मुंबई - देशाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारे क्षेत्र आणि ज्या क्षेत्रात इतर 250 क्षेत्र अवलंबून असणारे असे बांधकाम क्षेत्र सध्या मोठ्या अडचणीत अडकले आहे. गेल्या काही वर्षांपासूनच मंदीत असलेल्या या क्षेत्राला कोरोना, लॉकडाऊनने आणखी मंदी लोटले आहे. आता अनलॉकमध्ये इतर क्षेत्राप्रमाणे या क्षेत्रालाही नवी उभारी मिळेल असे वाटत होते. पण अजूनही बांधकाम क्षेत्राला कुठेही चालना मिळालेली दिसत नाही.
बिल्डरांकडे पैसा आणि कामासाठी मजूर नसल्याने आजच्या घडीला हे क्षेत्र केवळ 25 ते 30 टक्के क्षमतेनेच काम करत आहे, तर मार्च 2019 च्या आधीचे दिवस यायला आणखी बराच काळ लागणार असल्याने आजही बिल्डर मोठ्या चिंतेत असल्याचे चित्र आहे. ही बाब लक्षात घेता आता केंद्र सरकारने आर्थिक पॅकेज दिले तरच बांधकाम क्षेत्र नव्याने उभारी घेऊ शकेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश म्हणजे घरखरेदी-विक्रीचे हॉटस्पॉट आहे. त्यामुळेच देशातील सर्वात अधिक बांधकाम प्रकल्प एमएमआरमध्येच राबवले जातात. घरविक्री-खरेदी ही येथे जास्त होते, तर दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळुरू, पुणे आदी मेट्रो शहरातही मोठ्या संख्येने प्रकल्प उभारले जातात. त्यानुसार देशभर बांधकाम प्रकल्पाचे काम जोरात सुरू होते. देशाचा विचार केला तर देशभर अंदाजे 5 कोटी मजूर पायाभूत प्रकल्प आणि बांधकाम प्रकल्पात काम करत होते. यापैकी एमएमआरमध्ये अंदाजे 9 लाख मजूर बांधकाम प्रकल्पात काम करत होते. पण, मार्चमध्ये कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन जारी झाले आणि बांधकाम प्रकल्पाच्या कामाला ब्रेक लागला.
पुढे तर बांधकाम क्षेत्रातील सर्वच व्यवहार ठप्प झाले. बांधकाम व्यावसायाचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्यास सुरुवात झाली. ज्या दिल्ली आणि एमएमआरमध्ये प्रकल्प अधिक होते तीच ठिकाणं कोरोनाची हॉटस्पॉट ठरू लागली आहेत. काम बंद झाल्याने खायचे काय? असा प्रश्न एकीकडे निर्माण झाला, तर दुसरीकडे कोरोनाची भीती. यामुळे 9 लाखांपैकी 80 टक्के स्थलांतरीत मजूर मे महिन्यात आपापल्या गावी परतले आहेत. अशात अनलॉक 1 मध्ये बांधकामास मंजुरी मिळाली. पण मजूरच नसल्याने काम बंदच ठेवावे लागले, तर उपलब्ध कामगारांमध्ये संथगतीने काम सुरू झाले.
हेही वाचा - भारतीय लिपींद्वारे राष्ट्रगीताला अनोखी मानवंदना
आता अनलॉकमध्ये मोठी शिथिलता मिळाल्यानंतर मजूर परत येईल आणि प्रकल्पाची कामे वेग घेतील असे वाटत होते. पण अजूनही बांधकाम क्षेत्राला म्हणावी तशी उभारी मिळाली नसल्याची माहिती बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या हाऊसिंग/रेरा कमिटीचे अध्यक्ष आंनद गुप्ता यांनी दिली आहे. आज अंदाजे 15 टक्केच मजूर कामावर असल्याने काम एक तर बंद आहेत वा संथ सुरू आहेत. त्यात बिल्डरांना पैसाच उपलब्ध होत नसल्याने आहे ते प्रकल्प ही सुरू करता येत नसल्याने आज मुंबईत आणि इतर शहरात अनेक प्रकल्प बंद आहेत. एकूणच आज हे क्षेत्र 25 ते 30 टक्के क्षमतेनेच काम करत असून, या क्षेत्राची पुढची वाट बिकट झाली आहे. तर ही वाट सुरळीत व्हायला आणखी बराच वेळ लागेल, असेही गुप्ता यांनी सांगितले आहे.
एमएमआरमधील अंदाजे 7 लाख मजूर अजूनही परतलेले नाहीत. त्यामुळे सुमारे 10 हजार प्रकल्पाला याचा फटका बसला आहे. मजुरांना परत आणण्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न केले, करतोय पण अनेक मजूर आजही कोरोनाच्या भीतीने परत येण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र मोठ्या अडचणीत आले आहे. तेव्हा सरकारने जसे मजुरांना परत पाठवण्यासाठी परिश्रम घेतले तेच परिश्रम घेत मजुरांना परत आणावे आणि या क्षेत्राला तारावे, अशी मागणी प्रजापती समूहाचे सर्वेसर्वा राजेश प्रजापती यांनी केली आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील अभ्यासकही सध्याची परिस्थिती निराशाजनक असून, याकडे केंद्र सरकारने त्वरित लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगत आहेत. मजूर आजही मुंबईसारख्या शहरात कोरोनाच्या भीतीमुळे परत येण्यास तयार नाहीत. त्यात हे क्षेत्र मोठ्या आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळाली तरच हे क्षेत्र नवी उभारी घेऊ शकेल. अन्यथा या क्षेत्राची परिस्थिती आणखी नाजूक होईल, अशी भीती बांधकाम क्षेत्राचे अभ्यासक वरुण सिंग यांनी व्यक्त केली आहे.
