मुंबई - भाजपा ओबीसी मोर्चाची ( BJP Meeting On OBC Reservation ) महत्वाची बैठक आज मुंबईमध्ये पार पडत आहे. या बैठकीमध्ये बोलताना माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस ( Devendra Fadnavis Criticized MVA Goverment On OBC Reservation ) यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा खून महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे, असं सांगत जोपर्यंत ओबीसी समाजाला आरक्षण भेटत नाही, तोपर्यंत शांत राहणार नाही व या महाविकास आघाडी सरकारला आता सत्तेवरून खाली खेचल्या शिवाय शांत राहणार नाही, असा इशारा सुद्धा त्यांनी या बैठकीत दिला.
ओबीसी आरक्षणाचा घोळ महाविकास आघाडीचा - याप्रसंगी बोलताना देवेंद्र फडवणीस म्हणाले की, मंडल आयोगाच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होत आहेत. हे फार दुर्दैवी आहे. राजकीय आरक्षणाची हत्या महाविकास आघाडी सरकारने केला आहे. हे एक मोठं षड्यंत्र असून यामध्ये ट्रिपल टेस्ट केल्याशिवाय आरक्षण टिकणार नाही, हे माहीत असून सुद्धा जाणून-बुजून यामध्ये दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण होत आहे. ओबीसींच आरक्षण कमी केलं पाहिजे असे सांगत याबाबत कोर्टात जाणारे हे महाविकास आघाडी सरकारचीच लोक होती, असे म्हणून त्यांनी मुख्य मुद्द्याला हात घातला आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारने फक्त चालढकल केली - देवेंद्र फडवणीस म्हणाले की, आमचं सरकार असताना आम्ही केंद्र सरकारकडून ओबीसी समाजासाठी जनगणनेचा डेटा मागितला. पण त्यात ६९ लाख चुका असल्याकारणाने तो डेटा देता आला नाही. त्यानंतर रातोरात आम्ही अध्यादेश काढून ज्याठिकाणी एससी, एसटीची लोकसंख्या अधिक आहे. त्या ठिकाणी ओबीसी जागा कमी होत असतील, तर काही ठिकाणी ओबीसी जागा 27 टक्के पेक्षा जास्त वाढून दाखवल्या. ओबीसी जागांचा समतोल राज्यभर ठेवून अशा पद्धतीचा आदेश आम्ही काढला. त्यावर न्यायालय समाधानी झालं व आम्हाला निवडणुका घ्यायला परवानगी दिली. दरम्यान, सरकार बदललं व हा सर्व घोळ या सरकारने करून ठेवला, असा आरोपही देवेंद्र फडवणीस यांनी लगावला आहे. या सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत काहीच केलं नाही. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून न्यायालयाने त्याचा अहवाल मागितला होता, परंतु १५ महिने गेले त्यात ७ वेळा सरकारने वेळ मागितली व ७ वेळा वेळ मागूनही सरकारने काहीच केलं नाही, असंही देवेंद्र फडणीस म्हणाले. त्यावेळी सरकारने एम्पिरिकल डेटा तयार करायला सांगितला. हा अहवाल १५ महिन्यानंतर पूर्ण न झाल्याने पुन्हा त्यांनी तारीख मागितली व त्याच दरम्यान कोर्टाने निरीक्षण नोंदवल की ७ वेळा तुम्हाला वेळ दिली पण तुम्ही काही केले नाही, म्हणून ओबीसी आरक्षण देणारे जे कलम होतं ते त्यांनी स्थगित केलं. जेव्हा ही कारवाई पूर्ण कराल तेव्हा आम्ही पुन्हा तुम्हाला ओबीसी आरक्षण देण्याकरिता मान्यता देऊ, असं सांगत त्यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर वारंवार मी सरकारसोबत बसुन बैठका घेतल्या व त्यांना एम्पिरिकल डेटा तयार करायला सांगितले तरीसुद्धा सरकारने काही केलं नाही.
