ETV Bharat / city

राज्य सरकारकडून लोकशाहीला कुलूप लावण्याचे काम - विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस - 2 day Assembly session maharashtra

कोरोनाच्या नावाखाली महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारकडून लोकशाहीला कुलूप लावण्याचे काम करण्यात येत आहे. हे सरकार अधिवेशनाला तोंड न देता पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा जोरदार हल्लाबोल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारवर केला.

2 day Assembly devendra fadnavis reaction
२ दिवस विधानसभा अधिवेशन
author img

By

Published : Jul 4, 2021, 8:03 PM IST

मुंबई - कोरोनाच्या नावाखाली महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारकडून लोकशाहीला कुलूप लावण्याचे काम करण्यात येत आहे. हे सरकार अधिवेशनाला तोंड न देता पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा जोरदार हल्लाबोल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारवर केला. अधिवेशनात १०० पेक्षा अधिक मुद्दे आम्ही मांडणार होतो, मात्र पुरवण्या मागण्यांमध्ये आम्हाला हे विषय मांडू दिले जाणार नाही. त्यामुळे हे मुद्दे रस्त्यावर, लोकांमध्ये जाऊन मांडू, असेही फडणवीस यांनी ठणकावले.

सरकारला लोकांच्या प्रश्नांशी काहीच देणेघेणे नाही

कोरोना काळात विधानसभेचे केवळ १४ दिवसांचे अधिवेशन झाले, तर लोकसभेचे ७० दिवसांचे अधिवेशन झाले. लोकसभा लोकांच्या प्रश्नांची दखल घेत आहे, तर महाराष्ट्र सरकार लोकांचे प्रश्न व्यपगत करत आहे. महाराष्ट्राच्या साठ वर्षांत जे घडले नाही, ते ६१ व्या वर्षांत घडत आहे. या सरकारला लोकांच्या प्रश्नांशी काही देणेघेणेच नाही, ते लोकांच्या प्रश्नांपासून पळ काढत आहे, असा आरोपही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

आंदोलन झाले आम्हाला तर जबाबदार धरू नका

मराठा, ओबीसी आरक्षण, कोरोनाची लपवली जाणारी माहिती आदी १०० हून अधिक मुद्दे अधिवेशनात मांडणे आवश्यक आहे. मात्र, दोन दिवसांचे अधिवेशन ठेवून सरकार पळ काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अधिवेशनात पुरवण्या मागण्यांवर चर्चा ठेवण्यात आली असल्याने ९० टक्के विषय हे पुरवणी मागण्यांमध्ये नसणार आहे. त्यामुळे, हा लोकशाहीला कुलुप लावण्याचा प्रयत्न आहे. यावर आंदोलन झाले तर आम्हाला जबाबदार धरू नये, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला.

आयुधे वापरण्यास मनाई

या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या व शोकप्रस्ताव मांडण्यात येतील. त्यानंतर सभागृहाचे काम दिवसभरासाठी स्थगित ठेवण्याची सभागृहाची प्रथा-परंपरा आहे. मात्र, या सरकारने सगळ्या प्रथा-परंपरा मोडीत काढण्याचे ठरवले आहे. मात्र, पहिल्या दिवशीच बिले मांडण्यात येणार असून त्यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे समजते. दुसऱ्या दिवशी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यावेळी कोणतीही आयुधे वापरू दिली जाणार नाही. मिनिट्समध्ये तशी तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे. राज्य सरकारने विधान मंडळात सदस्यांनी बोलू नये, अशी सोय केली आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

अधिकारी - कर्मचारी काय करतात?

आमदार त्यांच्या भागातील लोकांचे प्रश्न ३५ दिवस आधी मांडतात. मात्र यावेळी ते प्रश्न व्यपगत करण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे. लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायचे नसतील तर शासनामध्ये एवढे अधिकारी आणि कर्मचारी असताना ते करतात काय, असा प्रश्न निर्माण होतो, असे फडणवीस म्हणाले.

