मुंबई - मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन प्रभाग रचनेनुसार आरक्षण लॉटरी काढण्यात आली. या आरक्षण लॉटरीवर सूचना व हरकती दाखल करण्यात आल्या. मात्र हरकतींवर कोणत्याही प्रकारची सुनावणी पालिका आयुक्तांकडून घेण्यात आलेली नाही. यावर काँग्रेसने कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला आहे. तर सूचना आणि हरकतींचा विचार करून अहवाल तयार केला जाईल. पालिका आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर अधिकृत राजपत्रात अहवाल प्रसिद्ध केला जाईल, असे पालिकेकडून सांगण्यात आले आहे.
२३२ हरकती - मुंबई महापालिकेचे २२७ प्रभाग होते. त्यात ९ ने वाढ करून २३६ प्रभाग राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानंतर, मुंबई महापालिकेने ३१ मे रोजी प्रभाग आरक्षण सोडत काढली होती. त्यामध्ये १५ प्रभाग अनुसूचित जाती, २ प्रभाग अनुसूचित जमाती आणि ११८ प्रभाग महिला उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. अनुसूचित जातीच्या १५ पैकी ८ प्रभाग महिलांसाठी तर अनुसूचित जमातीच्या २ प्रभागांपैकी १ प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. या प्रभाग आरक्षणा विरोधात पालिकेकडे २३२ सूचना व हरकती प्राप्त झाल्या आहेत.
'सूचना व हरकती तपासत आहोत' : राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार. राज्यातील प्रत्येक महापालिका आयुक्तांना त्यांच्या सूचना आणि हरकती तपासाव्या लागतील. त्यानुसार आम्ही प्रत्येक सूचना व हरकती तपासत आहोत, त्यावर आम्ही निर्णयही देतो. आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर सोमवारी राजपत्रात त्याचा अंतिम अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे पालिका आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली ही प्रक्रिया पार पाडणारे सह आयुक्त संजोग कबरे यांनी सांगितले.
'आम्ही कोर्टात जाऊ' : आम्हाला सुनावणीसाठी बोलावण्यात आलेले नाही. आम्हाला सांगण्यात आले आहे की ते थेट सोमवारी १३ जूनला राजपत्रात अहवाल प्रकाशित केला जाणार आहे. सूचना आणि हरकतींवर सुनावणी घेतली पण येथे बीएमसीमध्ये ते त्यांना हवे ते करत आहेत. आम्ही त्याविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार आहोत, असे काँग्रेसचे माजी विरोधीपक्ष नेते रवी राजा यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Mumbai Corona Update : मुंबईतील श्रीमंत विभागात कोरोनाचा प्रसार अधिक
