मुंबई - स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे भाड्यातील सवलतीचा भाजपचा दावा खोटा ठरला असतानाही भाजपचे नेते ते मान्य करायला तयार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनीच त्यांचा हा खोटारडेपणा उघड करूनही त्यांची वृत्ती ‘गिरे तो भी टांग उपर’ अशीच दिसते. आपला खोटेपणा उघडं पडले की वैयक्तिक पातळीवर घसरण्याची भाजपची खोड जुनीच असून भाजपच्या नेत्यांनी कोणत्याही व्यासपीठावर चर्चेस यावे मी त्यांचा खोटारडेपणा पुराव्यासह सिद्ध करून दाखवण्यास तयार आहे, असे जाहीर आव्हान महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी आज भाजपला दिले.
भाजप नेत्यांच्या खोटारडेपणाचा समाचार घेताना सावंत पुढे म्हणाले, की मोदीजींच्या तसेच आशिष शेलार यांच्या जन्माआधीपासून सर्व पॅसेंजर ट्रेन या सबसिडीवरच चालतात. केवळ स्लीपर क्लासचेच नाही तर फर्स्ट क्लासचे तिकीटही सबसिडाईज्ड असते. या बोटाची थुंकी त्या बोटावर करण्यात भाजपचे नेते पटाईत आहेत. मजुरांच्या रेल्वे भाड्याचा 85 टक्के खर्च केंद्र करते, असे गेले महिनाभर छाती बडवून भाजप नेते सांगत होते. हा खोटेपणा पकडल्यावर आता ते ही 85 टक्के सबसिडी आहे, असे म्हणत आहेत.
या देशातील सर्व पॅसेंजर वाहतूक ही सबसिडीवरच चालते. हा खर्च मालवाहतूक व कमर्शियल मार्केटिंग मधून भरून काढला जातो. रेल्वेने 1 जानेवारी 2020 ला भाडेवाढ केली त्यावेळी असलेल्या स्लीपरच्या तिकीट भाड्यात आता श्रमिक स्पेशल करिता 50 रुपये वाढ केली आहे, हा असंवेदनशीलपणा नव्हे काय? जर कोविड अगोदर 50 रुपये स्वस्त तिकीट मिळत होते, तर कोविडसाठी मोदी सरकारने काय दिले? या प्रश्नाचे उत्तर भाजपने द्यावे. याचबरोबर हॉलिडे स्पेशल असेल वा जनता श्रेणीच्या सर्व एक्सप्रेस या आताच्या श्रमिक रेल्वेपेक्षा स्वस्त दरात चालत होत्या. त्या रेल्वे त्याच श्रेणीतील आहेत. मग तेव्हाही त्या ट्रेन सबसिडीत चालवल्या जात होत्या, मग आता कोरोनानंतर काय फरक पडला? काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने तर गरिबांसाठी गरीबरथ ही एसी ट्रेन सुरू केली. तीही सबसिडी वरच चालत होती. या संकटकाळाची तुलना कमर्शियल सर्विसबरोबर करणे ही असंवेदनशीलता आहे, असे सावंत म्हणाले.
केंद्र सरकारला स्थलांतरित मजुरांकरिता खर्च करण्याची इच्छा नव्हती. म्हणूनच ही जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकण्याची कावेबाजी यात होती. मात्र, आपल्यावर टीका होईल या भीतीने भाजप नेते खोटे बोलत होते. या देशात ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे ते दुर्देवाने अप्रामाणिक आणि असंवेदनशील आहेत, असे सावंत म्हणाले. देशात सर्व राज्यांना व जनतेला केंद्र सरकारने दिलेला कर्ज काढण्याचा सल्ला हा केंद्र सरकारने रेल्वेला का दिला नाही? मजुरांच्या रेल्वे भाड्यापोटी केंद्र सरकार 85 टक्के पैसे खर्च करते, याचा पुरावा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी द्यावा अन्यथा खोटी माहिती देऊन जनतेची दिशाभूल केली म्हणून माफी मागा, असे आव्हान दिले होते. देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, संबित पात्रा हे वारंवार खोटे कसे बोलले याचे दाखले सावंत यांनी या पत्रकार परिषदेत दिले.
भाजपच्या नेत्यांना खोटं बोलण्याची ट्रेनिंग संघातूनच मिळते, असेही सावंत म्हणाले. स्थलांतरित मजुरांच्या आजच्या हलाखीच्या परिस्थितीला केंद्र सरकारचा तुघलकी कारभार कारणीभूत आहे. त्यातही रेल्वेमंत्र्यांना एक ही ट्रेन धड नीट चालवता येत नाही. अनेक श्रमिकांचा ट्रेनमध्येच मृत्यू झाला आहे. त्यांचा आकडाही रेल्वे देत नाही. काही तासाच्या प्रवासासाठी रेल्वे 5-5 दिवस लावते. मजुरांच्या हालअपेष्टांचा अंत पाहिला जात आहे. महाराष्ट्रातील मजुरांसाठी राज्य सरकारने 41874 एस. टी. बस फेऱ्यांमधून आतापर्यंत 5,08,803 मजुरांना राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडण्याचे काम केले असून यासाठी राज्य सरकारने मजुरांकडून एक पैसाही घेतला नाही. येथे महाविकास आघाडी सरकारने भाजपसारखे सबसिडीचे गणित मांडलेले नाही, असे सावंत म्हणाले. स्थलांतरित मजूरांना मोदी सरकारने उपेक्षित ठेवले आणि त्यांना अपेक्षित आधारही देण्यातही अपयशी ठरले. माझ्या पक्षात मी उपेक्षित आहे की नाही या चर्चेपेक्षा या उपेक्षितांना न्याय देणे महत्त्वाचे आहे, असे ही ते यावेळी म्हणाले.
