मुंबई - राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात (Budget Session 2022) झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणामध्ये कोठडीत असलेले मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik Arrest) यांच्या राजीनाम्यावरून दोन्ही सभागृहांमध्ये गदारोळ पाहायला मिळाला. विरोधक मलिक यांच्या राजीनाम्यासाठी आज आग्रही दिसले, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांचा डाटा नाकारल्याने (SC Reject Backward Classes Commissions Report) सरकारची नाचक्की झालेली असल्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले आहे. विधान भवनात ते बोलत होते.
- ठाकरे सरकार दाऊद समर्पित!
मंत्री नवाब मलिक यांनी थेट देशद्रोही दाऊदशी व्यवहार केल्याचा आरोप त्यांच्यावर असताना त्यांचा राजीनामा घेणे सरकारला क्रमप्राप्त आहे. अशात मंत्री नवाब मलिक यांनी दाऊदची बहीण हसीना पारकर हिला 55 लाख रुपये दिले हे पैसे कुठे वापरले गेले? टेरर फंडिंगसाठी याचा वापर झाला का? हे सुद्धा बघणे गरजेचे आहे. नवाब मलिक हे सध्या जेलमध्ये असून सरकार त्यांच्या पाठीशी उभे राहत आहे, म्हणजे हे सरकार दाऊत समर्पित सरकार आहे का? असा प्रश्नही देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. मलिक यांच्यावर गंभीर आरोप असताना सरकार त्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. पण आमचा आग्रह असणार आहे कुठल्याही परिस्थितीत मलिकांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. माजी वनमंत्री व शिवसेना नेते संजय राठोड यांचा राजीनामा घेण्यात आला तेव्हा ते बाहेर होते. परंतु नवाब मलिक थेट जेलमध्ये आहेत, अशा परिस्थितीतसुद्धा त्यांचा राजीनामा घेतला जात नाही यावरून हे सरकार पूर्णपणे नवाब मलिक यांनाच नाही तर दाऊदला पाठिंबा देत आहे, असा आरोपही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
- सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची नाचक्की!
मागासवर्गीय अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. हे अतिशय दुर्दैवी आहे. सरकार कुठे कमी पडत आहे हे सरकारने बघायचं आहे. आमची स्पष्ट मागणी आहे राज्याला निवडणुकीचे काय अधिकार आहेत ते आम्हाला माहीत नाही. राज्य सरकारने जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अक्षरशा राज्य सरकारची नाचक्की झाली आहे. मागासवर्गीय डेटा कशा आधारे जमा केला आहे हे सांगितले नाही. जो डेटा तुम्ही नाकारला होता तोच डेटा कट पेस्ट करून देत आहात. रिजन व्हॉइज पॉलिटिकल डेटा जमा करायला सांगितला होता. अंतरिम अहवाल सादर करायला परवानगी दिली. तरी होऊ शकले नाही. ओबीसी समाजाची सट्टा करण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. सांगली जिल्ह्याने पाच ते सहा दिवसात डाटा तयार केला. पण राज्य सरकार केंद्राकडे डाटा मागत आहे. केंद्राकडे असा कुठलाही डाटा नाही आहे. जोपर्यंत हा निर्णय होत नाही तोपर्यंत कुठल्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत ही आमची कायमची मागणी असणार आहे. ओबीसी आरक्षण संदर्भात आता राज्य सरकारच्या निर्णयावरच संशय निर्माण होत असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रसंगी सांगितलं.
- अनिल गोटे यांच्या तक्रारीवर फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण -
माजी आमदार अनिल गोटे यांनी विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची ईडीकडे तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत आर के डेवलपर्स या इक्बाल मिर्ची संबंधित कंपनीकडून थेट देणगी भाजपाने घेतली असून ते १० कोटी रुपयांची देणगी घेणारे लाभार्थी आहेत का? याची चौकशी व्हावी अशी मागणी अनिल गोटे यांनी केली आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस हे मिर्चीचे लाभार्थी आहेत का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. अनिल गोटे यांच्या आरोपाबाबत देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता, अनिल गोटे यांच्या तक्रारी जर खऱ्या समजायच्या झाल्या तर त्यांनी शरद पवार यांच्या विषयी जे काही आरोप केले आहेत ते खरे समजायचे का? याचे उत्तर अगोदर अनिल गोटे यांनी द्यावे व त्यानंतर आम्ही इतर प्रश्नांची उत्तरे देऊ, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
