मुंबई - ओबीसी आरक्षणाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यानतंर राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण गेले, असा हल्लाबोल भाजपाने केला आहे. तर, दुसरीकडे ओबीसींना एकही जागा मिळू नये. यासाठी राज्य सरकारवर दबाव टाकला जातोय, असा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला ( Devendra Fadnavis On OBC Reservation ) आहे. ते विधानभवनात प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गंभीर असताना, मंत्री आणि राज्य सरकार काहीच करत नाही. सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचेच नाही. तसेच निवडणुका झाल्यावर हे सरकार कायदा करणार का?. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यासाठी काही प्रमुख नेत्यांचा दबाव आहे. पुढील पाच वर्ष ओबीसींना एकही जागा मिळू नये, हा त्यामागचा उद्देश असल्याचेही फडणवीसांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला चपराक लगावली आहे. राज्य सरकारने यावर अध्यादेश काढला. आयोगासाठी 30 कंत्राटी जागा भरल्या. गेली सव्वादोन वर्ष झाली तरी ओबीसी आरक्षणावर सरकार काम करत नाही. त्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार आहे का हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता या सरकारने दोन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा तयार करावा. त्यानंतरच निवडणुका घेण्यात याव्या. गोपीचंद पडळकर यांनी एका गावाची माहिती दिली आहे. या गावाने अवघ्या काही दिवसात ओबीसींचा डेटा गोळा केला. एखादे गाव हे करू शकते, तर सरकार का करू शकत नाही?, असा सवालही देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला विचारला आहे.
हेही वाचा - ST Worker Strike Issue : 10 मार्चपर्यंत कामावर हजर व्हा, अनिल परबांचा एसटी कर्मचाऱ्यांना शेवटचा इशारा
