मुंबई - जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील रुग्णांसाठी उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा - अनिल देशमुखांविरोधात राजकीय दबावातून तपास यंत्रणांचा वापर; नवाब मलिकांचा आरोप
राज्‍यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्‍नागिरी या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्‍णालये आहेत. जालना शहर मराठवाडा व विदर्भासाठी मध्यवर्ती असे आहे. या भागातील रुग्‍णांना उपचारांकरिता पुणे, नागपूर येथे जावे लागते. जालना जिल्‍ह्यात प्रादेशिक मनोरुग्णालय व्हावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यानुसार जालना येथे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. यामुळे रुग्णांसाठी आंतररुग्ण उपचार, तसेच पुनर्वसन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मनोरुग्णालय उभारण्यासाठी इमारत बांधकाम, यंत्रसामुग्री रुग्णवाहिका, औषधी, उपकरणे व मनुष्यबळासाठी 104 कोटी 44 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
कृषी विद्यापीठांतील अध्यापकांना ७ वा वेतन आयोग
राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. राज्यातील कृषी विद्यापीठे संलग्न कृषी महाविद्यालये यामधील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाची सुधारित वेतन संरचना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू केली जाणार आहे.
वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालयासाठी जमीन देण्याचा निर्णय
जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर (ता.शिरोळ) नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमिनीची आवश्यकता होती. त्यासाठी जयसिंगपूर येथील 2 हजार 108 चौ.मी. ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सानुग्रह अनुदान
राज्य शासनाच्या पूरग्रस्तांसंदर्भातील अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार कपड्यांच्या नुकसानीकरिता पाच हजार आणि घरगुती भांडी व वस्तूंसाठी पाच हजार, असे दहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
पशुधन नुकसान
पूरस्थितीत नुकसान झालेल्या प्रति जनावरांसाठी राज्य शासनाने भरीव निधीची तरतूद केली आहे. दूध देणाऱ्या जनावरांना 40 हजार रुपये, ओढकाम करणाऱ्या मोठ्या जनावरांसाठी 30 हजार आणि लहान जनावरांसाठी 20 हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. मेंढी, बकरी, डुकराकरिता 4 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. तर, कुक्कुटपालनासाठी प्रति पक्षी 50 रुपयाप्रमाणे मदत दिली जाणार आहे.
घरांच्या पडझडीसाठी मदत
पूर्णत: नष्ट झालेल्या पक्क्या व कच्च्या घरांसाठी दीड लाख रुपये रुपये प्रति घर, पडझड झालेल्या पक्क्या व कच्च्या घरांसाठी मदत 50 हजार रुपये प्रति घर, नष्ट झालेल्या झोपड्यांसाठी 15 हजार रुपये मदत प्रति झोपडीसाठी देण्यात येतील.
मत्स्य बोटी व जाळ्यांसाठी अर्थसहाय्य
ज्या बोटीचे नुकसान झाले आहे, त्यांना 10 हजार रुपये, बोटींचे पूर्णत: नुकसान झाले त्यांना 25 हजार, जाळ्यांचे नुकसान झाले असल्यास 5 हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
हस्तकला कारागीरांना अर्थसहाय्य
जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहेत व जे रेशनकार्ड धारक आहेत, त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मूर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.
दुकानदार व टपरीधारकांना अर्थसहाय्य
जे स्थानिक रहिवाशी आहेत, ज्यांचे नाव स्थानिक मतदार यादीत आहेत व जे रेशनकार्ड धारक आहेत, अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाईल. तर, अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य
कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी पाच हजार रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.
हेही वाचा - म्हाडा : अतिधोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींतील रहिवाशांचे जवळच पुनर्वसन
