मुंबई - महाराष्ट्र खाजगी शाळा अधिनियम 1977, नियमावली 1981 च्या नियम 7 मधील अनुसूची (क) वगळण्याची अधिसूचना ४ जुलै रोजी काढण्यात आली. त्यावर आज पुन्हा शिक्षण विभागाने खुलासा करून दिशाभूल केली. हा विधान परिषदेचा अवमान आहे. यामुळे अशी दिशाभूल करणाऱ्या शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने ४ जुलै रोजी महाराष्ट्र खाजगी शाळा अधिनियम 1977, नियमावली 1981 च्या नियम 7 मधील अनुसूची (क) वगळण्यासाठी एक अध्यादेश जारी केला होता. त्यावर राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यामुळे आज शालेय शिक्षण विभागाने त्यासाठी खुलासा करून यामुळे कुठल्याही शिक्षकांचे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. असा दावा केला आहे. मात्र असा खुलासा करून शिक्षण विभागाने राज्यातील लाखो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केली असून विधान परिषदेचा अवमान केला आहे. यामुळे आपण विधान परिषदेचे सभापती आणि उपविधान समितीचे प्रमुख यांच्याकडे शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली असल्याचे आमदार नागो गाणार यांनी सांगितले.
विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 1 जुलै 2019 रोजी मी उपविधान समितीचा सहावा अहवाल सादर केला. या अहवालात शिफारस करण्यात आली होती, की आतापर्यंत 1 जानेवारी 1986 पासून चौथा, 1 जानेवारी 1996 पासून पाचवा, 1जानेवारी 2006 पासून सहावा आणि ते 1 जानेवारी 2016 पासून सातव्या वेतन आयोगाने दिलेल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर वेतनश्रेणी अनुसूची (क) मध्ये समाविष्ट करण्यात याव्यात. हा अहवाल सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे शिक्षण विभागाने यावर घटनात्मकरित्या निर्णय घेऊन कारवाई करणे गरजेचे होते. परंतु तशी कार्यवाही न करता विभागाने अनुसूची (क) वगळण्यासाठी अधिसूचना काढली त्यामुळे यासंदर्भात शिक्षण सचिव यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्याची मागणी आपण केली असल्याचे आमदार गाणार यांनी सांगितले.
शिक्षण विभागाने आज केलेल्या खुलाशात राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनामध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 22 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ शिक्षकांना देण्यात आला असून यामध्ये कोणताही बदल या अधिसूचनेमुळे होणार नाही. याउलट सदर सुधारणेमुळे आता खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनाही अनुदानित शाळेमधील शिक्षकाप्रमाणे वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.
