविदाकाराला देकारपत्र देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे कोरडे म्हणाले.
सरकारनें त्वरित मास्टर प्लॅन जाहीर करून स्व:निधीतून हा प्रकल्प पूर्ण करावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांची भेट घेण्यात येणार आहे. या भेटीतून सकारात्मक तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा पुन्हा देण्यात आला.Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.