मुंबई - राज्यात गुटखाबंदी आहे. असे असतानाही परराज्यातून राज्यात अवैधरित्या गुटखा येतो. त्याचा शालेय विद्यार्थी व तरुण पिढीवर गंभीर परिणाम होत आहे. हे रोखण्यासाठी संबंधीत गुटखा कंपनीच्या मालकांवर अथवा अवैध व्यवसायातील सूत्रधारांवर ‘मोका’ कायद्यान्वये कारवाई करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा. तसेच ज्या क्षेत्रात गुटखा व प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचा साठा किंवा वाहतूक होताना आढळून येईल, तेथील अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलीस अधिकारी त्यात सहभागी असल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
हेही वाचा... "महिलांवरील अत्याचाराविरोधात आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही कायदा लागू करू"
गुटखा, पानमसाला, सुगंधीत तंबाखू व सुपारी, खर्रा, मावा यांसारख्या प्रतिबंधित अन्नपदार्थांचे उत्पादन व विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात उपमुख्यंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. गृहमंत्री अनिल देशमुख, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
आघाडी शासनाच्या काळात राज्यात गुटखाबंदी लागू करण्यात आली, त्याची कडक अंमलबजावणीही झाली. त्यामुळे गुटखाकंपन्या राज्याबाहेर गेल्या. अलिकडच्या काळात परराज्यांच्या सीमेवरुन मोठ्या प्रमाणावर गुटखा व प्रतिबंधित अन्नपदार्थं राज्यात आणले जातात. त्यांची राज्यात साठवणूक होते. कधीकधी हा माल पकडलाही जातो व वाहनचालकांवर कारवाई होते. मात्र, सूत्रधारांना धक्का लागत नाही. गुटखामाफियांवर वचक निर्माण होत नाही. यापुढच्या काळात राज्यात गुटखाबंदीची कडकपणे अंमलबजावणी होईल. त्यासाठी या व्यापारातील सूत्रधारांना ‘मोका’ लावून त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. यासाठी अन्न व औषध प्रशासन, पोलीस व परिवहन विभागाचे अधिकारी समन्वयाने कारवाई करतील. गुटखाविक्रीला संरक्षण देताना जे अधिकारी आढळतील त्यांची गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा अजित पवार यांनी दिला.
हेही वाचा... मध्य प्रदेश : मुले चोरीच्या संशयावरून सहा शेतकऱ्यांना मारहाण, एकाचा मृत्यू
राज्यात येणारा गुटखा रोखण्यासाठी सीमेवरील तपासणी कडक करण्यात यावी. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. गुटखा विक्रीसंदर्भातील माहिती मिळवण्यासाठी खबऱ्यांचे जाळे भक्कम करण्यात यावे, आदी सूचनाही अजित पवार यांनी दिल्या. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला निधी वाढवून देण्याचेही त्यांनी मान्य केले. गुटखाबंदी विरोधात जिल्हास्तरावर विविध विभागांच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सध्या राज्यात विक्री होत असलेल्या गुटखा व प्रतिबंधीत सुपारी, मावा, खर्रा यांच्या ब्रँडची नावेही त्यांनी बैठकीत वाचून दाखवली व त्यावर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यापुढच्या काळात गुटखा विक्रीच्या अवैध व्यवसायात असलेल्या कंपन्यांच्या मालकांना व मुख्य सुत्रधारांना शोधून थेट त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याने शालेय विद्यार्थी, व तरुण गुटख्याच्या दुष्परिणामापासून वाचतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा... महाराष्ट्रातील वाढवण बंदराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
