मुंबई - श्रीमंत महानगरपालिका, अशी ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेत कमी दराने निविदा भरून कंत्राट मिळवण्याचे प्रकार ( Contractors Pay Tenders at Low Rates ) वाढत आहेत. गोरेगाव परिसरातील दोन उद्यानांचा विकास व इतर कामांसाठी पालिकेच्या अंदाजित खर्चापेक्षा तब्बल ३८ ते ४१ टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी कंत्राटदारांनी दर्शवली आहे. गेल्या काही महिन्यातील ४१ टक्के हे सर्वात कमी दराने कंत्राट देण्यात आले आहे. दोन्ही उद्यानांच्या विकासासाठी पालिकेने दोन कोटी ९८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित धरला होता. आता कमी दरामुळे ही कामे एक कोटी ५८ लाखात केली जाणार आहेत.
कमी दराने निविदा - गेल्या वर्षभरापासून पालिकेत विविध कामांसाठी कंत्राटदारांकडून कमी दराने निविदा भरून कामे पदरात पाडून घेतली जात आहेत. पंधरा टक्यांपर्यंत कमी किंवा अधिक दराचा नियम असताना कंत्राटदार थेट २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत कमी दराने निविदा भरत असल्याचे चित्र आहे. कमी दराने कामे मिळवण्यात येत असल्याने कामाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. कमी दरामुळे पैसे वाचत असल्याचा दावा महापालिकेकडून केला जातो आहे. मात्र, विकासकामांचा विचार करता हे अधिक काळ चालणे योग्य नाही, अशी भूमिका अनेकवेळा नगरसेवकांनी स्थायी समिती, सभागृहात मांडली आहे.
उद्यानाच्या सुशोभीकरणासाठी कमी दराने निविदा - गोरेगाव येथे संत निरंकारी उद्यानाच्या सुशोभीकरणासाठी पालिकेने एक कोटी ६६ लाख रुपयांचा खर्च अंदाजित केला होता. पात्र कंत्राटदाराने हे काम ८३ लाख ८९ हजार रुपयांमध्ये करण्याची तयारी दाखवली आहे. पालिकेच्या अंदाजित दरापेक्षा तब्बल ४१.५० टक्के कमी दराने हे काम होणार आहे. याच परिसरातील लोकनायक जयप्रकाश नारायण उद्यानाच्या विकासाठी पालिकेने एक कोटी ३२ लाख रुपयांचे अंदाजपत्र तयार केले होते. कंत्राटदाराने हे काम ७४ लाख ५७ हजारांत करण्याची तयारी दाखवली आहे. पालिकेच्या अंदाजित खर्चापेक्षा ३८.५२ टक्के कमी दराने हे काम होणार आहे.
ही कामे केली जाणार - संत निरंकारी उद्यानात जॉगिंग ट्रॅकची ( Jogging Track ) सुधारणा, भिंतीची रंगरंगोटी, पायवाटांची दुरूस्ती, झाडांच्या सुरक्षेसाठी उपाय केले जाणार आहे. तर लोकनायक जयप्रकाश उद्यानात विद्यूत सजावट, भित्तीचित्रे, रंगकाम, सेल्फी पॉईंट, सुशोभीत बैठक, आसन व्यवस्थेची सुधारणा, आकर्षक हिरवळ फुलवणे आदी कामे केली जाणार आहेत.
हेही वाचा - Narayan Rane Adhish Bungalow : नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा, राज्य सरकारकडून नोटीस मागे
