मुंबई - वडाळा येथे राज्य सरकार २२ मजली जीएसटी भवन उभारत आहे. तर, या जीएसटी भवनाच्या बांधकामाची जबाबदारी राज्य रस्ते विकास महामंडळावर (एमएसआरडीसी) असून अखेर या कामासाठी त्यांनी निविदा मागवल्या आहेत. ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करत एप्रिलमध्ये प्रत्यक्ष जीएसटी भवनाच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसीमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. तर काम सुरू झाल्यापासून तीन वर्षांत बांधकाम पूर्ण करण्याचा मानस असल्याचेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे.
१५०० कोटीचा प्रकल्प
देशात तीन वर्षांपूर्वी जीएसटी लागू झाला असून त्यासाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करत राज्य शासनाकडून जीएसटी वसुली केली जात आहे. या विभागाचे कार्यालयात सध्या परळमध्ये आहे. मात्र या नव्या विभागाचा व्याप, व्याप्ती लक्षात घेता स्वतंत्र आणि भव्यदिव्य कार्यालय असणे गरजेचे असल्याचे म्हणत राज्य सरकारने जीएसटी भवन बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार हे काम एमएसआरडीसीला देण्यात आले आहे. या कामासाठी १५०० कोटीचा खर्च अपेक्षित असून त्यानुसार गेल्या आठवड्यात एमएसआरडीसीने निविदा मागवली आहे.
२.७३ चौ. मीटरवर बांधकाम
वडाळा येथे राज्य सरकारच्या मालकीची जमीन आहे. या जमिनीवरील सुमारे २.७३चौ मीटर जागेवर जीएसटी भवनाचे काम करण्यात येणार आहे. तळमजला आणि २२ मजले असे हे काम असणार आहे. या इमारतीत कार्यालय, निवासस्थान आणि अन्य सुविधाही असणार असल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली आहे. याबाबत आता निविदा मागवण्यात आल्या असून निविदा अंतिम करत कंत्राट देण्यापर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तीन-चार महिन्यांचा काळ जाईल. त्यानुसार एप्रिलमध्ये प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करता येईल. तर बांधकाम सुरू झाल्यापासून तीन महिन्यांत अर्थात २०२४पर्यंत आम्हाला काम पूर्ण करत इमारत राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत करायची आहे, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
२२ ऐवजी २५ मजली इमारत?
वडाळा येथील जीएसटी भवनाची प्रस्तावित इमारत ही २२ मजली आहे. पण ही इमारत जिथे बांधली जात आहे त्या वडाळ्यात ५ एफएसआय मिळतो. त्यामुळे हा ५ एफएसआय वापरत बांधकाम केले तर, २२ ऐवजी २५ मजली इमारत बांधता येणार आहे. मात्र हा परिसर फनेल झोनमध्ये येतो. त्यामुळे येथे ठरविक उंचीपर्यंतच बांधकाम करता येते, तर अधिकच्या उंचीसाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची (AAI) परवानगी घ्यावी लागते. त्यानुसार २२ मजली ऐवजी २५ मजली इमारत बांधण्यासाठी आता एमएसआरडीसीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाला एक प्रस्ताव पाठवत, यासाठी परवानगी मागितली आहे. ही परवानगी मिळाली तर, जीएसटी भवन २२ ऐजवी २५ मजली असेल, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
