Avoided Tax Hike : मुंबईकरांना दिलासा, मालमत्ता कर वाढ तूर्तास टळली

मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) जकात कर रद्द झाल्यावर महसूल वाढीसाठी मालमत्ता कर वसुलीवर लक्ष दिले. २०२० पासून मालमत्ता करात वाढ होणे अपेक्षित होते. पण पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ करण्यात आली नव्हती. एप्रिल पासून करात वाढ होईल अशी घोषणा पालिका आयुक्तांनी (Municipal Commissioner) केली होती. मात्र सध्या तरी करवाढ न करण्याचा (property tax hike avoided immediately) निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यमुळे मुंबईकरांना दिलासा (Consolation to Mumbaikars) मिळाला आहे.

मुंबई: जकात कर हे मुंबई महापालिकेच्या (Mumbai Municipal Corporation) महसुलाचे मुख्य स्रोत होते. जीएसटी कर लागू झाल्यावर पालिकेचा जकात कर रद्द झाला. त्यामुळे पालिकेने मालमत्ता कर वसुलीवर भर दिला आहे. पालिकेला दरवर्षी मालमत्ता करातून सहा ते सात कोटी रुपये कर अपेक्षित आहे. त्यासाठी पालिकेने मालमत्ता कर न भरणाऱ्या करदात्यांना नोटीस बजावणे, मालमत्ता जप्त करणे अशी कारवाई सुरू केली आहे. प्रत्येक पाच वर्षांनी मालमत्ता कर वाढवण्यात येतो. सन २०१५ मध्ये कर वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर २०२० मध्ये वाढ होणार होती.

करोनामुळे कर वाढीचा निर्णय लांबणीवर पडला. त्यानंतर २०२१ मध्ये पुढील चार वर्षासाठी म्हणजे २०२५ पर्यंत पालिकेने मालमत्ता कर वाढीचा निर्णय घेतला होता. सुमारे १४ टक्के इतकी ही वाढ अपेक्षित होती. दरम्यान, करोनामुळे मुंबईकरांची आर्थिक घडी विस्कटलेली असल्याने या कर वाढीला राजकीय पक्षांनी विरोध केला. त्यामुळे हा निर्णय मार्च २०२२ पर्यंत तात्पुरता मागे घेण्यात आला होता. सध्या तरी करवाढ न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती (property tax hike avoided immediately) पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विश्वास मोटे यांनी दिली.