मुंबई: शिंदे फडणवीस शासनाने (Shinde government) महाराष्ट्रातील 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या सरकारी शाळा (schools less than 20 students) बंद करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. ह्या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात असंतोष पसरू लागला आहे. या असंतोषाचे लोण शिक्षकांपासून आता साहित्यिक कवी लेखक, नाटककार यांच्यापर्यंत पोहोचले आहे. महाराष्ट्रातल्या मान्यवर साहित्यिक आणि साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष राहिलेल्या लेखक कवींनी शासनावर चौफेर टीका केली आहे. त्यांनी शिंदे फडणवीस शासनाकडे शाळा बंद करू नका अशी मागणी केली आहे. तसेच हे सरकार मराठीचे मारेकरी असल्याची खरमरीत टीका सुद्धा केली आहे.
शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत: शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 नुसार मोफत शिक्षण देणे हे केंद्र, राज्य व शासन स्थानिक शासन यांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. शिक्षणाचा मूलभूत हक्क राज्यघटनेमध्ये मान्य केला आहे. त्यामुळेच 20 पेक्षा कमी असलेल्या सरकारी शाळा बंद करण्याचे धोरण म्हणजेच राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत हक्क काढून घेण्यासारखेच आहे, अशी भावना राज्यातील शिक्षक, पालक शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञ , शिक्षण हक्क चळवळींनी व्यक्त केली आहे.
काय म्हणाले साहित्यिक? : यासंदर्भात महाराष्ट्रातील नामवंत लेखक व अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्यासोबत ईटीव्हीने संवाद साधला असता ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे राज्यातील सरकारी शाळा बंद होणार आहे. त्यामुळे याचा तर सर्वप्रथम निषेध केलाच पाहिजे. इंग्रजीला विरोध नाही मात्र महाराष्ट्र हे मराठी भाषिकांचे राज्य आहे. जर शिंदे फडणवीस सरकारचे धोरण इंग्रजी विना अनुदानित शाळा पुढे रेटण्याची नीती असेल तर ते मात्र सहन होण्यासारखे नाही. शाळा बंदी मुळे मराठी शाळांच्या मुळावर घाला घातल्या सारखे आहे. सरकारच्या धोरणामुळेच पालकांची मानसिकता मराठी एवजी इंग्रजी माध्यमात मुलांना शिकवावे अशी होते.
यासंदर्भात ज्येष्ठ साहित्यिक लेखक कवी भालचंद्र जोशी यांनी सांगितले की, बंद पडलेल्या मराठी शाळा सुरू करा आणि पुन्हा अशा मराठी शाळा ज्या सरकारी पैशावर चालतात त्या बंद होणार नाही, यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्या. ज्यांच्या मताची शासनाला निवडणुकीत गरज असते त्याच नागरिकांच्या म्हणजे गोरगरीब, शेतकरी, कामगार कष्टकरी, यांच्या मुलांच्या शाळा बंद होणार आहे. त्याच्यामुळे शासनाने हा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा, असा निषेध त्यांनी व्यक्त केलाय.
प्रख्यात लेखक, साहित्यिक, कवी व महाराष्ट्र साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष राहिलेले डॉक्टर श्रीपाल सबनीस टीका करताना म्हणाले की, हे शासन 20 पेक्षा कमी असलेल्या सरकारी शाळा बंद करत आहे म्हणजेच हे मराठीचे मारेकरी आहेत. तसेच 2014 मध्ये फडणवीस शासन सत्तेवर असताना जी श्वेतपत्रिका जाहीर केली होती, त्या श्वेतपत्रिकेमध्ये 20 पेक्षा कमी पट संख्येच्या शाळा बंद करण्याचा प्रस्तावाचा उगम आहे आणि शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. अन्यथा हे शासन मराठीचे मारेकरी आहे' असे आम्ही समजू. मात्र आम्ही गोरगरीब जनतेच्या सरकारी शाळा बंदीचा समायोजनाचा निर्णय कदापि खपवून घेणार नाही, असा इशारा देखील त्यांनी शासनाला दिला आहे. तसेच शासकीय शाळांमध्ये सुविधा परिपूर्ण नाहीत. अनेक आदिवासी वस्ती पाडे यांच्यापासून सरकारी शाळा लांब आहेत. ह्या निर्णयाच्या आडून मराठी भाषेच्या शाळांचा गळा दाबण्याचे हे काम सरकार करीत आहे असे आमचे म्हणणे आहे आणि याचा आम्ही निषेध करत आहोत, असे देखील त्यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितलं.