सध्या राज्यापुढे अनेक प्रकारचे प्रश्न आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आहे, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, पीक वीमा योजनेचे प्रश्न आहेत, विविध खात्यातील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न आहे. पण, हे प्रश्न सोडविण्याची सरकारची तयारी नाही. त्यामुळे, सरकार अधिवेशनापासून पळ काढू पाहत आहे. आम्हाला सभागृहात बोलू दिले जात नसेल, तर लोकांचे प्रश्न आम्ही बाहेर मांडू, माध्यमांसमोर, रस्त्यावर, जनतेमध्ये मांडू. पण, लोकांना न्याय मिळवून देऊ, असे सांगत शासनाने चालविलेली लोकशाहीची थट्टा बंद केली पाहिजे. हे सरकार कोरोनाच्या नावाखाली अधिवेशन गुंडाळण्याचे धोरण आखते, पण इतर सगळ्या गोष्टी चालू आहेत. लोकांचे प्रश्न आम्ही आक्रमकपणे, पण संयमाने मांडण्याचा निश्चितच प्रयत्न करणार, असे सांगत फडणवीस यांनी उद्या सरकारला घेरण्याचाच पवित्रा जाहीर केला.

अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, असे वाटत नाही

अधिवेशन दोन दिवसांचे आहे. आघाडीतील तिन्ही पक्षांचा एकमेकांशी समन्वय नाही. त्यामुळे, अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे, अध्यक्षपदाची निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कोणतीही कारवाई सुडबुद्धीतून नाही, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरूनच

अनिल देशमुख यांच्यावर झालेली कारवाई असेल किंवा जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर झालेली कारवाई असेल. या दोन्ही कारवाया माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झाल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर तपास यंत्रणा काही हातावर हात ठेवून बसत नाहीत. त्यामुळे, त्या कारवाईचा संबंध केंद्राशी जोडण्याची काहीही गरज नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

शिवसेना भाजपमध्ये फक्त वैचारिक मतभेद

शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये शत्रूत्व कधीच नव्हते, फक्त वैचारिक मतभेद होते. निवडणुकीमध्ये ज्या पक्षाने आमचा हात धरून विरोधी पक्षाविरोधात निवडणूक लढवली, तीच शिवसेना निवडणुकीनंतर मात्र विरोधकांचा हात धरून गेली. त्यामुळे, आमच्यात आणि शिवसेनेत शत्रूत्व नाही, पण वैचारिक मतभेद आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेना उद्या आमच्यासोबत येण्यासाठी तयार असेल, तर या जर तरच्या गोष्टी नाहीत, काळ पाहून निर्णय घेता येईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. शिवसेना नेते संजय राऊत आणि भाजपचे आशीष शेलार यांच्यात झालेली भेट ही माझी मुलाखत घेण्यासाठीची तयारी म्हणून झाली असावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

मुंबई - कोरोनाच्या नावाखाली महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारकडून लोकशाहीला कुलूप लावण्याचे काम करण्यात येत आहे. हे सरकार अधिवेशनाला तोंड न देता पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा जोरदार हल्लाबोल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारवर केला. अधिवेशनात १०० पेक्षा अधिक मुद्दे आम्ही मांडणार होतो, मात्र पुरवण्या मागण्यांमध्ये आम्हाला हे विषय मांडू दिले जाणार नाही. त्यामुळे हे मुद्दे रस्त्यावर, लोकांमध्ये जाऊन मांडू, असेही फडणवीस यांनी ठणकावले.

सरकारला लोकांच्या प्रश्नांशी काहीच देणेघेणे नाही

कोरोना काळात विधानसभेचे केवळ १४ दिवसांचे अधिवेशन झाले, तर लोकसभेचे ७० दिवसांचे अधिवेशन झाले. लोकसभा लोकांच्या प्रश्नांची दखल घेत आहे, तर महाराष्ट्र सरकार लोकांचे प्रश्न व्यपगत करत आहे. महाराष्ट्राच्या साठ वर्षांत जे घडले नाही, ते ६१ व्या वर्षांत घडत आहे. या सरकारला लोकांच्या प्रश्नांशी काही देणेघेणेच नाही, ते लोकांच्या प्रश्नांपासून पळ काढत आहे, असा आरोपही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

आंदोलन झाले आम्हाला तर जबाबदार धरू नका

मराठा, ओबीसी आरक्षण, कोरोनाची लपवली जाणारी माहिती आदी १०० हून अधिक मुद्दे अधिवेशनात मांडणे आवश्यक आहे. मात्र, दोन दिवसांचे अधिवेशन ठेवून सरकार पळ काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अधिवेशनात पुरवण्या मागण्यांवर चर्चा ठेवण्यात आली असल्याने ९० टक्के विषय हे पुरवणी मागण्यांमध्ये नसणार आहे. त्यामुळे, हा लोकशाहीला कुलुप लावण्याचा प्रयत्न आहे. यावर आंदोलन झाले तर आम्हाला जबाबदार धरू नये, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला.

