मुंबई - नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे ५० हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नव्हते. राज्य सरकारने याची दखल घेत, पूर अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या योजनेत शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांनी तसे निर्देश आज दिले आहेत. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत ( Mahatma Phule Debt Forgiveness Scheme ) नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान ( 50 Thousand grant to farmers ) देण्यासाठी शासनाने लावलेले नियम जाचक आहेत.
लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित - २०१८-१९ मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत. याशिवाय या योजनेत २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. निकाशत राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगेवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार नाही, असे म्हटले आहे.
शिवसेनेचे खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी लाखों शेतकरी अनुदानापासून वंचित असल्याची बाब निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या निवेदनाची दखल घेऊन जाचक अटी रद्द करून राज्यातील प्रामाणिकपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा - Bihar Assembly Century! बिहारची प्रगती ही देशाची प्रगती; वाचा सविस्तर, काय म्हणाले पंतप्रधान
