मुंबई - दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 ला संविधान समितीने देशाचे संविधान स्वीकारले आणि क्षणात समाजालीत सर्व घटकांना कायद्यापुढे समान केले. जगातील सर्वाधिक धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता असलेल्या देशात संपूर्ण लोकशाही राबवणे आव्हानात्मक असले, तरीही स्वातंत्र्यापासूनच आपल्याकडे लोकशाही नांदत आहे. जगातील अन्य देशातील व्यवस्था एक-एक करून मोडकळीस येत असताना भारतीय लोकशाही यशस्वीपणे टिकून असून दिवसेंदिवस सुदृढ होत आहे.
संविधान तयार होण्याचा घटनाक्रम
6 डिसेंबर 1946 - संविधानाच्या मसुदा समितीचे गठन
9 डिसेंबर 1946 - संसदेच्या मुख्य सभागृहात या समितीची पहिली बैठक; जे.बी क्रिपलानी यांचेपहिले भाषण, तर सच्चिदानंद सिन्हा यांची तात्पुरत्या अध्यक्षपदी निवड
11 डिसेंबर 1946 - समितीकडून राजेंद्र प्रसाद यांची अध्यपदी निवड, तर एच सी मुखर्जी उपाध्यक्ष आणि बी एन रावयांची संवैधानिक सल्लागारपदी वर्णी लागली. सुरुवातीला एकूण 399 सदस्यांची समिती होती. फाळणीनंतर 299 सदस्य उरले. यामधील292 सरकारी, 4 मुख्य कमिशनर प्रांतातील तसेच उर्वरित 93 संस्थानांचा समावेश
13 डिसेंबर 1946 - जवाहरलालनेहरू यांनी ऑब्जेक्टीव्ह रिजॉल्युशन चा प्रस्ताव ठेवला. यामध्ये त्यांनी संविधानातील मुल्ये अधोरेखित केली. नंतर याचेच रूपांतर संविधानाच्या प्रस्तावनेत झाले. (preamble)
22 जुलै 1947 - समितीने राष्ट्रीय ध्वज स्वीकारला
15 ऑगस्ट 1947 - देशाला स्वातंत्र्य मिळाले; फाळणीमध्ये पाकिस्तानची निर्मिती
29 ऑगस्ट 1947 - मसुदा समितीकडून डॉ.आंबेडकरांची अध्यक्षपदासाठी निवड; उर्वरित सहासदस्यांमध्ये मुंशी, महंम्मद सदौल्ला, अल्लादीकृष्णास्वामी अय्यर, गोपालस्वामी अय्यंगार, खैतान व मीट्टर यांची नियुक्ती
16 जुलै 1948 - हितेंद्रकुमार मुखर्जी, व्ही. टी. कृष्णंमचारी यांची द्वितीय उपाध्यक्षपदी निवड
26 नोव्हेंबर 1949 - संविधानाची अंतिम प्रत मसुदा समितीने स्वीकारली.
24 जानेवारी 1950 - मसुदा समितीची शेवटची बैठक; 22 भागांत विभागलेली 395 कलमे, 8 परिशिष्टे यांसोबत संविधानावर 284 सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या
26 जानेवारी 1950 - दोन वर्षे 11 महिने आणि 18 दिवसच्या अथक प्रयत्नांनंतर देशभरात संविधान लागू
