मुंबई : भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद (Bhima Koregaon and Elgar Parishad) प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांना अद्यापही सर्व आरोपींना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या क्लोन प्रती पुरवण्यात उशीर (Delay in supply of clone copies of electronic devices) होत आहे. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित मुद्द्यावर माहिती देण्यासाठी उद्या सोमवारी 19 सप्टेंबर रोजी उपस्थित राहण्याचे निर्देश मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए न्यायालयाने (NIA officers to appear in sessions court) दिले आहे.
एल्गार परिषद प्रकरणात 15 जणांवर गुन्हे दाखल - सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशनाचा अहवाल देत या प्रकरणात तीन महिन्यात आरोप निश्चित करणे आणि ज्या आरोपींनी दोष मुक्तीची याचिका दाखल केली आहे ती निकाली काढण्याकरिता सोमवार 19 सप्टेंबर पासून या याचिकेवर सुनावणी सुरू करण्याचे न्यायालयाने निर्णय घेतला आहे. एल्गार परिषद प्रकरणात बेकायदेशीर कृत्ये कायद्याअंतर्गत 15 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणातील दोन आरोपी जामीनावर बाहेर आहेत. या प्रकरणातील सात आरोपींना 2018 पासून तर सहा जण 2020 पासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांच्याकडून जप्त केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या क्लोन प्रती उपलब्ध करून दिल्या जात नाही तोपर्यंत न्यायालय खटला पुढे करू शकत नाही.
आरोपींच्यावतीने न्यायालयात 'हा' युक्तिवाद - विशेष सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी म्हणाले की, बहुतेक आरोपींना त्याच्या प्रती देण्यात आल्या आहे. यामुळे खटला सुरू करण्यापासून थांबू नये. क्लोन केलेल्या प्रती आरोपींना दिल्या जाणार आहे. न देण्याचे कोणतेही कारण नाही. परंतु खटला रखडला जाऊ नये, असा युक्तिवाद सरकारी वकील प्रकाश शेट्टी यांनी केला. पुण्यातील फॉरेन्सिक सायन्स प्रयोगशाळेलाही त्यांनी कोर्टाकडे निर्देश मागितले होते. जी क्लोन कॉपी तयार करत आहे. आरोपींनी असे सादर केले की, एनआयए पुरावा म्हणून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर अवलंबून असल्याने जोपर्यंत एनआयए मांडणार आहे ते संपूर्ण साहित्य दिले जात नाही तोपर्यंत ते स्वतःचा बचाव करू शकत नाहीत. याविषयी आरोपींच्या वतीने न्यायालयासमोर युक्तिवाद करण्यात आला होता.
चारही आरोपींच्या याचिकेवर 23 सप्टेंबरपासून सुनावणी - विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया यांनी एनआयएला पुढील सुनावणीदरम्यान संबंधित अधिकारी उपस्थित राहतील याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर किती वेळ लागेल याची माहिती न्यायालयाला दिली जाऊ शकते किंवा न्यायालय कालावधी निश्चित करू शकतो असे न्यायाधीश म्हणाले. आनंद तेलतुंबडे, महेश राऊत, ज्योती जगताप आणि सुधीर ढवळे या चार आरोपींनी दाखल केलेल्या दोषमुक्तीच्या याचिकावर 23 सप्टेंबरपासून सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने निश्चित केले आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे? मराठा सेना आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या 200 व्या स्मृतिदिनानिमित्त 31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान या कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक दलित संघटनांनी एकत्रितपणे एका रॅलीचे आयोजन केले होते. यावेळी बहुतांश दलित सैनिक होते. पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती. त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते. 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेतील वक्तव्ये या दंगलीसाठी कारणीभूत होते, अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला. या एल्गार परिषदे च्यामागे माओवादी संघटनांचा हात होता, असे म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली. 28 ऑगस्ट रोजी पुणे पोलिसांनी गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा आणि वरनॉन गोन्सालविस यांना अटक केली होती.
