ETV Bharat / city

Chandrakant Patil : निवडणूक आयोगाची भाजप शिष्टमंडळाने घेतली भेट; चंद्रकांत पाटील म्हणाले, 'सर्वोच्च न्यायालयाने...' - chandrakant patil on Elections commission

चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजप शिष्टमंडळाने मुख्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस. मदान यांची भेट घेतली. तसेच, निवडणुका पुढे ढकलण्यासंबंधी त्यांना विनंती केली ( chandrakant patil on Elections commission ) आहे.

Chandrakant Patil
Chandrakant Patil
author img

By

Published : Jul 11, 2022, 7:00 PM IST

मुंबई - राज्यातील ९२ नगर परिषदा व ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. १२ जुलै ते ११ ऑगस्ट आणि २० जुलै ते १८ ऑगस्ट या कालावधीमध्ये ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. सध्या राज्यात पावसाने थैमान घातले असून या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात यासाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजप शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस. मदान यांची आज ( 11 जुलै ) राज्य निवडणूक आयोग कार्यालयात भेट घेतली. या निवडणुका पुढे ढकलण्यासंबंधी त्यांना विनंती केली ( chandrakant patil on Elections commission ) आहे.

निवडणुका पुढे ढकलाव्यात? - राज्यात एकीकडे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम असताना दुसरीकडे राज्यातील ९२ नगरपरिषदा व ४ नगरपंचायती यांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आज भाजप शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांची भेट घेऊन त्यांना या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत विनंती केली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्ठ मंडळ यू.पी.एस. मदान यांना भेटल्यानंतर चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे निवडणूक आयोग निवडणुका घेत आहे. परंतु, राज्यात सध्या पाऊस मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे.

१७ जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा धोका? - ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा व नगरपंचायती ग्रामीण भागात आहेत. निवडणूक होणाऱ्या सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा व पुणे इत्यादी १७ जिल्ह्यात बऱ्याच नद्या अतिवृष्टीमुळे ओसंडून वाहत आहेत. काही ठिकाणी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. अशा परिस्थितीत सर्वच राजकीय पक्षांना प्रचाराच्या दृष्टीने अडचणीचे होणार असून, पावसाळ्यात निवडणुका घेणे संयुक्तिक वाटत नाही. त्याचप्रमाणे या निवडणुका जर पुढे ढकलल्या गेल्या तर त्या अवधीमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुद्धा सुटू शकतो. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित घेतल्या जाऊ शकतील. अन्यथा पुढील ५ वर्षे या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाला मुकावे लागणार. यावर निवडणूक आयुक्तांनी या सर्व बाबतीत आढावा घेतो, असे म्हणाल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

हेही वाचा - Shivsena : शिवसेनेची 'धनुष्यबाणा'बाबत निवडणूक आयोगाकडे धाव; 'आमची बाजू ऐकून घ्यावी, मगच...'

मुंबई - राज्यातील ९२ नगर परिषदा व ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. १२ जुलै ते ११ ऑगस्ट आणि २० जुलै ते १८ ऑगस्ट या कालावधीमध्ये ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. सध्या राज्यात पावसाने थैमान घातले असून या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात यासाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजप शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस. मदान यांची आज ( 11 जुलै ) राज्य निवडणूक आयोग कार्यालयात भेट घेतली. या निवडणुका पुढे ढकलण्यासंबंधी त्यांना विनंती केली ( chandrakant patil on Elections commission ) आहे.

निवडणुका पुढे ढकलाव्यात? - राज्यात एकीकडे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम असताना दुसरीकडे राज्यातील ९२ नगरपरिषदा व ४ नगरपंचायती यांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आज भाजप शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांची भेट घेऊन त्यांना या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत विनंती केली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्ठ मंडळ यू.पी.एस. मदान यांना भेटल्यानंतर चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे निवडणूक आयोग निवडणुका घेत आहे. परंतु, राज्यात सध्या पाऊस मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे.

१७ जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा धोका? - ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा व नगरपंचायती ग्रामीण भागात आहेत. निवडणूक होणाऱ्या सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा व पुणे इत्यादी १७ जिल्ह्यात बऱ्याच नद्या अतिवृष्टीमुळे ओसंडून वाहत आहेत. काही ठिकाणी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. अशा परिस्थितीत सर्वच राजकीय पक्षांना प्रचाराच्या दृष्टीने अडचणीचे होणार असून, पावसाळ्यात निवडणुका घेणे संयुक्तिक वाटत नाही. त्याचप्रमाणे या निवडणुका जर पुढे ढकलल्या गेल्या तर त्या अवधीमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुद्धा सुटू शकतो. या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित घेतल्या जाऊ शकतील. अन्यथा पुढील ५ वर्षे या निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाला मुकावे लागणार. यावर निवडणूक आयुक्तांनी या सर्व बाबतीत आढावा घेतो, असे म्हणाल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.

हेही वाचा - Shivsena : शिवसेनेची 'धनुष्यबाणा'बाबत निवडणूक आयोगाकडे धाव; 'आमची बाजू ऐकून घ्यावी, मगच...'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.