मागासवर्ग आयोगाकडेही दुर्लक्ष - मागासवर्ग आयोगासोबत बैठक झाली. त्यावर मागासवर्ग आयोगाने सांगितले, जर आम्हाला रिसोर्सेस दिले तर आम्ही एका महिन्यामध्ये इम्पेरिकल डेटा तयार करू शकतो. परंतु मागासवर्ग आयोगाला कुठलाही निधी दिला नाही. सॉफ्टवेअर तयार करायला पैसा लागतो. तोही त्यांना देण्यात आला नाही. नंतर राज्य सरकारने पण एक डेटा आणला व तो मागासवर्ग आयोगाची मान्यता न घेता सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर ताशेरे ओढले. त्यावर सही नव्हती, तारीख नव्हती. हा कसला डेटा तुम्ही इथे आणला आहे . मुख्यमंत्र्यांकडून हा डेटा आणण्यात आलाय असे न्यायालयात सांगितल्यानंतर, मुख्यमंत्र्यांचा याचा संबंध काय? असे न्यायालयाने विचारत, राज्य मागासवर्ग आयोग स्वतंत्र आयोग असून त्यांच्याकडून डेटा भेटायला हवा. तो डेटाही न्यायालयाने नाकारला व निवडणूका लावल्या.
आरक्षण कायमचं गमवाव लागेल?- सरकार आता मध्यप्रदेश पॅटर्न विषयी बोलत आहे. मध्यप्रदेश पॅटर्नने सर्वाधिकार सरकार आपल्या हातात घेणार, हे आम्हाला माहीत आहे. परंतु तरीसुद्धा आम्हाला ओबीसी आरक्षणामध्ये राजकारण आणायचं नाही. त्यामुळे मी त्यांना होकार दिला. आम्ही सातत्याने सरकारला साथ दिली आहे, कारण मला माहीत होतं ओबीसी आरक्षणावर राजकारण झालं, तर त्याचा सर्वांना फटका बसणार आहे. पण तो कायदाही हे टिकऊ शकले नाहीत. मध्यप्रदेशने जो कायदा टीकवला, पण तो इथे कायदा टीकू शकला नाही व कोर्टाने सांगितलं आहे, त्या परिस्थितीत निवडणुका घ्याव्या लागतील त्या टाळता येणार नाहीत. आता ओबीसी आरक्षण शिवाय संपूर्ण महाराष्ट्रात निवडणुका होणार म्हणजे ५ वर्ष ओबीसीला निवडणुकात आरक्षण भेटणार नाही. त्यानंतर जर कोणी एखादा जाऊन त्याने कोर्टात सांगितलं की ५ वर्षे आरक्षण दिलं नाही तर आता द्यायची गरज काय? तर कदाचित हे आरक्षण कायमच गमवाव लागेल, अशी भीतीही देवेंद्र फडणीस यांनी व्यक्त केली.
ओबीसी आरक्षण पुन्हा परत मिळत नाही तोवर भाजपचा संघर्ष थांबणार नाही. आगामी काळात ज्या कोणत्या निवडणुका होतील त्यात २७ टक्के उमेदवारी ही ओबीसींना देण्याचा आमचा निर्धार पक्का आहे, असंही देवेंद्र फडवणीस म्हणाले.महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ओबीसी नेते आहेत पण त्यांचे जे मालक आहेत त्यांना ओबीसी लोकांच हित नको आहे. हे मालक कधीच ओबीसी आरक्षणाला मान्यता मिळू देणार नाहीत. नेहमी काही ना काही अडचणी आणत असतील. म्हणून आता गावोगावी प्रत्येक मंडळात, प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन या सरकारचा ओबीसी विरोधी चेहरा आपणाला उघडा पाडायचा आहे. त्यांना सांगायचं ओबीसी म्हणजे फक्त नेते नाही तर जनता आहे. भारतीय जनता पार्टी ला ओबीसी साठी आता लढावं लागेल, येत्या काळात संघर्ष मोठा करावा लागेल. आज उभे राहिलो नाही तर आपल्याला कधीच उभे राहता येणार नाही असं सांगत इतिहास फक्त एकदा संधी देतो, असेही देवेंद्र फडवणीस म्हणाले. या जुलमी सरकारच्या विरोधात संघर्ष करण्यासाठी प्रत्येक ओबीसी बांधव पेटून उठला पाहिजे. भारतीय जनता पक्ष तुमच्यासोबत आहे. कुठलंही बलिदान द्यावे लागले तर ते द्यायला आम्ही तयार आहोत. काही झालं तरी ओबीसी आरक्षण मिळवल्याशिवाय भारतीय जनता पक्ष शांत राहणार नाही. मी महाविकास आघाडी ला चेतावणी देत आहे की आता तुम्हाला खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही.