आयुधे वापरण्यास मनाई

या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात पहिल्या दिवशी पुरवणी मागण्या व शोकप्रस्ताव मांडण्यात येतील. त्यानंतर सभागृहाचे काम दिवसभरासाठी स्थगित ठेवण्याची सभागृहाची प्रथा-परंपरा आहे. मात्र, या सरकारने सगळ्या प्रथा-परंपरा मोडीत काढण्याचे ठरवले आहे. मात्र, पहिल्या दिवशीच बिले मांडण्यात येणार असून त्यावर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे समजते. दुसऱ्या दिवशी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. मात्र, त्यावेळी कोणतीही आयुधे वापरू दिली जाणार नाही. मिनिट्समध्ये तशी तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे. राज्य सरकारने विधान मंडळात सदस्यांनी बोलू नये, अशी सोय केली आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

अधिकारी - कर्मचारी काय करतात?

आमदार त्यांच्या भागातील लोकांचे प्रश्न ३५ दिवस आधी मांडतात. मात्र यावेळी ते प्रश्न व्यपगत करण्याचे काम सरकारकडून केले जात आहे. लोकांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायचे नसतील तर शासनामध्ये एवढे अधिकारी आणि कर्मचारी असताना ते करतात काय, असा प्रश्न निर्माण होतो, असे फडणवीस म्हणाले.

सध्या राज्यापुढे अनेक प्रकारचे प्रश्न आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आहे, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, पीक वीमा योजनेचे प्रश्न आहेत, विविध खात्यातील भ्रष्टाचाराचा प्रश्न आहे. पण, हे प्रश्न सोडविण्याची सरकारची तयारी नाही. त्यामुळे, सरकार अधिवेशनापासून पळ काढू पाहत आहे. आम्हाला सभागृहात बोलू दिले जात नसेल, तर लोकांचे प्रश्न आम्ही बाहेर मांडू, माध्यमांसमोर, रस्त्यावर, जनतेमध्ये मांडू. पण, लोकांना न्याय मिळवून देऊ, असे सांगत शासनाने चालविलेली लोकशाहीची थट्टा बंद केली पाहिजे. हे सरकार कोरोनाच्या नावाखाली अधिवेशन गुंडाळण्याचे धोरण आखते, पण इतर सगळ्या गोष्टी चालू आहेत. लोकांचे प्रश्न आम्ही आक्रमकपणे, पण संयमाने मांडण्याचा निश्चितच प्रयत्न करणार, असे सांगत फडणवीस यांनी उद्या सरकारला घेरण्याचाच पवित्रा जाहीर केला.

अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, असे वाटत नाही

अधिवेशन दोन दिवसांचे आहे. आघाडीतील तिन्ही पक्षांचा एकमेकांशी समन्वय नाही. त्यामुळे, अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, असे चित्र सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे, अध्यक्षपदाची निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

कोणतीही कारवाई सुडबुद्धीतून नाही, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरूनच

अनिल देशमुख यांच्यावर झालेली कारवाई असेल किंवा जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर झालेली कारवाई असेल. या दोन्ही कारवाया माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झाल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर तपास यंत्रणा काही हातावर हात ठेवून बसत नाहीत. त्यामुळे, त्या कारवाईचा संबंध केंद्राशी जोडण्याची काहीही गरज नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

शिवसेना भाजपमध्ये फक्त वैचारिक मतभेद

शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये शत्रूत्व कधीच नव्हते, फक्त वैचारिक मतभेद होते. निवडणुकीमध्ये ज्या पक्षाने आमचा हात धरून विरोधी पक्षाविरोधात निवडणूक लढवली, तीच शिवसेना निवडणुकीनंतर मात्र विरोधकांचा हात धरून गेली. त्यामुळे, आमच्यात आणि शिवसेनेत शत्रूत्व नाही, पण वैचारिक मतभेद आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेना उद्या आमच्यासोबत येण्यासाठी तयार असेल, तर या जर तरच्या गोष्टी नाहीत, काळ पाहून निर्णय घेता येईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. शिवसेना नेते संजय राऊत आणि भाजपचे आशीष शेलार यांच्यात झालेली भेट ही माझी मुलाखत घेण्यासाठीची तयारी म्हणून झाली असावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.