मुंबई - गणेशोत्सवानंतर कोणत्याही क्षणी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने आज महापालिकेच्या स्थायी समितीत सव्वा तासात एक हजार कोटीहून अधिक रक्कमेचे १५४ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. यामध्ये बेस्टला ४०० कोटींचे अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला.
येत्या काही दिवसात विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने आचारसंहितेत पालिकेची विकासकामे मंजूर करता येणार नाहीत. पावसाळ्यातील चार महिने विकासकामे पूर्णपणे ठप्प असतात. १ ऑक्टोबरपासून कामांना पुन्हा नव्याने सुरुवात होते. यामुळे आचारसंहितेत रस्ते दुरुस्ती, शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती इत्यादी अशी अनेक महत्त्वाची कामे रखडणार आहेत.
हेही वाचा बेस्टच्या खर्चावर पालिकेने लक्ष ठेवावे; विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांची मागणी
विकासकामांना मंजुरी मिळून कामे मार्गी लागल्यास त्याचे श्रेय राजकीय पक्षांना घेता येते. यामुळे बहुतांश प्रस्तावांना सर्व पक्षीय सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिली. सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत १५४ प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आले आहेत.
मुंबईतील विविध भागात शौचालये बांधणे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्याानात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पासाठी वनखात्याला अधिदान देणे, रुग्णालयांसाठी विविध यंत्रांची व पुस्तकांची खरेदी, आदी कामांचे प्रस्ताव यामध्ये ठेवण्यात आले होते.
हेही वाचा देशात मंदी असल्याचे उध्दव ठाकरेंनी केले मान्य; तरीही, बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची घोषणा
येत्या ११ सप्टेंबरला स्थायी समितीची बैठक होणार आहे. यामध्येही महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर होणार असून, या बैठकीत कोट्यवधींचे प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी प्रशासनाची गडबड सुरू आहे.
हेही वाचा मुंबई पालिका जीपीएसद्वारे ठेवणार फेरीवाल्यांवर वॉच
आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागेल, या भीतीने सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपापल्या विभागातील कामांचे उद्घाटन करण्याचा सपाटा लावला आहे. आता मार्गी लागलेल्या विकासकामांचे श्रेय येत्या निवडणुकांच्या प्रचारात घेता येईल व मतदारांकडे मते मागता येतील, यामुळे विरोधकांनीही या कामांना एकमताने मंजुरी दिली आहे. विकासकामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडू नये, म्हणून सत्ताधारी पक्ष आणि चिटणीस विभागही कामाला लागल्याचे चित्र आहे.
