मुंबई - राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ( Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांनी ज्या तप्तरतेने विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक जाहीर केली. हीच तप्तरता महाविकास आघाडी सरकार काळात दाखवली असती तर आनंद झाला असता. मात्र, राज्यपालांचे निर्णय आश्चर्यकारक आहेत. विधानसभेच्या प्रथेनुसार विधानसभा अध्यक्षची निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. परंतु, जाणीवपूर्वक गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली नाही. न्यायालयात प्रकरण असल्याचे दाखले दिले. तर दुसरीकडे शिंदे गटाबाबतचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असताना इतक्या घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयाबाबत आश्चर्य वाटते, असे काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण ( Congress Leader Ashok Chavan ) म्हणाले.
वेळ दिली नाही - विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून भाजपने महाविकास आघाडीवर टीका केली. अंतर्गत कहलामुळे ही निवडणूक रखडल्याचे म्हटले. अशोक चव्हाण यांनी भाजपलाही जोरदार प्रत्युत्तर दिले. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी सातत्याने महाविकास आघाडीने राज्यपालांना स्मरणपत्रे पाठवली. परंतु, निवडणूक घेण्याबाबत राज्यपालांकडून चालढकलपणा सुरू होता. भाजप कलह असल्याच्या अफवा पसरवत आहे. महाविकास आघाडीत कोणतेही कलह नव्हते, उलट राज्यपाल वेळ देत नव्हते, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयात जाणार - शिवसेनेने बजावलेल्या व्हीपचे बंडखोर आमदारांकडून उल्लंघन झाले आहे. सर्व प्रकार रेकॉर्ड झाला असून शिवसेना ते न्यायालयात सादर करेल. तसेच पक्षादेश डावलल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. न्यायालय याची योग्य ती दखल घेईल, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
हेही वाचा - Meeting of BJP National Executive: पंतप्रधानांची 'KCR' यांच्यासह घराणेशाहीवर जोरदार टीका
